धनगढी । प्रदेशसभाबाट तत्कालीन प्रदेश नम्बर ७ को नाम सुदूरपश्चिम पारित भएको छ वर्ष बढी पुगेको छ । १२ असोज २०७५ को प्रदेशसभा बैठकले दुई तिहाइमार्फत प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम पारित गरेको थियो । प्रदेशको नामाकरण भएदेखि नै बेलाबेला नाम परिवर्तनको विषय भने उठान हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाको बहुमतबाट प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्नुअघि पनि तत्कालीन विकास क्षेत्रको नामबारे पनि बहस हुन्थ्यो । सुदूरपूर्व नरहेको देशमा सुदूरपश्चिम नाम किन ? भन्दै धेरैपटक नेताहरुले नै प्रश्न उठाए । सुदूरपश्चिम आफैंमा पूर्वाग्रही नाम भएको र नामले नै सुदूरपश्चिमलाई दूरको क्षेत्र बनाइएको भन्दै नामबाटै छुट्टै पहिचान बन्नुपर्ने तर्क राख्ने पनि कम थिएनन् । तर, संघीयताअघिको राजधानी स्वीकार नगरेको प्रदेशसभाले नाम भने पुरानै स्वीकार गर्दै सुदूरपश्चिम राख्यो ।

अहिले फेरि प्रदेशको नाम परिवर्तनबारे चर्चा हुन थालेको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीमा शुक्रबार र शनिबार सरकार सञ्चालन र नेतृत्व विकासबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम भयो । कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी थिए । उक्त कार्यक्रममा पनि प्रदेशको नाम परिवर्तनबारे चर्चा भयो । बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका मेयर जनककुमार बोहराले ‘हाम्रो प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राख्ने पण्डित को होला ?’ भन्दै प्रश्न गरे । सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको परिचय सधैँ सुदूर बनाइराख्न नहुने तर्क उनको थियो । ‘काठमाण्डुकाले हेर्दा सुदूरपश्चिम सुदूर देख्छन् होला,’ उनले अगाडि भने, ‘तर हाम्रा लागि काठमाण्डु सुदूर हो ।’

यस्तै, धनगढीका संस्कृतिविद् पदमराज जोशी ‘प्रभात’ले प्रदेशको नाम फेर्दै मानसखण्ड राख्न माग गरेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई हाम्रो प्रदेशको नाम मानसखण्ड राख्न आग्रह छ,’ जोशीले भन्छन्, ‘हामीसंग थुप्रै सांस्कृतिक विरासत बोकेको नाम मानसखण्ड प्रदेश भएर पनि हामी अफैँलाई सुदूरपश्चिम भन्न विवस भएका छौं । त्यसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम मानसखण्ड प्रदेश राखौं ।’

कसरी राखिएको थियो नाम सुदूरपश्चिम

०७४ सालमा प्रदेशसभा निर्वाचन भएपछि सुदूरपश्चिममा नेकपाको सरकार थियो । त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो, नेपाली काँग्रेस । ०७५ असारमा राजधानीको नाम र स्थानबारे सदनमा छलफल नै नभएको भन्दै संसद सचिवालयमा काँग्रेसले प्रस्ताव दर्ता गर्यो । त्यसको झण्डै एक महिनापछि अर्थात् १४ साउन ०७५ मा तत्कालीन सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी प्रदेशसभा बैठकमा गराए । समितिको संयोजकमा नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङ थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना, प्रेमप्रकाश भट्ट र चुनकुमारी चौधरीलाई सदस्य बनाइयो । राना नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य थिए । अन्य चार जना नेकपाका थिए । समितिलाई सात दिनको म्याद दिइएको थियो । काम नसकिएपछि २२ भदौमा पहिलोपटक सात दिनको समय थप भयो । २९ भदौमा दोस्रोपटक समय थप गरियो । समितिलाई थप पाँच दिन दिइयो ।

तेस्रोपटक तीन दिनको समय थप भएपछि ५ भदौ ०७५ मा तत्कालीन सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई प्रदेश नम्बर ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइयो । प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ४ स्थित गोदावरी वनक्षेत्रलाई बनाउन सुझाइएको थियो । सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनापछि १ असोजमा उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदन पेस भएको तीन दिनपछि १२ असोज २०७५ नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ को वन क्षेत्रलाई बनाउने प्रस्ताव पारित भयो ।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् । त्यो दिनदेखि नै प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम राखिएको भन्दै थुप्रैले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा प्रदेशको नामाकरणका लागि आएका राय र सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ (ख)मा प्रदेशमा विभाजन ल्याउने किसिमको हुनु नहुने, छोटो नाम सबैले बुझ्न सक्ने र भन्न सक्ने हुनुपर्ने, भरसक राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पहिचान भएको नाम हुनुपर्ने, समग्र प्रदेशको गौरवका रुपमा चिनिने उपयुक्त नाम हुनुपर्ने र प्राय जनजिव्रोमा प्रचलित नाम हुनुपर्ने राय र सुझाव आएको उल्लेख छ ।

विशेष सुझाव समितिलाई आएका पाँच वटा राय र सुझावलाई आधार बनाउँदा सुदूरपश्चिम नाम कुनै पनि रुपमा ठिक नभएको तर्क संस्कृतिविद् पदमराज जोशीको तर्क छ । ‘नाम सुदूरपश्चिमको न ऐतिहासिक पृष्ठभुमि छ न त कुनै अन्तराष्ट्रिय पहिचान नै छ,’ उनले भने, ‘हिजोको दिनमा काठमाडौंका शासकका लागि दूर भएकाले हाम्रो क्षेत्रलाई छैन सुदूर भनियो होला । अहिले त हामी नाम राख्ने विषयमा त सार्वभौम छौं । त्यसैले सुदूरपश्चिम कुनै पनि रुपमा उपयुक्त भएन ।’

सुझावसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा खप्तड प्रदेश, कञ्चन प्रदेश, महाकाली, पश्चिम, सेती–महाकाली, सेतीकाली, अपी–साइपाल, डोटी, घोडाघोडी नाम राख्न सुझाव आएको उल्लेख गरेको छ । अधिकांशले भने सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्न सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा परामर्श लिइएको थियो,’ समिति सदस्य चुनकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य र केन्द्रीय राजनीतिमा दख्खल राख्ने सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग पनि छलफल भएको थियो । त्यो समयममा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नाम सुदूरपश्चिम नै हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।’

तत्कालीन नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्टको जोडबलमा राजधानी गोदावरी तोकिएको र नाम देउवाकै इच्छामा सुदूरपश्चिम राखिएको चर्चा थियो त्यो समयमा पनि थियो ।