धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ । चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षक र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा शैक्षिक गतिविधि ठप्प बनेको हो ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण आजदेखि सुरु हुने भनिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि स्थगित भएको छ । प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरुले सूचना जारी गर्दै धमाधम भर्ना अभियान स्थगति भएको जानकारी दिन थालेका छन् ।
धनगढीमा रहेको त्रिभुवन माविले विद्यालय पूर्ण रुपमा बन्द रहेको जानकारी दिँदै शिक्षक र कर्मचारीलाई काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सीताराम अवस्थीले नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको हुँदा विद्यालय बन्द गरेको जानकारी सूचनामार्फत दिएका छन् ।
धनगढीकै शारदा माविका प्रधानाध्यापक जीवन रेग्मीले शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्न भनेर महासंघले भनेपछि हामीले भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ।
उता डडेल्धुराको सहश्र्रलिङ्ग मावि अजयमेरुले पनि शैषिक गतिविधि ठप्प भएको सूचना जारी गरेको छ । ‘शिक्षक महासंघको आन्दोलनले सृजना गरेको शैक्षिक हड्तालको बिसम परिस्थितिले गर्दा विद्यालयको पूर्वनिर्धारित भर्ना लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
कञ्चनपुरको भृकुटी माविका प्रधानाध्यापक केशरसिंह महराले सूचना जारी गर्दै शिक्षक आन्दोलनमा उठाइएका माग पूरा नहुँदासम्म सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगित गरिएको जनाएका छन् ।
यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित चैत २० गतेदेखि शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । काठमाडौँ नपुगेका शिक्षकहरुलाई पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान लगायत कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिइएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय खोल्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियानमा संलग्न हुने शिक्षक तथा विद्यालयमाथि निगरानी राखेको जनाएको छ।
सरकारले भने शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न परिपत्र गरे पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण ती सबै कार्य ठप्प भएका हुन् ।
महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने तीन वटा विकल्प सरकारलाई दिएको छ । शिक्षक आन्दोलनले एसइई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित बनेको छ ।
प्रतिक्रिया