धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विराेध हुन थालेको छ । प्रदेश सरकारले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमको विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै विद्यार्थीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सोही विधेयकको पक्षमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

लेखा अधिकृतहरुले पनि आफूहरुको वृत्ति विकासको बाटो प्रदेश सरकारले गरिदिएको भन्दै लामोसमयदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् । यता प्रतिपक्ष दलहरु पनि प्रदेश सरकारले फजुल खर्च बढाएको भन्दै सदनमा निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । 

लेखा अधिकृतको आन्दोलनले आर्थिक प्रशासन ठप्प
प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारी वृत्ति विकासको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मातहतका निकायबाट बजेट भुक्तानी तथा निकासा रोकिएको छ । प्रदेश निजामति ऐन संशोधन गरेर आफूहरुको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रदेशका विभिन्न निकायमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरु २० फागुनदेखि आन्दोलनमा छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका लेखा अधिकृतहरुले बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । 

प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा सोभन्दामाथि समूह हटाउन वा लेखा समूहका कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी वृत्ति विकासको बाटो खुलाउन आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन् । प्रदेशभरि लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटा मात्र दरबन्दी रहेकाले आफूहरुको वृत्ति विकास ठप्प भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐरले बताए ।

वृत्ति विकासको बाटो बन्द भएकोबारे पटकपटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनले बताए । ‘लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटामात्र दरबन्दी छ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि रिक्त छैन । सरकारले ऐनमै प्रशासन सेवातर्फ नवौँमा हामीले प्रतिस्पर्धा नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । लेखा समूहका कर्मचारी माथिल्लो तहमा जाने ठाउँनै भएन । वृत्ति विकास ठप्प भयो ।’

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी लेखातर्फ नवौँ तहमा दरबन्दी बढाउनु पर्ने अथवा ऐन संशोधन गरेर प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा त्यो भन्दामाथि समूह हटाउनुपर्ने माग लेखा अधिकृतहरुको छ । प्रदेश लोकसेवाले २० फागुनमा प्रशासन सेवातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि विज्ञापन खोलेको छ । यसले प्रशासनतर्फका जुनियर कर्मचारी पनि सिनियर भएर आउने अवस्था बनेको लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले बताए । त्यो विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । कुनै पनि माग सम्बोन गर्नसक्ने अवस्था नभए संघमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरुले माग गरेका छन् । 

अनसनको तयारीमा विद्यार्थी
प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ विरुद्ध विद्यार्थीहरुले झण्डै एक सातासम्म आन्दोलन गरे । सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले दैनिक रूपमा प्रदर्शन गरे । 

स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लोकसेवा आयोगले छुट्टै विज्ञापन गर्ने व्यवस्था विज्ञापनमा रहेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारका रूपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलोपटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको विद्यार्थीहरुको तर्क छ । 

यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने र सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थीहरू पर्ने बताउँछन्, आन्दोलनमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिमका महामन्त्री सन्तोषराज जोशी । विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ । विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि सहज गरेको छ । साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने स्थानीय तहका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लोकसेवाले छुट्टै विज्ञापन गर्ने व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘त्यस्तो व्यवस्थाको विधेयक पारित भएको दिन म मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु,’ विद्यार्थीहरुसंगको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहले भनेका थिए । यता विद्यार्थीहरु भने बिहीबारदेखि अनसनमा बस्ने तयारीमा छन् । उनीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत माग पूरा नभएको भन्दै प्रत्येक मन्त्रालयमा एक–एकजना अनसनमा बस्ने जनाएका छन् । 

यसअघि प्रदेशसभामा पेश भइसकेको उक्त विधेयक २९ साउनमा दफाबार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो । समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक ग¥यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । 

स्थानीय कर्मचारी पनि आन्दोलनमा
विद्यार्थीहरु ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’का विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको समयमा हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारी पनि आन्दोलनमा छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् । 

उनीहरुले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले सबै पक्षसँग छलफल गरेर तयार पारिएको विधेयक पास नहुँदै संशोधन गर्ने चलखेल भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भए ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने बताए ।

‘अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले आफ्नो उर्जाशील जीवन स्थानीय तहमा सेवा दिएर बिताएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएपछि केही राहत महसुस होला भन्ने आस बढेको छ । त्यो विधेयक हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ भीमदत्त नगरपालिकामा कार्यरत नायब सुब्बा मनोज भट्ट विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु पास गर्न आग्रह गरे ।

‘समितिले सबै पक्ष र सबै ठाउँमा पुगेर उत्कृष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कुनै संशोधन नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ । नभए हामी आन्दोलनका कार्यक्रमसहित संघर्षमा उत्रिन्छौँ ।’ 

सदनमा प्रतिपक्षको लगातार अवरोध
विद्यार्थी र कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा मंगलबारदेखि प्रतिपक्ष दलहरुले पनि सदनमा अवरोध सुरु गरेका छन् । प्रतिपक्ष दलहरूले विरोधका कारण मंगलबारको बैठक स्थगित भएको थियो । बुधबार पनि उनीहरुले अवरोध कायमै राखेपछि बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले बैठकमा अवरोध गर्दै आएका हुन् । 

प्रतिपक्ष दलहरूले प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्तिको नाममा फजुल खर्च बढाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा विरोध जनाएका छन् । एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगमा ऐन संशोधन गरेर अनावश्यक सदस्य थप गरेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा गरिबीदर सबैभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । तर, नीति आयोगमा तीन जना सदस्य हुने व्यवस्था संशोधन गरेर पाँच जनाको नियुक्ति गरिएको छ । यसले फजुल खर्च बढाएको छ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा यसअघि उपाध्यक्षसहित तीन जनाको नियुक्ति हुँदै आएको थियो । यसपटक उपाध्यक्षसहित पाँच जनाको नियुक्ति गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भागवण्डामा सहमति जुटेपछि दुवै दलनिकट पाँच जनालाई नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. जीवन रानालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । उनी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

यस्तै, सदस्यमा डा. हिरा चन्द, शेरबहादुर भण्डारी, नृपबहादुर सुना र कर्ण कुँवर नियुक्त भएका छन् । भण्डारी कांग्रेस डडेल्धुराका सचिव हुन् । चन्द एमाले कञ्चनपुरका नेता हुन् । यस्तै, सुनार कांग्रेस कैलालीका सचिव हुन् भने कुँवर एमाले सुदूरपश्चिमको सचिवालय सदस्य हुन् ।