धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ५० करोडभन्दा बढी लागत भएका योजना मात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयारी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन २०८१) लाई स्वीकृत गर्दै ५० करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने व्यवस्था गरेको हो । 

सो मापदण्डको दफा (४) को उपदफा (१) लाई संशोधन गर्दै सरकारी भवन निर्माणको हकमा २५ करोड र अन्य आयोजनाको हकमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल लागत अनुमान भएको आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाउन स्वीकृत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि, सरकारी भवनको हकमा १० करोड र अन्य आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँ बढी लागत अनुमान भएको योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डको सीमाभन्दा बढीको लागतका आयोजनाहरु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैंकमा समावेश गरी बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डको दफा ३ (१) मा सडक, पुल, सिंचाई, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, भवन, आवास तथा सहरी विकास, कृषि, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाई, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रण, खेलकुद पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि पुर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरात्विक तथा पर्यटन पूर्वाधार संरक्षण र पर्यटन पुर्वाधार निर्माण, फोहोरजन्य पदार्थ प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्र, विपद् व्यवस्थान, प्रतिकार्य तथा पुनस्र्थापना लगायतका योजनाहरु सो सीमाभन्दा बढि लागत भएमात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजनाने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्धारित सीमाभन्दा कम लागतका आयोजना सम्बन्धित निकायले सालबसाली रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । तर, मापदण्डको सोही दफाको उपदफा (३) मा सीमाभन्दा कम लागत भएका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको रुपमा अघि बढाउन आवश्यक ठानेमा सोको पुष्ट्याँईसहित सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसंग सहमति माग गर्न सक्ने र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो सहमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थाको आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीमार्फत् धनगढीका १९ वटा सडकलाई छ वटा प्याकेज बनाएर गतआर्थिक वर्षमा बह्ुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो । तीबाहेक अन्य योजनालाई बहुवर्षीय स्वीकृति नदिइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृत मेखराज रेग्मीले बताए । 

चालुआर्थिक वर्षमा पुस १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड संशोधन स्वीकृत गरी माघ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बहुवर्षीय स्वीकृति हालसम्म नदिएको अधिकृत रेग्मीले बताए । 

मापदण्डको दफा (५) को उपदफा (३) संशोधनबाट हटाइएको छ । सो उपदफामा आयोजनाको अवधि दुई वर्ष, लागत अनुमान २० करोडभन्दा कम र भवनको हकमा १० करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका योजनामा लागत अनुमानको एक तिहाई बजेट विनियोजन भएका योजना मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति लिन नै नपर्ने व्यवस्था थियो । सोही बमोजिम मापदण्डमाथि संशोधन नहुँदासम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले धमाधम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरेका थिए । संशोधन गरी बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति लिनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्धारित सीमाभन्दा कम लागत भएका योजनाहरुमा सोही वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेकाले सानै भए पनि बहुवर्षीय ठेक्काका लगाउनै पर्ने बाध्यता रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सो मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर नरेश शर्माले मापदण्डमा तोकिएभन्दा कम लागत भएका योजनाहरु पर्याप्त रकम विनियोजन नभएकोले बहुवर्षीय रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘पहाडी क्षेत्रमा सिंचाई र खानेपानीका स–साना योजना हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय योजनाहरु एकै आर्थिक वर्षमा सक्न समय कम हुन्छ । कतिपय योजनाको लागत अनुमानभन्दा कम बजेट हुन्छ । करोडौं लागतका खानेपानी योजनामा ५–१० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । यसले गर्दा बहुवर्षीय ठेक्कामा नलागी योजना सम्पन्न नै हुँदैन ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाले संघीय सरकारको मापदण्डमा म्याच गर्न संशोधन गरिएको बताए । उनले कम लागत अनुमान भए पनि योजना सम्पन्न गर्न दुई वा सोभन्दा बढी आर्थिक वर्ष लाग्ने योजनाहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।