धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार पारिरहेको युवा नीतिको मस्यौदालाई लिएर धनगढीमा  ‘युवा सहभागिता संवाद’ गरियो । कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा सीमित रहेन। यो प्रदेशका युवाले लामो समयदेखि चाहिरहेको प्रत्यक्ष सहभागिताको अभ्यास जस्तै बन्यो। प्रदेश युवा परिषद्को आयोजना र युएनएफपीएसहित विभिन्न संस्थाको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा युवाको उपस्थिति, प्रश्न र सुझावले नीति निर्माण प्रक्रियालाई जमीन सम्म पुर्‍यायो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष गजेन्द्र सावदले गरे। पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य महालक्ष्मी (डिना) उपाध्यायको प्रमुख आतिथ्य, संविधानसभा सदस्य योगेन्द्र चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी, युवा बिषयक विज्ञ डा. दिपेश घिमिरे, जेनजी प्रतिनिधि पुजा शाह लगायतको सहभागीले कार्यक्रमलाई विषयगत रूपमा अझ गम्भीर बनायो। तर, कार्यक्रमको वास्तविक केन्द्र भने युवाहरू आफै रहे, जहाँ उनीहरूले प्रदेशको नीति आफूअनुकूल, व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनोस् भन्ने अपेक्षा खुलेर प्रस्तुत गरे।

युवाले उठाएको मुख्य आवाज नीति निर्माणमा ढिलाइ भएको र धेरै वर्षदेखि युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू टुक्राटुक्रा रूपमा चलेको प्रति असन्तुष्टि थियो। उनीहरूको भनाइमा प्रदेशमा बेरोजगारी, उद्यमशीलता अभाव, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, प्रविधिमा पहुँच असमानता, तथा नेतृत्व विकासका अवसर सीमित रहँदा युवाको क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। मस्यौदा तयार भइरहेका बेला युवालाई बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव लिने पहल सकारात्मक ठानिए पनि अब नीति कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने चिन्ता कार्यक्रम भरि सुनियो।

युवा सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता डा. दिपेश घिमिरेले युवाको वर्तमान अवस्था र प्रदेशगत आवश्यकता पहिचान गर्दै मस्यौदाले कुन दिशामा जानुपर्छ भन्नेबारे विस्तृत प्रस्तुती दिए। उनले नेतृत्व विकासदेखि उद्यमशीलता, प्रविधिको पहुँचदेखि सामाजिक सहभागितासम्मका मुद्दा प्रदेशको वास्तविकता अनुसार सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले युवाको समस्या ‘समान’ नभई ‘विविध’ छन् भन्ने उल्लेख गर्दै नीति बनाउने संरचनाले शहर–गाउँ, महिला–पुरुष, सीप–स्तर, तथा सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि अनुसार छुट्टै दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले पनि आफ्ना अनुभव र समुदायगत चुनौतीबाट आधारित सुझावहरू दिए। कसैले नीति अत्यन्तै सामान्य शैलीमा रहेको बताउँदै स्थानीय तहसम्म लागू हुने गरी थप स्पष्टता आवश्यक छ भनेस कसैले उद्यमशीलता कार्यक्रम केवल ऋण वितरणमा सीमित भएकाले प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको टिप्पणी गरे। प्रविधि, शिक्षा र रोजगारलाई जोडेर एकीकृत रणनीति नबनाई प्रदेशका युवालाई रोक्न नसकिने चेतावनी पनि आयो। कोही–कोहीले नीति समावेशी नबने युवाको ठूलो हिस्सा फेरि पनि नीतिबाहिरै रहने उल्लेख गरे।

यी सबै सुझाव सुन्दै आयोजक पक्षले संवादबाट उठेका आवाजलाई मस्यौदा नीतिको संरचनामा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। कार्यकारी उपाध्यक्ष सावदले नीति कागजमा सीमित नहोस्, युवाको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तन ल्याओस् भन्ने उद्देश्यले यो संवाद सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारले संरचनागत रूपमा अन्तर–संयोजन गर्ने, बजेट स्पष्ट गर्ने र कार्यान्वयनको ठोस योजना तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ।

अब जिम्मेवारी प्रदेश सरकारतिर फर्किएको छ। युवाले व्यक्त गरेको ऊर्जा कागजमै रोक्नेकि नीति, कार्यविधिमा परिणत गर्ने रु यो सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षा बन्नेछ। यदि नीतिले यही संवादमा व्यक्त गरिएका आवाजहरूलाई सम्मानपूर्वक समेटेर, समयमै लागू गर्ने हिम्मत देखायो भने सुदूरपश्चिमका युवाका लागि नयाँ बाटो खुल्न सक्छ। नत्र, यो संवाद पनि विगतका धेरै प्रयासजस्तै स्मृतिमा मात्रै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

धनगढीमा उठेको आवाज स्पष्ट छ, युवा मात्र श्रमशक्ति होइनन्, उनीहरू प्रदेशको भविष्यको निर्णयकर्ता पनि हुन्। अब नीति उनीहरूले देखेको वास्तविकता र उनीहरूले चाहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सफल हुन्छ कि हुँदैन—यही कुराले आगामी दशकमा सुदूरपश्चिमको युवायात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ।