धनगढी । २०६८ पुसको अन्त्यतिर डडेल्धुरामा वन फँडानीबारे छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वन मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै टोली खटाए । अख्तियारले तत्कालीन सहसचिव कृष्ण ढुंगाना नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोली पठायो । उक्त टोलीले डडेल्धुराको भित्रिमधेशमा पर्ने ३४ सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । वन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कृष्णचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा आएको अर्को चार सदस्यीय टोलीले पनि दर्जन बढी वनको निरीक्षण गरेको थियो । 

निरीक्षण गरिएका वनमा अवैध रुपमा वन फडानी भएको देखिएपछि एक सय आठ वनका कागजपत्र जफत गरेर छानबिन गरियो । तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक, जिल्ला वन अधिकृतलगायत वन कर्मचारीहरू र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू समेतको मिलेमतोमा हरिया साल, सल्ला र खयरका रूखहरू काटेर वन फडानी भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । अख्तियारमा माओवादी नेता जगतबहादुर पार्कीविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो । पार्कीलाई डडेल्धुरा जिल्लाको आलिताल– ६ अन्तर्गतका वन जंगलहरुमा अवैधरुपले साल, सल्ला लगायतका रुखहरु कटान गरी डोजर लगाएर राष्ट्रिय सम्पत्तिको बिनास गरी करोडपति बनेको आरोप अख्तियारमा परेको उजुरीमा लगाइएको थियो ।

छानबिनपछि एकै वर्षमा १० लाख क्यूफिट काठ दिने हरिया रुख कटानी भएको भन्दै अख्तियारले वन कर्मचारीसहित एक सय आठ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीमाथि ३१ भदौं २०६९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । तर उनीहरु पाँच÷पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटे । पार्कीलाई भने मुद्धा लागेको थिएन ।

सोही समयमा विशेष अदालतले सामुदायिक वनमा रहेको काठ लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्दै वन कार्यालयको धरौटी खातामा रकम राख्नु भन्दै आदेश दियो । काठ बिक्री गर्दै संकलन भएको झण्डै ७० करोड रकम तत्कालीन जिल्ला वनले धरौटी खतामा राख्यो । त्यो धरौटी रकम सामुदायिक वनले मुद्धा जितेपछि फिर्ता गर्ने सहमति थियो । ०७३ फागुन १९  गते डडेल्धुरा जिल्लामा वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा अनियमित रुपमा काठ कटान गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो । तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक विजयराज पौड्याल, डीएफओ कृष्णप्रसाद वस्ती, धनिचन्द्र ठाकुर, सहायक वन अधिकृतहरु राजेश साह, भोलाप्रसाद चौधरी, देवशंकर यादव, सुरेश सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुरेललगायत ११ कर्मचारी र एक सय ८५ गरी एक सय ९६ जना वन पदाधिकारीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । 

सात वर्ष मुद्धा चलेपछि सर्वोच्च अदालतले ०८० साल जेठ २२ गते फैसला गर्दै सबै एक सय ९६ जना आरोपितहरुलाई सफाइ दियो । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले र वन कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत सबैलाई सफाइ दिएको थियो । उनीहरुमाथि ४३ करोड १० लाख १४ हजार बिगो माग दाबी थियो । 

सर्वोच्च अदालतले वन कर्मचारी र वन पदाधिकारीका पक्षमा फैसला गरेदेखि धरौटी खातामा राखेको झण्डै ७० करोड रकम सामुदायिक वनका पदाधिकारीले फिर्ता माग्न थाले । त्यसको नेतृत्व गर्न थाले हाल राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्र डडेल्धुराका नेता जगतबहादुर पार्की । तर सर्वोच्चको फैसलामा धरौटीबारे केही नलेखिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले धरौटी फिर्ता नगर्ने बतायो । त्यस समयमा परशुराम धाम सव डिभिजन वन कार्यालय जोगबुढाका प्रमुख थिए, वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डिसी । विवादित छवीका डिसी माओवादी नेता पार्की निकट मानिन्थे । धरौटी खाताको झण्डै ७० करोड रकम फिर्ता गराउने उद्येश्यसहित पार्कीले शक्तिकेन्द्र धाएर उनै डिसीलाई ०८१ जेठमा डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराको निमित्त प्रमुख बनाएका थिए । ‘उहाँ (जगतबहादुर पार्की)ले नै मलाई निमित्त प्रमुख बनाएर डडेल्धुरा लैजानु भएको हो,’ डिसी भन्छन्, ‘निमित्त बनाएपछि मलाई पटकपटक ७० करोड फिर्ता दिन दबाब दिनुभयो । तर, सर्वोच्चले फैसलामा धरौबारे केही बोलेको थिएन । मैले धरौटी फिर्ता गर्न सकेनँ ।’

पार्कीले विशेष र सर्वोच्चमा ११ वर्षसम्म मुद्धा चल्दा वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारीको तर्फबाट लाग्ने सबै खर्च आफूले नै ब्यहोरेको बताउने गरेका छन् । काठ लिलामी हुँदा सडक निर्माण पनि व्यक्तिगत खर्चबाट भएको उनी दाबी गर्छन् । ‘फैसला आफ्नो पक्षमा ल्याउन पनि ठुलो रकम खर्च गरेको दाबी पनि पार्कीले गर्दै आएका छन्,’ एक वन अधिकृतले भने, ‘त्यसैले धरौटी खातामा रहेको ७० करोड सामुदायिक वनलाई फिर्ता भए खर्चवापतको रकम संकलन गर्ने पार्कीको योजना छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेल धरौटी खाताको उक्त रकम अहिले पनि सामुदायिक वनलाई फिर्ता नभएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले फैसलामा धरौटीबारे केही उल्लेख नगरेपछि हामीले फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने । 

बारम्बार विवादित डिसीको भाइरल फोटो
यतिबेला उनै सुरेशचन्द्र डिसी डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका प्रमुख छन् । अहिले डिसीका दुई वटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । त्यो फोटो भाइरल बनाउने कार्यमा राष्ट्रियसभा सदस्य पार्की निकटका व्यक्ति सक्रिय रहेको डिसीको दावी छ । एउटा फोटोमा डिसी एक युवतिसँग अर्धनग्न अवस्थामा देखिएका छन् । डिसीका अनुसार जेठ अन्त्यतिर पार्कीसंगै उनी धनगढीको जुमेरा होटलमा बसेका थिए । ‘मलाई निमित्त प्रमुख बनाउने नेताले बोलाएपछि म पनि होटेलमा ढुक्कसँग गएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘होटलको कोठामा बसेको समयमा एक जना महिला आउनु भएको थियो । जगत पार्की सरले ती महिलालाई मेरो छेउमा बस्न लगाएर फोटो खिच्नु भएको रहेछ । मैले धरौटी खाताको ७० करोड फिर्ता गर्न नसकेपछि सोही फोटो देखाएर पटकपटक धम्की दिनुभएको थियो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो फोटो आएछ ।’

डिसीका अनुसार अहिले भाइरल भइरहेको अर्को फोटो डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराकै निवासको हो । उक्त फोटोमा डिसीले एकजना व्यक्तिलाई रकम लिइरहेको देखिन्छ । ‘केही समयअघि जगत पार्की सर झण्डै एक साता मेरो निवासमा बस्नु भएको थियो,’ डिसीले भने, ‘सोही समय खानपानका लागि मसँग रकम अभाव भएपछि वनकै कर्मचारीलाई रकम माग्दा त्यो फोटो खिचिएको हो । मैले कसैसँग घुस मागेको होइन ।’

यता राष्ट्रियसभा सदस्य जगत पार्की भने वन अधिकृत डिसीको फोटो भाइरल हुनुमा आफ्नो कुनै भूमीका नरहेको दाबी गर्छन् । ‘डिसी र म धनगढी होटेलमा बस्दा खिचिएको त्यो फोटो हो,’ उनले भने, ‘तर मैले खिचेको होइन । त्यस्तै किसिमको फोटो मेरो पनि खिचिएको छ । ती महिला योजना माग्न आएकी कार्यकर्ता हुन् । नराम्रो केही पनि भएको होइन ।’ उनका अनुसार वन कार्यालयको धरौटी खातामा रहेको रकम फुकुवाका लागि भने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।  

यस्तै, डिसीका दुई फोटो सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका तस्बिरमा निजामती कर्मचारी आचरण विपरीत गतिविधि देखिएको भन्दै निर्देशनालयले सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको थियो । डिसी यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा डोटीमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए । आयोगले तीन लाख २६ हजार नगदसहित पक्राउ गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।