धनगढी । संघीयतापछि जताततै सडक निर्माणले नै प्राथमिकता पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लक्षित गरेकोभन्दा बढी उपलब्धि भएको छ ।

योजनाको अन्तिम वर्ष २०८२/८३ को अन्तसम्म प्रदेशमा आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ८५६.६७ किलोमिटर सडक २०८१/०८२ मै बनिसकेको छ ।

योजनाको आधार वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशमा राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक २३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे थियो । प्रदेशको पहिलो प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिदा २०७९ पुससम्म ४०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो भने प्रदेशको दोस्रो कार्याकालमा थप २२२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । प्रदेश सरकारको प्रतिवेदनअनुसार सात वर्षमा ६२२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपिएको छ ।

२०८१/८२ को अन्तसम्म प्रदेशमा ११४९ किलोमिटर ग्राभेल सडक थपिएर दुई हजार ३०७ किलोमिटर ग्राभेल सडक भएको छ भने एक हजार ५९३ किलोमिटर माटे सडक थपिएर पाँच हजार ५४७ किलोमिटर माटे सडक पुगेको छ । पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तसम्म प्रदेशमा कुल सडक छ हजार किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य भए पनि आठ हजार सात सय १० किलोमिटर सडक पुगेको छ । प्रदेश सरकारले सात वर्षमा कुल तीन हजार २६४.६८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको हो ।

आधार वर्षमा एक हजार १५८ किलोमिटर ग्राभेल सडक थियो भने तीन हजार ९५४ किलोमिटर माटे सडक थियो । आवधिक योजनाको लक्ष्यभन्दा दुई हजार ७१० किलोमिटर सडक बढी बनिसकेको भए पनि सडक यातायातको पहुँच पगुको जनसंख्या ८५ प्रतिशत पुगाउने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन । अझै पनि हिमाली जिल्लाका नागरिकहरुलाई गाडी चढ्नका लागि ३/४ घण्टा हिड्न पर्ने बाध्यता छ ।

सडक यातायातले सबै स्थानीय तहलाई जोड्ने लक्ष्य पूरा भएको छ । यो अवधिमा सडक पुल १५ वटा बनाउने आवधिक योजनाको लक्ष्य भए पनि ८९ वटा सडक पुल बनेका छन् । झोलुंगे पुलबाट तुइन विस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको भए पनि अझै दार्चुलाका नागरिकले तुइनबाट नदी तरिरहेका छन् ।

आवधिक योजनाले प्रदेशमा १८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २९३ वटा झोलुंगे पुल २०७९ मै बनिसकेको प्रदेश सरकारको प्रतिवेदन छ । त्यसयता झोलुंगे पुल बनाउने योजना भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । आधार वर्षमा २८ वटा झोलुंगे पुल थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म प्रदेश गौरवको सडक नौ सय किलोमिटर बनाउने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले नौ वटा जिल्लामा एक/एक वटा सडक प्रदेश गौरवका सडकमा राखी कुल ९१३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ । २०७६/७७ बाट निर्माण सुरु गरिएको प्रदेश गौरवको सडकमा २२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको र प्रदेशको बहुवर्षीय ठेक्काहरुमा बजेट अभाव भएकाले सडक र पुल निर्माणका ठेक्काहरु अलपत्र पर्दै गएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सात वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि ३५ अर्ब ३० करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने २३ अर्ब तीन करोड १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुआर्थिक वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छ अर्ब ९१ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।