धनगढी । बिहानको चुह्लो बले बेलुकी भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । दौतरी विद्यालय गइरहँदा उनले विद्यालयमा पाइला टेक्न पाएनन् । चरम गरिबीले गुजारा गर्न मुस्किल भएपछि डोटीको सिलगढीका तर्क पञ्जेडा ११ वर्षकै उमेरमा हातमुख जोर्न बाटो खोज्दै भारत हानिए । भारत महाराष्ट्रबाट घर फर्किने क्रममा त्रिनगर नाकामा भेटिएका पञ्जेडा भन्छन्, ‘घरमा भोकभोकै बस्नुपर्ने भएपछि बालखैमा परिवार छोडेर भारत हिँडेको थिएँ । भारतमा भाडा माझ्न थालेको पनि तीन वर्ष भइसक्यो ।’

तिहारका लागि घर फर्केका पञ्जेडालाई अब फेरि भारत जान मन छैन । तर, बाध्यताले भारत जानुको विकल्प पनि उनीसँग छैन । ‘आफ्नै देशमा गरिखाने काम पाएको भए भारत जाने रहर कहाँ थियो र ?’ पञ्जेडाले गर्दै भने ।’ 

धनगढी उपमहानगरपालिका–१३, की लक्ष्मी जैशी सात वर्षदेखि बिरामी थिइन् । उनलाई कुन रोग लागेको छ भन्ने थाहा थिएन । शरीरको तल्लो भाग सड्दै गएको थियो । उपचारका लागि उनी एकपटक पनि अस्पताल जान सकिनन्, कारण थियो, गरिबी । उपचार गर्ने पैसा नभएपछि लक्ष्मीले न अस्पताल जाने इच्छा राखिन् न उनको परिवारल अस्पताल लैजाने आँट गरे । अस्पतालको मुखै देख्न नपाइ ४९ वर्षकै उमेरमा गत कात्तिकमा लक्ष्मीले ज्यान गुमाइन् ।

‘सडक छेउमा झुपडीमा बस्थ्यौँ, खानाको ठेगान थिएन,’ लक्ष्मीका छोरा १४ वर्षीय गणेशले भने, ‘आमाले मागेर गुजारा चलेको थियो, कहिले भोकै सुत्थ्यौँ, अस्पतालसम्म गएर उपचार गराउन पैसा थिएन ।’ लक्ष्मीको मृत्युपछि अपाङ्गता भएका उनका श्रीमान, दुई छोरी र एक छोरा अहिले पुख्र्यौली घर डडेल्धुरा फर्किएका छन् । 

सुदूरपश्चिममा चरम गरिबीको अवस्था दर्शाउन यी दुईवटा प्रतिनिधिमुलक पात्रका पीडादायी घटना पर्याप्त छन् । गरिबी र बेरोजगारीले गुजारा गर्नै मुस्किल भएपछि नाबालकदेखि वृद्धावस्थामा पुगेकाहरु कामको खोजीमा भारत जाँदै गरेको दृश्य यहाँका नाकाहरुमा अहिले पनि उस्तै छ । गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहँुच नहुनुजस्ता कारणले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको र रोग सहेर बस्नु परेका प्रशस्त उदाहरण छन् सुदूरपश्चिममा ।

२०४७ सालयता सुदूरपश्चिमले सात पटक प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारमा ५० जनाभन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । तर गरिबी र विकास सूचकांकमा भने अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम ओरालो यात्रामा छ । विज्ञहरु भन्छन्–विकासका प्रशस्त संभावना हुँदाहुँदै यहाँबाट मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेकाहरुले काम नगर्दा सुदूरपश्चिम मानव विकास, गरिबी, प्रतिव्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सूचकहरुमा  तुलनात्मकरुपमा अझै माथि उठ्न सकेको छैन । 

सरकारले दुई वर्षअघि गरेको चौथो जीवनस्तर सर्भेक्षणअनुसार नेपालको निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । जबकी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी ३४.१६ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ । विगतमा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशको निरपेक्ष गरिबी हाल सुदूरपश्चिमको भन्दा कम २६.६९ प्रतिशत छ ।  पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदनले नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०१ अंक देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा भने मानव विकास सूचकांकको स्थिति औसतभन्दा निकै कमजोर ०.५४७ अंकमा छ ।

सुदूरपश्चिमेलीको प्रतिव्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत आयभन्दा न्यून छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत आय एक हजार ४३४ डलर हुँदा सुदूरपश्चिममा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १११ डलर छ । ‘राज्यको उपेक्षा’का कारण पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिमबाट राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पहुँच नभएको भने होइन । २०४६ सालपछिकै गणना गर्ने हो भने पनि सुदूरपश्चिम त्यस्तो प्रदेश हो, जसले सात पटक त मुलुकको प्रधानमन्त्रीनै पायो । एउटै व्यक्ति दोहोरिएको गणना नगर्दा पनि ५० जनाभन्दा धेरै मन्त्री भए । यसबीचमा प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनेकाहरुको सूची पनि लामै छ । 

पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा अब छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने पर्खाइमा छन् । बैतडीका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २०४६ सालपछि पनि थप दुईपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । दुवैजनाको कार्यकाल जोड्दा एक हजार तीन सय ५९ दिन सुदूरपश्चिमले यो देशको प्रधानमन्त्री पाएको थियो । देउवासहित दानबहादुर शाही (हाल स्वर्गीय), भीम रावल र रमेश लेखक गरी चार जना गृहमन्त्री भए ।  

भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व पनि सुदूरपश्चिमबाट पटकपटक भयो । भीम रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, एनपी सावद, रामजनम चौधरी, प्रेम आले, बीरबहादुर बलायर, गौरीशंकर चौधरीलगायत नेताहरु बारम्बार सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुगे । यीमध्ये केही नेताहरु अहिले पनि राज्यशक्तिको केन्द्रमै छन् । तर सुदूरपश्चिमको समग्र समृद्धि र विकासमा उनीहरुको के भूमिका रह्यो ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बारम्बार राजनीतिक र शासनसत्ताको केन्द्रमा त उनीहरु पुगे तर सुदूरपश्चिमको विकासका सूचकहरुमा सुधार हुन नसकेको तथ्यांकहरुले देखाउँछ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रेम कुँवर यहाँबाट सत्ताको नेतृत्वमा पुगेकाहरुले आफ्नै माटोप्रतिको दायित्व निर्वाह नगर्र्दा सुदूरपश्चिम गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपनबाट उठ्न नसकेको बताउँछन् । एकात्मक शासन व्यवस्थामा शासक र राज्यले गरेको उपेक्षाका कारण सुदूरपश्चिम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘शासकीय सहभागीताका दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिम अन्य प्रदेशभन्दा पनि अगाडि छ, शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पटकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । मन्त्री बन्नेको संख्या दर्जनौँ छ तर उहाँहरुले सुदूरपश्चिमका लागि केही गर्न सक्नुभएन’ कुँवर भन्छन्, ‘खुटिया–दिपायल फास्ट ट्रयाक, पश्चिम सेतीजस्ता विकास ठूला योजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्नुले पनि सुदूरपश्चिम पछि परेको हो ।’

उनले आफू योजना आयोगको सदस्य हुँदा सुदूरपश्चिममा सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोरजस्ता ठूला ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाको सुरुवात गरेको दावी गरे । तर पछि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको उदासिनताले ती योजना अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको कुँवरले बताए ।

राजनीतिकमात्र होइन, सुदूरपश्चिमबाट प्रशासनिक नेतृत्वमा पनि पुगेकाहरुको सूची पनि लामै छ । यस प्रदेशका १७ जना सचिव र एकजना नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका छन् । हालसम्म एकजना लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भए । ६ जना देशको योजना र विकासको खाका कोर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सदस्य बनिसकेका छन् । यही प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जनाले नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुने मौका पाइसके । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सुदूरपश्चिमले चार जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । प्रदेश मन्त्रीको संख्या ५० नाघेको छ । 

योजना आयोगकै पूर्वसदस्य जनकराज शाह एकात्मक शासन व्यवस्थामा राज्यको नीतिका कारण सुदूरपश्चिम पछि परेको ठान्छन् । उनको बुझाइमा विगतमा साधनस्रोतको बाँडफाँट गर्दा सुदूरपश्मिलाई पछाडि राख्ने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिमको विकासको बाधक हो । ‘सुदूरपश्चिमबाट सत्ता सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिले यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेण्डा बोक्न सकेनन्’ शाहले भने । यद्यपि शाह पनि सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधिको रुपमा योजना आयोगको सदस्य भएका थिए । उनी आफू योजना आयोगमा हुँदा सुदूरपश्चिममा बढीभन्दा बढी योजना र बजेट पार्ने कोशिस गरेको दावी गर्छन् ।

हिजो राज्यको नीतिमा र आज कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा सुदूरपश्चिम अगाडि बढ्न नसकेको शाह बताउँछन् । ‘विगतमा साधनस्रोतको बाँडफाट गर्दा सुदूरपश्मिलाई पछाडि राख्ने प्रवृत्ति थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेश संचनापछि अहिले आफ्नो प्रदेशको भविष्य आफै कोर्ने अवसर छ । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर देखियो ।’ यसले विकासको गति अपेक्षितरुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । 

‘हिजो बजेट वितरण गर्दा पनि केन्द्रले हामीलाई हेप्यो भनेर गाली गर्दै आएका थियौं,’ उनले थपे, ‘तर अहिले प्राप्त स्रोतसाधनको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । जसले गर्दा सुदूरपश्चिमले विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।’

ठूला योजनामा राज्यको बेवास्ता

सुदूरपश्चिमको मात्र नभइ देशकै मुहार फेर्नसक्ने ठानिएका कर्णाली, पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना करिब चार दशकदेखि चर्चामै सीमित छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरे पनि पश्चिम सेतीको निर्माण प्रकृयानै सुरु भएको छैन । करिब ४५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित कैलालीमा निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम करिब डेढ दशकको अवधिमा ७० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ ।

खुटिया–दिपायल दु्रत मार्ग, सेती लोकमार्ग, कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टींकर नाका जोड्ने महाकाली करिडोर, चैनपुर–ताक्लाकोट सडक, दैजी–छेला तथा डुँडेझारी औद्योगिक क्षेत्रलगायत सुदूरपश्चिमको विकासको मेरुदण्ड हुने ठानिएका योजनाहरु राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सुदूरपश्चिममा चीनसँगका नाका खोल्ने र भारतसँगका नाकाहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो समस्या सीमा नाकाको रहेको बताउँछन् । ‘यहाँ भएका नाका आवतजावतमा मात्रै सीमित छन्,’ उनले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुर नजिक भारतीय सीमा क्षेत्रका औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका सामग्री बीरगञ्ज र सुनौली हुँदै कैलाली–कञ्चनपुर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला आयोजना अगाडि बढे निर्माण सामाग्री र उपकरण ल्याउने नाकानै सदूरपश्चिममा नरहेको उनले बताए । भट्ट सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय आयात–निर्यात हुनसक्ने गरी कम्तीमा एउटा सीमा नाकाको स्तरोन्नति गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउँछन् । आफू लगानी बोर्डमा हुँदा पश्चिम सेती अगाडि बढाउन निकै प्रयास गरे पनि लगानीका कारण त्यो संभव नभएको उनको दावी छ ।  

तथ्यांकमा कहाँ छ सुदूरपश्चिम ?
नाजुक स्वास्थ्य सेवा

तथ्यांकहरुले भन्छ, गरिबी र मानव विकासको सूचकमात्र होइन स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबैजसो सुविधामा पुछारमा छ सुदूरपश्चिम । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय छ । तर सुदूरपश्चिममात्रै त्यस्तो प्रदेश हो जहाँ अहिलेसम्म एउटै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान छैन । कैलालीको गेटामा चिकित्सा शिक्षा र छ सय श्यया अस्पताल सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार दुई वर्षअघिनै तयार छ । तर सरकारले गेटालाई ५० श्ययाको अस्पतालमा सीमित बनाइएको छ ।   

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट’का अनुसार तीन सय श्यया वा त्योभन्दा ठूला अस्पतालको संख्या नेपालभर २९ छ । सुदूरपश्चिममा भने त्यस्तो एउटै अस्पताल छैन । त्यस्ता अस्पतालको संख्या बागमतीमा १३, लुम्बिनीमा ६, कोशी, गण्डकी र मधेसमा ३/३ तथा कर्णालीमा एउटा छ ।

सय श्यया माथिका अस्पतालको संख्या पनि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम छ । बागमतीमा २६, मधेसमा १६, लुम्बिनीमा १२, कोशीमा ११, गण्डकीमा ९ र कर्णालीमा ३ वटा अस्पताल सय श्ययाभन्दा माथिका छन् भने सुदूरपश्चिममा दुई वटामात्रै ।

सार्वजनिक अस्पतालको संख्या सुदूरपश्चिममा कर्णालीभन्दा पनि कम छ । कर्णालीमा २८ वटा सार्वजनिक अस्पताल रहेकोमा सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम १० मात्रै छन् । नेपाल जनसांख्यिक  सर्वेक्षणले हाल नेपालमा ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकामा २५ प्रतिशतलाई पुड्कोपना देखाएको छ । सुदूरपश्चिममा भने २८ प्रतिशतमा पुड्कोपनामा छ । 

 
अस्तव्यस्त शिक्षा

जनगणनाको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमको साक्षरता दर औसतभन्दा कम ७६.२ प्रतिशत छ । हालै सार्वजनिक भएको कक्षा १२ र एसइइको नतिजामा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । सुदूरपश्चिमबाट एसइइ परीक्षामा सहभागी ५३ हजार चार सय ४६ परीक्षार्थीमध्ये ६८.१२ अर्थात् ३६ हजार चार सय १० जना अनुत्तीर्ण भए । कर्णालीमा अनुत्तीर्ण प्रतिशत ५८.१७ र कोशीमा ५२.५० छ । गत साउनमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को राष्ट्रिय नतिजाभन्दा सुदूरपश्चिमको कमजोर छ । 

रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा छैन पहुँच
सूचनाको पहुँच, आर्थिक अभावलगायतका कारणले सुदूरपश्चिमबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानेको संख्या न्यून छ । २०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार २६ लाख ९४ हजार ७८३ जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिममा तीन लाख ४३ हजार ५२३ जना परिवारमा अनुपस्थित रहेको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा देशभरबाट श्रम स्विकृति लिनेको संख्या चार लाख ६० हजार १०२ रहेको छ । त्यसमध्ये सुदूरपश्चिमबाट ५.१५ प्रतिशत अर्थात् २३ हजार ७१४ जनाले मात्रै श्रम स्विकृति लिएका सरकारी तथ्यांक छ । कोशी प्रदेशमा भने एक लाख ६५ अर्थात् देशभरको २१.७ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्विकृति लिएका छन् । यस प्रदेशका अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि भारतमा निर्भर छन् ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असमान पहुँच

विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय पहुँच पनि हो । तर सुदूरपश्चिममा वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहलगायतमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुवित्तसहित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ८ सय ५६ छ ।

कोशीमा भने लघुवित्तसहित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या एक हजार ८६२ छ । गत वर्षसम्म कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५७ खर्ब १० अर्ब र कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ । तर सुदूरपश्चिममा भने निक्षेप एक खर्ब ४९ अर्बमात्र छ । सो अवधिमा कर्जा प्रवाह पनि एक खर्ब ५२ अर्बमात्र छ । 
  
बजेटमा पनि सुदूरपश्चिमलाई विभेद 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने राज्य स्रोत बाँडफाँटको मापदण्डका आधारमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा पाउने बजेटको आकार न्यून छ । केन्द्रको अनुदानमा निर्भर रहेकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा सानो आकारमा बजेट रहने सुदूरपश्चिममा सरकारले ल्याएको बजेट पनि पूरा खर्च गर्न सक्दैन । 

प्रदेश सरकारले चालु वर्षको समेत गरी हालसम्म दुई खर्ब १५ अर्ब ६१ करोडको बजेट ल्याएकोमा ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले खर्च नभएको बजेटको आकार अझ बढ्ने देखिन्छ ।
 
संभावनाको खानी पनि छ सुदूरपश्चिममा

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पहुँच हुँदाहुँदै सामाजिक, आर्थिक, मानवीयलगायत विकासका सूचकमा पछि देखिए पनि यस प्रदेशमा विकासका प्रचुर संभावना छन् । सुदूरपश्चिममा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । जुन मुलुकभरि विद्युत उत्पादन क्षमताको करिब २२ प्रतिशत हो । सरकारी र निजि क्षेत्रबाट गरी यहाँ हालसम्म जलविद्युत उत्पादन भने एक सय ७१ मेगावाटमात्रै छ । 

कृषि, पर्यटन, जडिबुटी आर्थिक विकासको संभावना बोकेको अरु क्षेत्र हुन् । सुदूरपश्चिममा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सक्ने पर्यटकीय क्षेत्र प्रशस्त छन् । धर्तीको स्वर्गको उपमा पाएको खप्तड र बडीमालिका, बाह्रसिंङगाले चिनिएको शुक्लाफाँटा, रामारोशन, दोधारा–चाँदनीजस्ता सुन्दर र रमणीय पर्यटकीय स्थल सुदूरपश्चिमसँग छन् । अपी, साइपालजस्ता हिमश्रृङ्खलाहरु पर्यटकको पर्खाइमा छन् । जसबाट सुदूरपश्चिमले मनग्य आम्दानी गरेर विकास र समृद्धिमा योगदान दिन सक्थ्यो । 

विविधतायुक्त पर्यटन गन्तव्यले भरिपूर्ण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारको अभावमा सुदूरपश्चिममा आउने पर्यटकको संख्या न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा देशभरि आठ लाख ६२ हजार ९९१ विदेशी पर्यटक भित्रिएकोमा सुदूरपश्चिममा २० हजार २१६ बाह्य पर्यटकमात्रै आए । सुदूरपश्चिम जडिबुटीको पनि उत्तीकै भण्डार हो । यहाँका जंगलमा पाइने अमूल्य जडिबुटीको उचित प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्न सके प्रदेश समृद्धिको आधार बन्नसक्ने संभावना छ ।

सुदूरपश्चिममा स्वरोजगारको ठूलो संभावना बोकेको अर्को क्षेत्र कृषि र पशुपालन हो । यहाँ तीन लाख ६९ हजार ७९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । व्यवसायीक तथा आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत् उत्पादकत्व वृद्धि गर्नसके अन्न उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेका कैलाली, कञ्चनपुरमा उत्पादित अन्नले नै सुदूरपश्चिमको माग धान्ने संभावना रहेको कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् ।