धनगढी । खेल क्षेत्रमा गेमचेन्जर आयोजनाको रुपमा अघि सारिएको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्रामको डीपीआर र ईआईए स्वीकृत भइसक्दा पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । गतअसार मसान्तमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत भएपछि फाप्ला निर्माणको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको प्रचार गरिएको थियो । तर, निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न आयोजना बैंकमा फाप्ला परियोजना प्रविष्ट गर्न र निर्माणस्थलमा रहेका रुख हटाउन बाँकी रहेको हो । डीपीआर र ईआईएको स्वीकृतको कागजात फाप्ला अन्तराष्ट्रि क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार विकास समितिको कार्यालयमा नभएको हुँदा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने र रुख कटान आदेश लिनका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन ।

डीपीआर र ईआईए बनाउने ग्रिड कन्सल्ट प्रालि, मास कन्सल्ट प्रालि र श्रेष्ठ कन्सल्टेन्ट प्रालिको जेभीले ईआईए स्वीकृत भएको छ महिनासम्म समितिको कार्यालयमा स्वीकृत प्रतिवेदन बुझाएको छैन । स्वीकृत प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश नभएकाले समितिले फाप्ला आयोजनालाई योजना बैंकमा राख्ने र निर्माण स्थलमा रहेका रुख हटाउन कटान आदेश लिने लगायतका प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन ।

समितिका लेखा अधिकृत महादेव पन्तले यो समयसम्म आयोजनालाई योजना बैंकमा राखेर बजेट व्यवस्थापनको काम प्रक्रिया चलिरहेको हुनुपर्ने बताए । उनले चालुआर्थिक वर्षमा आयोजनालाई योजना बैंकमा समावेश नगरेमा अर्को वर्ष समेत निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए । मन्त्रालयले समितिको कार्यालय प्रमुख नखटाएको हुँदा चालुआर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्च र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी समेत हुन नसकेको उनले बताए ।

ग्रिड–मास–श्रेष्ठ जेभीका टिम लिडर लिलिपकुमार गसीले समितिको कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नै नभएको हुँदा जेभीले स्वीकृत प्रतिवेदन समितिमा बुझाउन नसकेको बताए । उनले स्वीकृत ईआइए वातावरण मन्त्रालयबाट ल्याएर समितिको कार्यालयमा बुझाउन र बाँकी भुक्तानी लिन कार्यलय प्रमुख हुनुपर्नेमा नभएकैले बुझाउन नसकिएको बताए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले फाप्ला क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम बनाउन समिति नै गठन गरी काम अगाडि बढाए पनि उक्त निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छैन । जसले गर्दा साढे तीन वर्ष विते पनि पूर्वतयारी नै पुरा हुन सकेको छैन ।

यस किसिमको ढिलासुस्तीका कारणले ‘ड्रिम फाप्ला’ सपनामै सीमित रहने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द आशंका गर्छन् । उनलाई नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिममा खेलग्राम बनाउँछ भन्नेमा विश्वास छैन । ‘फाप्लाको लागत भारतको नरेन्द्र मोदी स्टेडियमको लागत जत्तिकै छ,’ चन्दले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘लागतकै कारणले फाप्ला परियोजना सफल हुन नसक्ने भएकाले फाप्लामा अन्य खेल संरचना भन्दा पनि क्रिकेट स्टेडियमकै रुपमा अगाडि बढाउदा सफल हुन्छ । आवश्यकता पनि क्रिकेट मैदानकै हो ।’

समिति नै अनिश्चित
गत जेठमा समितिको म्याद सकिएपछि असार मसान्तमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको अवधि चार महिनाका लागि थप गरेको थियो । सो म्याद असोजमै सकिएको भएपछि हालसम्म म्याद थप भएको छैन । समितिको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले नौ महिना म्याद थप गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न माग गरिएको फाइल दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छैन ।

‘ड्रिम फाप्ला’ अभियन्ता सुवाश शाहीको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका र कृष्णपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र एकजना निर्माणस्थल क्षेत्रको महिला सदस्य गरी पाँच थिए । कार्यालयका अनुसार अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले बैठक भत्ता मात्रै सुविधा दिने गरेको छ ।