• रञ्जितालाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने तयारीमा रेशम पक्ष
• रञ्जिताद्वारा स्वास्थ्यको कारण देखाएर जोगिने प्रयास
• एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा जोडियो नेताहरुको नाम

धनगढी । थरुहट आन्दोलन र टीकापुर घटनाको जगमा २०७८ पुसमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) । कानुनी व्यवधानले आफ्नो नाममा पार्टी दर्ता गर्न नपाएका रेशम चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नाममा पार्टी दर्ता गराएका थिए ।

पार्टी दर्ताको चार महिनापछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नाउपाले अन्य दलले अपेक्षा गर्नै नसकेको नतिजा ल्यायो । दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा जित निकाल्दै नाउपा जिल्लाकै पहिलो दल बन्यो । त्यसको छ महिनापछि भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि नाउपाको प्रदर्शन उच्च रह्यो । प्रदेशमा पाँच र प्रतिनिधिसभामा तीन सिट जित्दै कैलालीमा दुवैतर्फ पहिलो दल बन्यो नाउपा । प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ दुई सिट थपिएपछि प्रदेशसभामा नाउपा चौथो ठुलो दल बन्यो । 

पहिलोपटक सहभागी भएको निर्वाचनमै पाएको अनपेक्षिता सफलता र तीन तहका सरकारमा मिलेको अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छिन्नभिन्न जस्तै भएको छ । पार्टीभित्र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र उनका पति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आन्तरिक विवाद चर्कदै गएपछि रेशम पक्षले रञ्जितालाई अध्यक्षबाटै हटाउन खोजेको छ । 

अध्यक्षबाट हटाउने प्रकृयाअन्तर्गत संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले रञ्जितालाई २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न भन्दै स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय आइतबार गरेको थियो । बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्षलाई स्पष्टिकरण सोधेर २४ घण्टाभित्र जवाफ लिन पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष रामलाल डगौरा थारुलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

उता संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमा बहुमत गुमाएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूनिकट पार्टीका वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई आइतबार नै कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी छन् । रञ्जिता पक्षका एक नेताका अनुसार संस्थापक बहुमत केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो प्रतिकुल निर्णय गर्ने आँकलनसहित त्यसअघि नै कार्यबाहक अध्यक्ष तोकेकी हुन् । 

संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्दा पनि अनदेखा गरी अपमान गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध खेद व्यक्त गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष थारुले बताए । १४ साउनमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामी संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यले २४ घण्टाभित्र बैठक बोलाउन लिखित आग्रह गरेका थियौँ, तर अध्यक्षले सुनुवाइ गर्नुभएन,’ डगौराले भने, ‘बहुमत सदस्यको अपमान गर्ने र पार्टी विधानविपरीत चल्ने काम अध्यक्षले गरिरहनु भएको छ । त्यसैले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ स्पष्टिकरणको जवाफ आएपछि विधानअनुसार कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

पार्टीको कार्यदिशा, भावी रणनीति, संगठनात्मक संरचना निर्माण, पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाड, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुने उपनिर्वाचनको तयारीलगायतका विषयमा छलफल गर्न पार्टीको राष्ट्रिय भेला गर्न आवश्यक देखिएको सार्वजनिक गरिएका निर्णयमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार उक्त भेलाबाट अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध थप कारबाही गर्ने तयारीस्वरुप स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।

ज्येष्ठ संस्थापक केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टीका २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १३ जना उपस्थित थिए । ‘अध्यक्ष र संरक्षकबीच विगतबाटै विवाद रहेको जगजाहेरै छ । अध्यक्ष अहिले भ्रष्टाचार काण्डमा पनि मुछिनु भएको छ, यही मौकामा उहाँलाई पदबाट हटाउन खोजिएको हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘दुई पक्षबीचको विवाद वारपारको स्थितिमा छ ।’

पार्टीका संरक्षक रेशमले यसअघि भिडियो सन्देश जारी गर्दै जग्गा हिनामिनाका लागि भएको घुस डिलमा मुछिएको आरोपबाट भाग्न नपाउने भन्दै केन्द्रीय समितिमा आएर जवाफ दिन भनेका थिए । यसअघि गतवर्ष असारमा रञ्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गंगाराम चौधरीलाई नेता चयन गरिएको थियो । सात सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा पनि श्रेष्ठ पक्ष अल्पमतमा छ ।  

घुस डिल प्रकरणमा जोडिएपछि आलोचना खेपिरहेकी पूर्वमन्त्री रञ्जिताले आफू अस्वस्थ रहेको कारण देखाउँदै अध्यक्षको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने गरी बास्तोलालाई आइतबार कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार नभएसम्म वा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको रञ्जिताले उल्लेख गरेकी छन् । 

उनीनिकट नेताहरुले विधानअनुसार अध्यक्षलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र हटाउने अधिकार बहुमत सदस्यलाई नरहेको दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठनिकट संस्थापक केन्द्रीय सदस्य कोमल ज्ञवालीले पार्टीको विधानअनुसार बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र हटाउन नसक्ने दाबी गरिन् । 

‘विधानअनुसार ५१ प्रतिशत अधिकार अध्यक्षसँग छ । अध्यक्षलाई हटाउने व्यवस्थाबारे विधानले बोलेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्ष हटाउन महाधिवेशन नै हुनुपर्छ ।’ अस्वस्थताका र घुस डिलको अडियो प्रकरणमा आरोप खेप्नु परेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी पार्टीकै बरिष्ठ नेतालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएको ज्ञवालीले बताइन् । 

रेशकनिकट नेताहरुले भने संस्थापक केन्द्रीय सदस्य नरहेकाले बास्तोलालाई पार्टी विधानले नचिन्ने भएकाले उनलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । पार्टीमा निरन्तर रुपमा आन्तरिक विवाद हुन थालेपछि तथा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् चौधरीबीचको संघर्षले पार्टी छिन्नभिन्न हुन थालेको भन्दै अहिले केही नेता कार्यकर्ता निष्क्रिय बनेका छन् । पार्टीका गतिविधि प्रायः ठप्प छन् । केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैन । पार्टी नेतृत्वले पार्टीलाई व्यक्तिगत कम्पनी जसरी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै २०८१ साल असोजमा केहीले पार्टी छोडेका थिए । 

यो विवाद रेशम जेलमुक्त भएपछि बढेको देखिन्छ । जेलमुक्त भएपछि रेशम पनि पार्टीमा हावी हुन थालेपछि रेशम र रञ्जिताबीच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो । त्यहीबीच पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गराएर आफूलाई हटाएर रेशम अध्यक्ष बनेपछि रञ्जिता थप चिढिइन् । 

तर, कर्तव्य ज्यान र ज्यानमारा मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले उक्त महाधिवेशनको कमिटीलाई मान्यता दिएन । आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिता अध्यक्षमा पुनर्वहाली भइन् । ‘दुवै जनाले आफूअनुकुल पार्टी चलाउन खोज्दा समस्या भएको हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘आन्तरिक संघर्षले पार्टी विघटनको अवस्थामा पुग्न थालेको छ ।’ 

घुसकाण्डमा नेताको नाम जोडिएपछि थप विवाद
नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठ जग्गाको नामसारी गर्ने प्रकरणमा मुछिएकी छिन् । तर, नाउपामा घुसकाण्डमा मुछिने श्रेष्ठ एक्लो होइनन् । अध्यक्ष चौधरीभन्दा पहिला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई मन्त्री पनि भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रामेश्वर चौधरीले भ्रष्टाचारको आरोपमा नै पद गुमाएका थिए । १९ असारमा रामेश्वर चौधरीलाई उद्योगमन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका थिए । उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने यसअघि कृषिमन्त्री हुँदाको भएको बताइएको छ । कृषिमन्त्री भएको समयमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टेलर ट्याक्टर दिने भन्दै सचिवालयमार्फत पैसा उठाएर आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । 

उक्त काण्डमा अख्तियारले छानबिन गर्दैगर्दा प्रदेश सकारको गठबन्धन फेरिएपछि नाउपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पछि नयाँ गठबन्धनमा नाउपा फेरि सरकारमा प्रवेश गरेपछि उनी उद्योगमन्त्री बनेका थिए । 

१७ चैतमा उद्योग तथा वनमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए । लक्ष्मणकिशोरले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पास गर्न काठ व्यवसायीसँग आर्थिक मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।