कार्यदलकै समझदारीपछि ०८० साउन ३० गते अध्यक्ष ओली र रावलबीच पार्टी कार्यालय च्यासलमा भेटघाट भएको थियो । तर त्यहीँ दिनको भेटमा उत्पन्न परिवेशले रावललाई एमालेबाट निष्कासित हुनुपर्ने अवस्थासम्मको पृष्ठभूमि बनेको थियो ।  

धनगढी । पाँच दशक नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा रहेका डा. भीम रावलको राजनीतिक जीवनलाई समयले अकल्पनीय बाटोतर्फ धकेलेको छ । पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेका, दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका, सरकारमा उपप्रधान, रक्षा र गृह जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसकेका रावल अन्ततः एमालेबाटै निष्कासित भए । 

अहिले रावल मातृभूमि जागरण नामक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । मातृभूमि जागरण अभियानको सुरुवात गर्दैगर्दा उनलाई समर्थन गर्ने एमाले नेता कार्यकर्ताहरु पनि धमाधम पार्टीबाट निष्कासित भइरहेका छन् । 

रावलको राजनीतिक जीवन यस मोडमा पुग्नका पछाडिको अन्तर्य थाहा पाउन अलि अगाडि फर्किनु पर्ने हुन्छ । खास गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलन गराएर नेकपा गठन गरिएदेखि नै आफ्नो भूमिकालाई फिक्का बनाइएकोपछि हक्की र भूमिकामै रहन चाहने स्वभावका रावलका लागि असहज र अस्वीकार्य बन्दै गयो । पार्टीको उपाध्यक्ष रहेका रावललाई नेकपामा सचिवालय सदस्यसमेतमा ठाउँ नभएपछि उनमा उकुसमुकु बढ्नु स्वभाविकै थियो । 

समयसँगै नेकपाभित्र फुट तथा विभाजनको जरा झांगिदै गयो । त्यस क्रमममा ओली विरोधी माधव–प्रचण्ड समूहको प्रखर नेताका रुपमा भीम रावल उभिदैँ सोहीअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गए । जसकारण ओलीसँगको दुरी पनि झन्झन् टाढिदैँ गयो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा खारेज गर्यो र ब्यूँताइदियो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र । सर्वोच्चको फैसलाले एमालेलाई नेकपा एकताअघिको अवस्थामा फर्काइदिए पनि अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीचको दुरी कायमै थियो । सोही सन्दर्भमा पार्टीभित्रको एकता कायम गराउन एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । अध्यक्ष ओलीकातर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेपाल पक्षबाट भीम रावल संयोजक बने । उक्त कार्यदलले ०७८ असार २७ गते सहमतिका लागि १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

सहमति कार्यान्वयन भएको देखाउनु रावलका लागि राजनीतिक प्रतिष्ठा बनेको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीका लागि एमाले नेकपाकै निरन्तरता भएको सन्देश दिएर माओवादी केन्द्रबाट एमालेमै रहेका नेताहरुको मन थाम्नु पर्ने बाध्यता थियो । अर्कोतिर, १० बुँदे एमाले विभाजन रोक्नका लागि गरिएको सम्झौता थियो । तर, माधव नेपाल र ओली दुबै पक्षले कार्यदलको उक्त १० बुँदे सहमतिको स्वामित्व लिएनन् । त्यस क्रममा नेपालले त पार्टी नै फुटाएर ०७९ भदौं ९ गते अलग पार्टी गठन गरे । तर १० बुँदेको कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षकै नेताहरु भने एमालेमै रहे ।  

एमाले विभाजन रोक्नका लागि सहमति गरिएको भए पनि नेपालले असहमति जनाउँदै एमालेबाट बाहिरिए । तर, नेपालको पक्षमा रहेका संयोजक रावलसहित १० जना भने सोही सहमतिका आधारमा एमालेमै बसेका थिए । एमालेमै बसेका रावल १० बुँदेको अक्षरशः कार्यान्वयनको अडानमा थिए । 

यता अध्यक्ष ओलीले बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा १० बुँदेको एकतारे नबजाउन भन्दै उक्त सहमति कार्यान्वयन भइसकेको र अब त्यसको औचित्य समाप्त भएको बताएपछि माहोल अर्कैतिर मोडियो । ओलीको भनाइबाट नराम्ररी बिच्किएका रावलले ०७८ कात्तिक ५ गते बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।

रावल १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनद्धारा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज वा संयोजकमा पूर्ववतः बहाली चाहान्थे । तर, त्यो भएन । ‘म स्वयं एमाले सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटीको संयोजक थिएँ । पछि पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इन्चार्ज थिएँ । मेरो हकमा ती दुवै प्रावधान लागू नहुने तर्क के–का आधारमा मिल्छ ?’ भन्दै उनले फरक मत नै दर्ज गरेका थिए । तर त्यतिञ्जेल एमाले सुदूरपश्चिमको पार्टी संरचना फेरबदल भइसकेको थियो । 

माओवादीबाट आएका लेखराज भट्ट इन्चार्ज र प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारीमा कर्ण थापा आइसकेका थिए । ‘१० बुुँदे अनुसार आफू पूर्ववत् रुपमा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुने रावलको चाहना प्रकट हुँदा एकपटकको बैठक पनि सोही अनुसार बसेको थियो । तर सधैँका लागि आफै इन्चार्ज हुनुपर्ने रावलको अडान कार्यान्वयन हुने अवस्था थिएन,’ तत्कालीन प्रदेश कमिटीमा पदाधिकारी रहेका एमालेका एक नेताले भने । यस्तैयस्तै घटनाक्रमले रावलको दुरी फैलिदैँ गयो । 

यसै क्रममा ०७८ मंसिर १० गते चितवनको सौराहमा सुरु भएको एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा सर्वसम्मत हुन चाहेका ओलीले रावललाई उपाध्यक्ष बस्न अनुरोधल गरेका थिए । तर रावलले उपाध्यक्ष अस्विकार गर्दै अध्यक्षमा भिडेपछि उनीहरुबीचको तुषको डोरी मजबुत हुँदै गयो । एमालेको विगतको अभ्यासअनुसार अध्यक्ष पदका निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने थियो । तर रावललाई बनाइएन । सल्लाहकारमा राखियो । जुन जिम्मेवारी रावलले लिएनन् । 

विवादको श्रृखला यति टाढासम्म फैलियो कि अध्यक्ष ओलीले ०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गृहजिल्ला अछामबाट सर्वसम्मत र एकल उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस भएर पनि रावललाई टिकट दिएनन् । उनी चुनाव लड्नबाट पनि बञ्चित भए ।

०७९ चैत १८ गते रावल र एमाले नेतृत्वबीचको झमेला अर्को मोडमा पुग्यो । रावललाई सहमतिमा ल्याउनका लागि एमालेले उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सचिव लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा सदस्य रहेको वार्ता टोली नै गठन गर्यो । ०८० वैशाख ३ गते वार्ता टोली र रावलबीच पहिलोपटक वार्ता भयो । फेरि बस्ने गरी त्यस दिनको बैठकमा उनीहरुबीच सौहार्द छलफल भएको सार्वजनिक भएको थियो । रावलले अध्यक्ष ओलीसँग एक्लै भेट गरेर छलफल गर्न चाहेको छलफलमा बताए । वार्ता टोलीका सदस्यहरुले रावलको उक्त प्रस्तावलाई ‘हुन्छ’ भने । सोही समझदारी अनुरुप ०८० साउन ३० गते अध्यक्ष ओली र रावलबीच पार्टी कार्यालय च्यासलमा भेटघाट भएको थियो । 

भेटमा सकारात्मक कुराकानी भएको भन्दै सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरु दिइएको भए पनि सोही दिनको भेटमा उत्पन्न परिवेशले रावललाई एमालेबाट निष्कासित हुनुपर्ने अवस्थासम्मको पृष्ठभूमि बनेको थियो । एमालेबाट रावलको निष्कासनसम्मका घटनाक्रमहरुको मसिनो जानकारी भएका एमालेका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार अध्यक्ष र रावलबीच कुरा सुरु भइरहेकै बेला बिष्णु रिमाल सिधै त्यो कोठामा प्रवेश गरेका थिए । त्यो रावलका लागि अनपेक्षित परिस्थिति बनेको थियो । सल्लाहविपरीत तेस्रो व्यक्ति प्रवेश गरेपछि रावलले खुलेर कुरा गर्ने सहज वातावरण नै बन्न सकेन । 

हुन त त्यसअघि पनि रावल र अध्यक्ष ओलीको दुरी घटाउँदै रावललाई जिम्मेवारी दिएर सक्रिय बनाउनुुपर्छ भन्ने एमालेभित्र एकथरी बाक्लै समूह सुरुदेखि नै थियो । तर खुलस्त बोल्न सक्ने अवस्था कसैको पनि थिएन । तर अध्यक्ष ओलीको वरिपरि रहेको समूह हाबी थियो । जो, रावललाई जुनसूकै हालतमा पनि एमालेबाट लखेट्न चाहन्थ्यो । त्यसपछि न कार्यदलको बैठक बस्यो, न त अध्यक्षसँग ओलीको भेट नै हुन सक्यो । बरु दुबैको सम्बन्ध झन्झन् धुमिल हुुँदै गयो । 

‘अध्यक्षको कानमा जे–जति कुरा पुग्थे, उहाँकोे वरिपरि रहेकै सीमित नेताहरुको कुरा मात्र पुग्थ्यो, अहिले पनि त्यहीँ अवस्था हो,’ एमालेका अर्का एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘रावललाई एमालेबाट निष्कासित गर्न अध्यक्ष वरिपरि घुमिरहने र गलत सूचना दिने स्वार्थ समूह सफल भयो । कुरा यत्ति हो ।’  

०८१ कात्तिक ४ गते रावललाई स्पष्टिकरण सोधिसकेपछि पनि केही समय परिस्थिति फनफनी घुमेको थियो । ‘रावलले स्पष्टीकरण दिन इन्कार गरिसकेका थिएनन् । तर रावलको मनसाय आफूलाई पार्टीले कार्बाही गर्ने मनसाय नै बनाएको हो भने स्पष्टीकरण दिनुको के अर्थ भन्ने थियो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘उहाँ अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गर्न त्यसबखत पनि तयार हुनुहुन्थ्यो ।’ 

रावलकै भावना अनुसार एमालेको केही नेताले ओली–रावल भेटको प्रयास गरेका थिए । रावलसँग एक्लै बस्न अध्यक्ष ओली तयार पनि भइसकेका थिए । तर बीचैमा त्यो योजना भा“डिएको थियो । दुई नेताबीच भेटको वातावरण मिलाउन सक्रिय भएका एमालेका एक नेताले भने, ‘भेटघाटको मिति र समय निर्धारण भएको बिहानै मलाई बालकोटबाट फोन आयो । उताबाट आज त व्यस्तता बढी नै हुने देखियो । आज भेटघाट हुन नसक्ने भो भनियो ।’ 

भेटको वातावरण तुहिएकोबारे रावललाई जानकारी गराउँदा उनले ‘ठिकै छ नि, आज भेट नभए अर्को दिन हुन्छ होला नि,’ भनेको ती नेताले बताए । यसरी पटकपटक ओलीसँगको तय भएको भेट नहुँदै अन्ततः १० पुसमा रावल एमालेबाट निष्कासित भए । एमालेकै अर्का एक नेता भन्छन्, ‘एमालेलाई के फाइदा भयो त ?, भीम रावल जत्तिको पार्टीमा योगदान गरेको व्यक्ति बाहिरिनु कसका हितमा भयो ? मैले त बुझ्नै सकेको छैन ।’