धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति प्रदान गर्दा विभेद भएको गुनासो बढेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्ष सांसद्हरुको क्षेत्रमा योजनाको चाङ देखिएपछि यस्तो गुनासो बढेको हो । राप्रपाकी प्रदेश सांसद् खेमादेवी बिष्टले मन्त्री र नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बताइन् । ‘यो स्रोत सुनिश्चितताले कुनै क्षेत्र र कुनै जिल्लालाई समेटेको छैन,’ ०८१ चैत १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले भनिन्, ‘यो असन्तुलित भएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ । यस्तो कुरा हामी कसैलाई जानकारी छैन । हामीलाई जानकारी नगराएर सरकारले यस्तो कार्य गर्छ भने प्रदेशको हालत के हुन्छ ?’

सांसद् बिष्टले भने जस्तै बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिँदा प्रदेश सरकारले वितरणलाई सन्तुलित बनाएको देखिन्न । तराइँको जिल्लामा केन्द्रित भएको बहुवर्षीय आयोजनाहरु पहाडी जिल्लामा एकदमै थोरै छन् । झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको ८५ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरिएकोमा तीन अर्ब ५१ करोड ७४ लाखका ५६ आयोजना कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका छन् । पहाडका सात जिल्लामा एक अर्ब ४१ करोड ६६ लाखका २९ वटा आयोजनालाई सहमति दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली २ (१) मा सबैभन्दा धेरै बजेट एक अर्ब ९७ लाखका आठ योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का आव्हान भएको छ । कांग्रेस नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर २ (२) मा ११ वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आव्हान भएको छ । सो क्षेत्रमा ११ वटा आयोजनाको लागत अनुमान ५७ करोड ६२ लाख छ ।

कांग्रेसकै नेता तथा आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ४ (१) मा ५३ करोड ५० लाखका छ योजना परेका छन् । कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवाको निर्वाचन क्षेत्र ५ (२) मा १६ करोड ६० लाखका छ वटा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आव्हान भएको छ ।

सत्ता घटक एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको निर्वाचन क्षेत्रमा २९ करोड २१ लाखका आठ आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिएको छ । उनी सो क्षेत्रको समानुपातिक सांसद् हुन् । एमाले नेता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विरबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर १ (१) मा १२ करोड ८७ लाखका तीन आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का आव्हान गरिएको छ । कांग्रेस नेता तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर १ (२) मा १३ करोड ६२ लाखका दुई आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा परेको छ ।

सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा हालै उद्योग पर्पटन वन तथा वातावरण मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका लक्ष्मणकिशोर चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली १ (२) मा १२ करोड १० लाखका आयोजनामा ठेक्का सहमति दिइएको छ । उन्मुक्तिकै नेता तथा अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा २९ करोड ७२ लाखका दुई योजना परेका छन् । उन्मुक्तिका यी दुबै नेताहरु मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको विश्वास पत्रमा पर्छन् ।

सत्ताधारी दलका मन्त्री र सांसद्हरुको क्षेत्रमा ठूला आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिदा प्रतिपक्ष दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ४ (२), उन्मुक्तिकै सांसद् खुशीराम चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र कैलाली ३ (२)  र कांग्रेसकै सांसद् मानबहादुर रावलको निर्वाचन क्षेत्र अछाम २ (२) मा एउटा पनि योजना गरेको छैन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गरी पठाएको पत्रानुसार कैलालीमा दुई अर्ब २६ करोड ४३ लाखको २७ आयोजना र कञ्चनपुरमा एक अर्ब २५ करोड ३१ लाखको २९ आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको छ । 

तराइका निर्वाचन क्षेत्रमै अर्बाैका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृती पाउँदा त्यसको तुलनामा पहाडी जिल्लाहरुमा भने आयोजना संख्या र बजेट दुबै न्यून छ । प्रदेशकै सबैभन्दा विकट जिल्ला बाजुरामा १२ करोड १२ लाखका दुई वटा सडक पुल मात्रै बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति दिइएको छ । बैतडीमा १५ करोड ९० लाखको छ वटा आयोजना स्वीकृत भएका छन् । बैतडीको दुबै निर्वाचन क्षेत्रबाट सत्ताधारी दलका नेताहरु सांसद् छन् भने बैतडीको निर्वाचन क्षेत्र १ (२) बा विजयी एमाले नेता सुरेन्द्रबहादुर पाल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हुन् ।

दार्चुलामा १२ करोड ९७ लाखका तीन, बझाङमा २८ करोड २४ लाखका चार, डडेल्धुरामा २२ करोडका चार, अछाममा ३४ करोड ३२ लाखका छ र डोटीमा १६ करोड ११ लाखका चार आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको छ । 

प्रतिपक्षी दलको दबाबमा प्रदेशसभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीलाई बोलाएर बहुवर्षीय ठेक्का सहमति र सोको प्रक्रियाबारे जानकारी लिए पनि कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । सो समितिमा प्रतिपक्षी दलबाट सदस्य रहेका सांसद्हरुले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिलाई सन्तुलित बनाउन निर्देशन दिन माग गरे पनि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । 

समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले निर्देशन दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बहुवर्षीय ठेक्का सहमती दिइने गरेको बताउँदै उनले सो विषयमा निर्देशन दिनपर्ने अवस्थामा मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने बताए ।