धनगढी । नेपाल–भारत आवागमन व्यवस्थापन गर्न भारतसंगको त्रिनगर र गड्डा चौकी भन्सार नाकामा प्रदेश सरकारले चेकपोष्ट बनाउने भएको छ ।
प्रविधिको विकाससंगै सीमानाकामा ओहोर–दोहोर गर्ने नागरिक र उनीहरुले झोला लगायतका सामान मेटल डिडेक्टर तथा स्क्यानिङ मेसिनबाट जाँच गर्ने र उनीहरुको रेडर्क सफ्टवेयरमा राख्ने गरी चेकपोष्ट बनाइन लागेको हो । चेकपोष्टले नै सीमानामा समस्यामा परेका नेपालीलाई घरसम्म पुग्न बाटो खर्च समेत दिने गरी बजेट पनि व्यवस्थापन भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दहालले बताए ।
उनका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा एएनपिआर प्रविधि खरिदका लागि ४० लाख र नागरिक सीमा सहायता कार्यक्रमका लागि नौ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चेकपोष्टका लागि भवन निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन भएको निमित्त सचिव दहालले बताए ।
प्रदेश सरकारले उक्त चेकपोष्ट निर्माणका लागि अध्ययन शुरु गरेको भएपनि ठोस प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छैन । मन्त्रालयका निमित्त सचिव दहालले केही दिनमा बस्ने प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा सो विषयमा समेत छलफल गरी कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठोस निर्णय लिइने र आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिने बताए ।
उनले चेकपोष्टमा प्रयोग गर्ने प्रविधिको सेक्युरिटी अडिट गराउन समेत बाँकी रहेको बताए । ‘पहिले नै प्रविधिको सेक्युरिटी अडिटको संघमा पत्राचार गरेको थियौं,’ निमित्त सचिव दहालले भने, ‘संघले अहिलेसम्म पनि सेक्युरिटी अडिट गरेर पठाएको छैन । जसले गर्दा कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले निश्चित भइसकेको छैन । संघीय सरकारले पनि विभिन्न सफ्टवेयर बनाएको छ । संघले बनाएकै सफ्टवेयर पनि प्रयोग हुन सक्छ ।’
चेकपोष्ट निर्माणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सहितको प्रदेश सरकारको टोलीले यसै साताको बुधबार अवलोकन तथा निरीक्षण गरेको छ । सो टोलीले कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सार नाकाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।
निरीक्षणपछि आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले भारत जाने र भारबाट आउने मानिस र उनीहरुले बोकेका झोला तथा सामानको जाँचका लागि स्क्रिनिङ मेसिन सहितको चेकपोष्ट दुबै भन्सार नाकामा स्थापना गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली र भारतका नेपाल आउने भारतीय नागरिकको तथ्यांक राख्ने तथा पर्यटकहरुको तथ्यांक समेत व्यवस्थित ढंगले राख्ने काम समेत चेकपोष्टले गर्ने बताए ।
मन्त्री थापाले दुवै देशका नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न भन्सार क्षेत्रमा आगमन प्रक्रियालाई सरल बनाइने र सीमा क्षेत्रमा हुने अनावश्यक झन्झट हटाइने बताए । सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण र लागू औषध ओसारपसार रोकथाममा पनि प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने चेकपोष्टले भूमिका निर्वाह गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिसासिंह सार्कीले बताए ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा समेत रोजगारीका लागि भारत जानेहरुको तथ्यांक संकलनका लागि भन्सार नाकामा सहायता केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो । तर सो केन्द्र धेरै लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेन ।
प्रतिक्रिया