काठमाडौं । बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात शंकास्पद देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ । 

दोहोरो परीक्षण नगरी उनले पेस गरेका कागजातकै आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात झिकाएको छ ।

ओझा १२ फागुन २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । 

ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाई गत १७ चैतमा इन्दिरा धमलाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारीसहित दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । 

अख्तियारमा पनि ओझाको नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परेको थियो । त्यसपछि प्रारम्भिक छानबिनमा ओझाले पेस गरेका कागजातमा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।