धनगढी । फागुन २१ गते हामी फेरि मतदान केन्द्रतर्फ जाँदैछौँ। हरेक निर्वाचनजस्तै यसपटक पनि सार्वजनिक बहस दुई ध्रुवमा विभाजित देखिन्छ—एकातिर “देश सकियो” भन्ने तीव्र निराशा, अर्कोतिर “सबै ठीक छ” भन्ने अतिरञ्जित दाबी। तर मतदाताको जिम्मेवारी यी दुवै अतिवादभन्दा माथि उभिनु हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासनका प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठेका छन्। सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, पारदर्शितामा कमी र राजनीतिक संस्कृतिमा गिरावटप्रति असन्तोष स्वाभाविक छ। मतदाता असन्तुष्ट हुनु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन; त्यो यसको चेतनशील पक्ष हो। तर असन्तोषलाई निराशामा रूपान्तरण गर्नु र निराशालाई निर्णयको आधार बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन।
हामीले आफूलाई सोध्नुपर्छ—के वास्तवमै सबै असफल भयो?

यदि त्यस्तो हो भने संस्थागत संरचनाहरू कसरी टिकिरहेका छन्?

पूर्वाधार, स्थानीय शासन, नागरिक अधिकार र समावेशीतामा भएका परिवर्तनलाई के पूर्णतः अस्वीकार गर्न मिल्छ?

लोकतन्त्रको यात्रा सधैँ रेखीय हुँदैन। यसमा उपलब्धि र कमजोरी दुवै सँगै हिँड्छन्। प्रश्न यो होइन कि त्रुटि छन् कि छैनन्; प्रश्न यो हो कि त्रुटि सुधार्ने सामर्थ्य र प्रतिबद्धता कसमा छ। चुनाव त्यसैको परीक्षण हो।
फागुन २१ को मत केवल दल वा व्यक्तिका पक्ष–विपक्षमा होइन, हाम्रो राजनीतिक संस्कारको पक्षमा पनि हुनेछ। हामी आवेगलाई रोज्छौँ कि कार्यक्रमलाई? नारालाई रोज्छौँ कि नीतिलाई? क्षणिक क्रोधलाई रोज्छौँ कि दीर्घकालीन स्थायित्वलाई?

सचेत मतदाताले तीन कुरा विचार गर्नुपर्छ—
पहिलो, उपलब्धिलाई नकारेर होइन, स्वीकार गरेर मात्र सुधार सम्भव हुन्छ।
दोस्रो, आलोचना आवश्यक छ तर त्यो विकल्पसहित हुनुपर्छ।

तेस्रो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण निरन्तर सहभागिता र जिम्मेवार निर्णयबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

देश न पूर्ण सफल छ, न पूर्ण असफल। यो निर्माणको प्रक्रियामा रहेको समाज हो। त्यसैले फागुन २१ मा मत हाल्दा निराशा होइन, विवेक बोकेर जानुपर्छ। गाली गरेर होइन, सुधारको सम्भावनालाई मत दिएर मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ।
निर्णय तपाईंको हातमा छ—
आक्रोशलाई मत दिने कि जिम्मेवारीलाई।