ट्रेन्डिङ

ट्रेन्डिङ समाचार

ताजा अपडेट

२४ घण्टाका ताजा अपडेट

दशकसम्म पूरा हुँदैनन् बहुवर्षीय ठेक्का

शनिबार २०, बैशाख २०८२ १०:२२

धनगढी । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका र सुर्मा गाउँपालिका जोड्ने रिठापाटा सुर्मा सडक बनाउन आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मै ठेक्का लगाइएको थियो । तर, सो सडक निर्माणको प्रगति १० वर्षमा ७२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङले निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्माण कार्य सन्तोषजन रुपमा अगाडि बढेको छैन । कार्यालयका प्रमुख नृपराज जोशीले निर्माण कार्य गर्नका लागि पटकपटक ताकेता गरेपछि निर्माण व्यवसायीले मेसिन ल्याएर काम सुरु गरे पनि सन्तोषजनक रुपमा काम नभएको बताए । उनले माटो कटिङ गरी सडक संरचना निर्माण गरिए पनि ढुंगा काटेर आरसिसि रिटेनिङ वाल बनाउन बाँकी रहेको बताए । 

यो सडकमा गतआर्थिक वर्षसम्म ७२ प्रतिशत प्रगति थियो भने भुक्तानीसमेत निर्माण कम्पनीले ७२ प्रतिशत नै लिएको छ । सो सडक नेपाल सरकारले ठेक्का लगाएकोमा संघीयतापछि प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । पाँच करोड ९४ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा चार करोड २८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । यो सडकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । 

दुर्गाथली गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ जोड्ने दुर्गाथली छबिसपाथिभरा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि २०७५/७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो । ठेक्का लगाइएको पाँच वर्षमा ८५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । चार किलोमिटर सडक खण्डमध्ये तीन किलोमिटर कालोपत्रे भएको र एक किलोमिटरमा बेस निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । आठ करोड ६५ लाख १७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ६ करोड ७८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । 

चालुआर्थिक वर्षमा यो सडकको लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन सकेको छैन । आयोजना सम्पन्न गर्न एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मै खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको कुचेखोला–बादीगाडा–सिक्लाबाडा–लम्तडा सडक ग्राभेल गर्नको लागि ठेक्का लगाइएको थियो । पाँच वर्षसम्म सडक ग्राभेल गर्ने काम समेत सम्पन्न भएको छैन । सडक संरचना निर्माण गरी पाँच सय मिटरसम्म बेस निर्माण भइसकेको भए पनि पहिरोले भत्काएपछि मर्मत गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

आठ करोड ४३ लाख ६७ हजारमा लगाइएको यो ठेक्कामा नौ किलोमिटरमा बेस निर्माण भइरहेको छ । ८८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकोमा सात करोड छ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यो सडकको लागि यसवर्ष ५० लाख विनियोजन गरेकोमा खर्च भएको छैन । योजना सम्पन्न गर्न आगामी वर्ष एक करोड ७४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए । 

मष्टा गाउँपालिका-१ मा लाछीगाड सडक पुल निर्माण गर्न थालेको पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । पुलको सब स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न भएको छ भने एउटा स्पानको स्ल्याब ढलान गर्न बाँकी छ । एउटा स्पानको स्ल्याब २५ मिटरको छ । 

चार करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा दुई करोड ७१ लाख सात हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसवर्ष सो पुल निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा खर्च हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष सो पुल निर्माण सम्पन्न गर्न एक करोड ७४ लाअ ६७ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङले एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको १६ वटा ठेक्का एक अर्ब ५१ करोड एक लाख एक हजार रुपैयाँ सम्झौता गरेको थियो । २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म लगाएका यि ठेक्कामध्ये ५ वटाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको छ । 

कार्यालयका अनुसार प्रदेश गौरवको पाती हाल्ला तल्कोट सैपाल हुम्ला सडकको पानेकाट जडार खण्डमा १० किलोमिटर स्तरोन्नती गर्ने ठेक्का यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ । बागथला बिजगडा सडक खण्डमा १४.८ किलोमिटर कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भएको छ । रिठापाटा भ्यानढुंगा सिरुपाटा सुर्मा सडकमा १० किलोमिटर सब बेस निर्माण सम्पन्न भएको छ । काटेपारा गोतन्ना जयपृथ्वी सडकमा ४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने र ५ किलोमिटर स्तरोन्नती गर्ने ठेक्का सम्पन्न भएको छ । बामेली गाड खोलामा सडक पुल निर्माणको सम्पन्न भएको छ । 

सम्पन्न भएका यि पाँच योजनाका लागि प्रदेश सरकारले यसवर्ष १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्म आठ करोड ५२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।  चालु वर्षमा विनियोजित सबै रकम भुक्तानी दिएर पनि भुक्तानी दिन आठ करोड ३९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बाँकी रहने कार्यालयले जनाएको छ । 

बझाङ जिल्लामा प्रदेश गौरवको सडक सहित बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका १६ वटै ठेक्काको म्याद सकिएको छ । कार्यालय प्रमुख जोशीले विशेष परिस्थितिमा सात वटा ठेक्काको म्याद थप गरिएको बताए । उनले ठूला योजनामा बजेट अभाव हटाउन साना योजना न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया