धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले काठ लिलाम गर्न रोक लगाउँदा वन उपभोक्ता समूहरुले संकलन गरेको काठ कुहिन थालेको छ । यस्तै दिगो वन व्यवस्थापन लगायतका नीतिहरु नहुँदा वन संरक्षणमा बाधा भएको छ ।

काठ लिलाम रोक्का, दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरुको अभावमा वन संरक्षणको सम्पूर्ण चक्र नै ब्रेक भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा समितिहरुले बताएका छन् । लिलाम रोक्का खोल्न र दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाउने लगायतका २५ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरिरहेका उनीहरुसंग प्रदेश सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो र उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । 

प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्टको संयोजकत्वमा उपभोक्ता लगायतका सरोकारवालासहित गठन भएको सो समितिले २५ बुँदे मागको सम्बन्धमा २५ बुँदे सहमतिसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर, सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुझ्न मानेका छैनन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफैसंग राखेका मुख्यमन्त्री शाहले सो प्रतिवेदन बुझ्न नमानेकाले वन उपभोक्ताहरु पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिको मंसिर १४ गते बसेको बैठकले मंसिर १९ गतेबाट पुनः आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कात्तिक २८ गते गठन भएको अध्ययन समितिले पाएको १० दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री शाहले बुझ्न नमानेको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव यादवप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई वन उपभोक्तालाई झुक्याउन खोजीरहेको हुनाले पुनः आन्दोलन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

उनका अनुसार संकलन गरिएको काठ लिलाम गर्न नपाउँदा एकातिर काठ कुहिदै छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता समूहहरुको आय हुन सकेको छैन । ‘उपभोक्ताले काठ दाउरा नपाउँदा चोरी तस्करी र आगलागीबाट क्षति हुने दर पनि बढेको छ,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नबनाइदिएको हुँदा राज्यको स्रोतहरु वनमै कुहिदैछ । वन संरक्षण गर्नुका साथै त्यसबाट लाभ लिने विषयमा प्रदेशभरिका उपभोक्ताहरु बञ्चित भएका छन् । यस्तै रहने हो भने अवको ५० वर्षपछि यहाँको वनमा मक्किएको रुख मात्रै बाँकी रहन्छ ।’

प्रदेश सरकारले वनमा ढलेको काठ मात्रै निकाल्न दिएको हुँदा अहिले वार्षिक दुई लाख क्वीफिट काठ निस्किने गरेको छ । यद्दपि, सुकेकको काठ समेत निकाल्ने हो भने प्रदेशमा वार्षिक पाँच लाख निस्किने वन प्राविधिहरुको बताउँछन् । सचिव भण्डारीले ढलेको र सुकेको रुखबाट काठ नपुगे हैसियत बिग्रेकाका रुखबाट पनि निकाल्नुपर्ने वन व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त रहे पनि प्रदेश सरकारले सोको व्यवस्थापन समेत नगरेको बताए । ‘अहिले ढलेको रुख मात्रै निकाल्न दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई बाँडेर बचेको काठ कार्ययोजना अनुसार नै लिलाम गर्न खोज्दा प्रदेश सरकारले रोकेको छ ।’

अध्ययन समितिका सदस्यहरुका अनुसार तयार गरिएको प्रतिवेदनमा वन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २५ वटा बुँदामा कार्ययोजना सहितको सहमति उल्लेख गरिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाहले सो विषयमा संसदीय समितिहरुसंग समेत सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझ्न मानेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ लाख ४६ हजार ११० हेक्टरमा फैलिएको वन ८० प्रतिशत वन बयस्क भइसकेको छ । तर त्यस्तो वनमा नयाँ पुस्ताको विरुवा देखिदैन । मावन परिवारमा तीन पुस्ता नभए पूर्ण परिवार नमानिए झैं वनमा पनि तीन पुस्ता नदेखिएमा त्यस्तो वनलाई हैसियत विग्रेको वन भन्ने गरेको निर्देशक हेमराज बिष्टले बताए ।