धनगढी । यसवर्ष चाडपर्वको समयमा पनि नेपाली बजारमा विगततको जस्तो चहलपहल छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत रहेको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र धनगढीमा पनि बढी चहलपहल छैन । तर, सीमावर्ती भारतीय बजारमा भने किनमेल गर्नेको चहलपहल छ ।

बनगाउँ लगायतका सीमावर्ती बजारमा दैनिक सयौँ नेपाली उपभोक्ता खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु र लुगाकपडा किनमेल गर्न गइरहेका छन् । कतिपय नेपाली धनगढीबाट करिब ४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको भारतीय बजार पलियासमेत पुगेका छन् ।

त्रिनगर नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका अनुसार अहिले सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्न जानेको संख्या दैनिक करिब दुई हजार छ । सामान सस्तो पाइने बुझाइका कारण नेपालका ग्राहक सीमावर्ती बजारमा जाने गरेको धनगढीका व्यवसायी देवराज पाण्डेयले बताए ।

सीमावर्ती बजारमा लेबल टाँस नगरिएका र गुणस्तर जाँच नगरिएका सामान बिक्री हुने गरेको बताइन्छ ।उपभोग्य अवधि सकिएका कतिपय सामान सीमावर्ती बजारमा ल्याएर बिक्री गर्ने गरिएको र त्यहाँका व्यवसायीले एउटा सामान सस्तो दिएर अर्को सामानमा बढी पैसा असुल्ने गरेको विषय वेलावेला उठ्ने गरेको छ ।

बनगाउँ जानेको बिहानैदेखि सीमानाकामा लाइन हुन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालका विभिन्न कारागारबाट धेरै कैदीबन्दी फरार भएपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले चेकजाँचमा कडाइ गर्दै नागरिकता वा परिचयपत्र बोकेकालाई मात्र भारत जान दिने गरेको छ । तर, नाकामा लामो समय लाइनमै बसेर भए पनि नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार पुगिरहेका छन् ।

धनगढीका अर्का व्यवसायी लक्ष्मणराज पन्त पारि सस्तो सामान पाइन्छ भन्ने ग्राहकको बुझाइ स्थानीय व्यवसायीले चिर्न नसक्दा पनि भारतीय बजारमा घुइँचो लाग्ने र धनगढी सुनसान हुने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘लेबल नटाँसिएका र गुणस्तर जाँच नगरिएका सामान किन्दा ठगिन्छ भन्ने बुझाइ भएन । भन्सारले सहज आयात गर्न दिनुले पनि यता सुनसान हुने र सीमावर्ती भारतीय बजारमा भिड लाग्ने स्थिति बनेको हो,’ उनले भने ।

भन्सार कार्यालयले घरायसी प्रयोजनका सामान ल्याउन छुट दिने गरेको छ । एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान ल्याउँदा कर तिर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि लागू भएको छैन । दैनिक सयाैँ नागरिक भारतीय बजारमा गएर किनेमल गर्दा सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ । सोही कारण स्थानीय व्यवसायीले सय रुपैयाँ नभए पनि कम्तीमा पाँच सयभन्दा बढीको सामान ल्याउनेले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भन्सार र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।