धनगढी । हुन त ‘श्रीमान–श्रीमतीको झगडा परालको आगो’ भन्ने उखान छ । तर रेशम–रञ्जिता दम्पत्तिको रिसरागको कलहका हकमा भने उक्त उखान अपवाद सावित भएको छ । दम्पत्तिको झगडाले छोटो समयमा एउटा सशक्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित पार्टीको सम्भावित सुखद भविष्य र समर्थकहरुका तमाम आशा र अपेक्षाहरुलाई नै तहसनस गरिदिएको छ ।

‘टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ’को भर्रभर्राउँदो नारा र थारु समूदायमाथि उत्पीडन भएको नारा र संघर्षले जन्माएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दम्पत्तिबिच शक्ति हत्याउने खिचातानी र सत्ता राजनीतिको कलहमा फसेर टुक्रिएको छ । शक्ति संघर्षकै चपेटामा परेर सम्भावना, अवसर र जनविश्वासमात्रै गुमाएन स्थापनाको छोटो अवधिमै पार्टी नै छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ ।

२०७९ को स्थानीय र प्रदेश-संघ निर्वाचन नजिकिदै थियो । रेशम चौधरी जेलमै रहेका बेला पार्टी गठनको योजना बनाएका थिए । श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा २०७८ पुस १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । 

अध्यक्ष आफू भए पनि रञ्जिताले सबै निर्णयहरु भने कारागारमा रहेका रेशमकै सरसल्लाह र निर्देशनमा गर्थिन् । पार्टी गठन भएको ६ महिनामै भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति प्रतिनिधि सभा, लुम्बनी र सुदूरपश्चिममा ‘चमत्कारिक’ जीत हात पार्दै महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । 

पार्टीले राम्रै नतिजा ल्याएपछि पार्टीको प्रधान लक्ष्यनै रेशमको रिहाइ गराउनु रहेको पृष्ठभूमिमा दवाव सिर्जना गर्न झन् सहज भयो । खासगरी सरकार फेरबदलका क्रममा नाउपाले च्याखे थाप्दै विभिन्न बार्गेनिङ गर्न थाल्यो । रेशमको रिहाइ मुख्य बार्गेनिङ हुन्थ्यो । 

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुुमत नरहेको ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सात जना नागरिक उन्मुक्तिका सांसद भए । जुन कांग्रेस–एमाले वा कांग्रेस–माओवादी एक भएको अवस्थामा बाहेक सबैका लागि सरकार गठनमा अपरिहार्य बन्यो । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये चार वटामा नेतृत्वसहित नागरिक उन्मुक्तिले लगभग एकैलौटी जीत प्राप्त गर्यो । 

अनि सुरु भयो दम्पत्तिबिच शक्ति हत्याउने दाउपेच 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा २०८० जेठ १५ आममाफी पाएर रिहा भए । रेशम कारागारमुक्त भएपछि उनी र अध्यक्ष रहेकी श्रीमति रञ्जिताबिच ‘पावर एक्सरसाइज’ को खटपट सुरु हुन थाल्यो । पार्टी संरक्षक रहेका रेशम आफ्नै ढंगले एकलौटी पार्टी चलाउन थाले । तर रञ्जिता भने अध्यक्ष आफू भए पनि आफूसँग सरसल्लाह नै नभएर निर्णयहरु हुन थालेको भन्दै रुष्ट हुन थालिन् ।

२०८० पुस २७ गते टीकापुरमा भएको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले झगडाको रापमा घ्यू थप्यो । महाधिवेशनबाट रेशम आफै अध्यक्ष चुनिए । रेशम अध्यक्ष हुने कुरामा रञ्जिताको सहमति थिएन । 

रेशमको अध्यक्षताको बैधानिकतालाई लिएर रञ्जिताले निर्वाचन आयोगमा मुद्दा मामिला गरिन् । आयोगले महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्यो र रञ्जताकै अध्यक्षताको पुरानै कमिटिलाई ब्यूँताइदियो । त्यसपछि त रेशम दम्पत्तिबिच कलहले उग्र रुप लिन थाल्यो । रेशम–रञ्जिता राजनीतिक आमनेसामनेमात्रै भएनन्, एकअर्कालाई सिध्याउने तहका गतिविधि गर्न पुुगे । यतिसम्म कि रेशमले रञ्जिता विरुद्ध गरेको मुुद्दामा सर्वोच्चको आदेश अनुसार लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा रञ्जिताले टीकापुर घटना प्रसङ्ग लिखित रुपमै कोट्याएर रेशममाथि नुनचुक छर्किन् । 

‘टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भनि अदालतबाट फैसला भएको छ । आत्मसमर्पण गरेका प्रहरीदेखि बालकको हत्या गर्ने काम नैतिक पतन रहेको र त्यस्तालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानअनुसार सदस्यता दिन नसकिने र नैतिक कसुर आकर्षित हुने हत्याको घटनामा संलग्नलाई माफी मिनाहापछि पुरानै हैसियतमा फर्काउँदा समग्र न्याय प्रणालीकै मजाक हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरिन् ।

त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका सवालमा नागरिक उन्मुक्ति आन्तरिक टकरावको भुमरीमा फस्दै गयो । सात जनामध्ये पाँच जना रेशमको पक्षमा हुन्थे । रञ्जिताको पक्षमा कैलाश चौधरी र टीका थापामात्र खुल्थे । अक्सर त कैलाश चौधरी मात्र रञ्जिताका पक्षमा अडेका हुन्थे । त्यस क्रममा अध्यक्ष रञ्जिताले अर्काे पक्षका सांसदहरुलाई अनेक कार्वाहीका डण्डा चलाइन् । 

कार्वाहीकै श्रृङ्खलामा रञ्जिताले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी समानुुपातिक सांसद इन्दिरा गिरी कार्वाही गरिन् । गिरीको सांसद पद गुम्यो । तर पछि सर्वोच्च अदालतले सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय उल्टाइ दियो ।

बदलाका अनेक चक्रहरुमा संसदीय दलको नेता रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई बहुमत सदस्यहरुले हटाएर गंगाराम चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेका थिए । रञ्जितालाई बहुमत संस्थापक केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष पदबाटै हटाउने निर्णय पनि गरे तर निर्वाचन आयोगबाट कार्यान्वयन मान्यता प्राप्त गर्न सकेन । 

नाउपाले सुदूरपश्चिमको सत्ता निर्माण र संसदीय मामिलामा पनि अनेक खेलखण्ड दोहो¥यो । दम्पत्तिकै कलहले मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद पनि गुटको टकरावकै कारण गुम्यो ।  

मन्त्रीहरु ‘लेनदेन’ काण्डमा  

नाउपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिमका दुई जना र संघमा मन्त्री रहेकी अध्यक्ष रञ्जिता लेनदेन काण्डमा मुछिए । प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सुरुमा मन्त्री रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरी र रामेश्वर चौधरी आर्थिक चलखेल प्रकरणमा बहिर्गनमा परेका थिए । 

पूर्वभूमि व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहेकी रञ्जिता आफै कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ को १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा ‘बिचौलिया’ भूमिकामा संलग्न रहेको सार्वजनिक भयो । घूस ‘डिल’ प्रकरणमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको संलग्नता सार्वजनिक भयो ।

अन्ततः नाउपा टुक्रियो 

नाउपामा रेशम–रञ्जिता राजनीतिक रुपमा अलग भएका छन् । नाउपा फुटेको छ । रेशम चौधरीको अगुवाईमा बिहीबार निर्वाचन आयोगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल नाम राखेर दल दर्ताको लागि निवेदन दर्ता भएको छ । नवगठित पार्टीको अध्यक्षमा कबीर सोब र चुनाव चिन्ह जाँतो प्रस्ताव गरेका छन् । तर नाउपाका संस्थापक केन्द्रिय सदस्यहरु कुनै पनि नयाँ पार्टीमा गएका छैनन् । यता, रञ्जिता नेतृत्वको नाउपमा पनि झमेला कायमै छ । 

स्थापना कालदेखि नाउपाको आन्तरिक राजनीतिलाई निकट रहेको अध्यताहरुका टिप्पणीमा श्रीमान–श्रीमतीबिच शक्ति संघर्ष, ब्यक्तिगत इगोका कारण नाउपाको यो हविगत भएको छ । उनीहरुकै शब्दमा अब त नाउपासँग जनतामा जाने कुनै ऐजेण्डानै बाँकी रहेनन् ।