धनगढी । सरकारका आर्थिक क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्ने, सरकारका कार्यहरुमा आर्थिक अनियमितता हुन नदिने अर्थात सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति आफैँमा मुर्झाएको अवस्थामा छ । सरकारका अनियमित कार्यहरुमा लगाम लगाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा कायम गरिएको हुन्छ ।

तर, सुदूरपश्चिममा भने सार्वजनिक लेखा समिति पनि छ र ?, भन्ने जस्तो अवस्था छ । छ वर्षअघि स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्डमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि ०७६ पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले सम्पूर्ण कागजपत्र अध्ययन गर्ने निर्णय ग¥यो । समितिले खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागपत्र पनि झिकायो । त्यस बेला सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति काँग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य नन्दाकुमारी बम थिइन् । कागजात झिकाएर अध्ययन ग¥यो या गरेन, कुनै कुरा सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइएन् ।

अहिले बमको कार्यकाल सकिएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । अल्ट्रासाउण्ड खरिदका बेला निर्देशक रहेका डा. गुणराज अवस्थी सेवा निवृत्त भएको पनि दुुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो । यता, अल्ट्रासाउण्ड खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सार्वजनिक लेखा समितिद्धारा हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा त्यहीँ कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारका आर्थिक क्रियाकलापमाथि निगरानी गर्ने, सरकारका कार्यहरुमा आर्थिक अनियमितता हुन नदिने दायित्व लिएको सुदूरपश्चिमको सार्वजनिक लेखा समिति आफँैमा कति छरितो, पारदर्शी एवं जवाफदेही छन् भन्ने कुरा सोही विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यविधि २०७६ को दफा ३ मा समितिको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयका विषयमा औल्याएका बेरुजु र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उक्त बेरुजु फच्यौंट गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिको हो । प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था र कार्यक्रमको आर्थिक गतिविधिको छानबिन तथा सुनुवाई गर्ने, उजुरी परे विज्ञहरु सम्मिलित उपसमिति गठन गर्दै छानबिन र सुनुवाई गर्ने अधिकार पनि सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिइएको छ ।

तर, सुदूरपश्चिमको सार्वजनिक लेखा समिति भने आफ्नै अधिकार कार्यान्वयनमा उदासिन छ । महालेखाको २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिले ०८१ सालमा छलफल चलाउँदै तयार पारेको हो ।

यतिबेला आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ चलिरहेको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको लेखा समितिले बल्ल पाँच वर्षपछि आएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिले बर्सेनि प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो । तर, हालै लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ०८१ मा अल्ट्रासाउण्ड खरिदमा अग्रिम करमा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रकम अशुल गर्न भनेको छ । समितिले उक्त खरिद प्रक्रियाका क्रममा भूक्तानी नगरेको १६ लाख ९१ हजार असुल गर्न भनिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ के सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्देश बमोजिम अग्रिम कर रकम अशुली गर्ने जाँगर गर्ला ? ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट पाँच वर्ष पछाडिको प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘प्रतिवेदन नै बनाउन पाँच वर्ष लाग्छ भने कार्यान्वयनमा कति लाग्छ होला,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसको कुनै अर्थ छैन । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको कुरा गरेर पनि अर्थ छैन ।’ प्रदेश सरकारमा स्थिरता नहुँदा पनि समस्या आएको उनको भनाई छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य विक्रमसिंह धामी थिए । एमाले प्रतिपक्ष बसेको समयमा बीरबहादुर थापा सभापति भए ।

तर, अहिले उनी मन्त्री भएपछि फेरि ज्येष्ठ सदस्य धामी नै सभापति छन् । समितिको बैठक नियमित हुन नसक्दा ०७६/०७७ को प्रतिवेदन बल्ल तयार भएको समिति सचिव बलदेव कापडीले बताए । उक्त प्रतिवेदन पनि प्रदेशसभा बैठक आह्वान नहुँदा पेश गर्न बाँकी छ । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति र नियम पालन नभएका विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत् बर्सेनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई सुधारका कदम चाल्न सुझाव दिने गरिन्छ । महालेखाले राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयका लागि भन्दै सरकारलाई र सरकारबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पेस हुने गर्दछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउने र उसले छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने चलन छ । तर लामो समयदेखि सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै नहुने समस्याले बेतिथिमा झन बेवास्ता भइरहेको आरोप छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति धामी भने अघिल्लो प्रदेशसभाको समितिले काम नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् । ‘अघिल्लो प्रदेशसभाको पाँच बर्से कार्यकालमा जम्मा एउटा प्रतिवेदन बन्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो काम हामीले गर्नुपरेको छ । त्यसैमा प्रक्रिया लामो हुँदा झन समस्या छ ।’