धनगढी । २०८० असार मसान्तको तुलनामा २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ४.७९ प्रतिशतले गिरावट भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक आर्थिक गतविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा एक अर्व २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह घटेको छ । २०८१ असार मसान्तमा औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको कर्जा प्रबाह २५ अर्ब ६० करोड १८ लाख छ भने २०८० असार समान्तमा यस्तो कर्जा २६ अर्ब ८९ करोड दुई लाख रुपैयाँ थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा गतवर्ष समेत ४.२१ प्रततिशतले यस्तो कर्जा घटेको थियो ।

यसवर्ष कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १६.७५ प्रतिशत छ । कुल औद्योगिक कर्जामध्ये धातुका सामाग्री उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ३.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने विद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी १२.१३ प्रतिशतले ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उद्योगी तथा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष मनोज अग्रवालका अनुसार कोभिडपछि मानिसहरु घर फर्किएपछि २०७९।८० सम्म बजार माग पनि बढेको थियो । तर, स्वदेशमा रोजजारी नभएर अर्थतन्त्र संकुचन भएकाले युवाहरु पुनः विदेश पलायन भएपछि माग पनि घटेको छ । उनले माग घटेपछि उद्योगहरुले समेत कर्जा लिन कम गर्नुका साथै नयाँ खुल्ने उद्योगमा समेत कमी आएको बताए । उनले बैंकहरुले समेत लगानीमा कडाई गरेकाले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा घटेको बताए । 

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगमा ४१.२६, गैर खाद्य उद्योगमा २८.३५, निर्माण उद्योगमा २१, धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ७.५५, विद्युत, ग्याँस तथा पानी उद्योगमा १ र खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.८० प्रतिशत अंश रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलालीको अंश सबैभन्दा बढी ७८.४४ प्रतिशत छ भने बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम ०.४१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बैतडी, दार्चुला, तथा बझाङको अंश क्रमशः १६.६५, १.६७, ०.९४, ०.६६, ०.५०, ०.४९ र ०.४२ प्रतिशत रहेको छ ।  

प्रतिवेदनमा स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी भारतीय बजारबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु सबै भन्दा बढि चूनौति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘समग्र मागमा कमी, औद्योगिक असुरक्षा, चौबिसै घण्टा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता, असहज श्रम सम्वन्ध, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरुमा विविधीकरणको कमी, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको अभाव आदि उद्योग सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्रोत तथा साधनहरुको पूर्ण उपयोग गर्नुका साथै स्वदेशी श्रमशक्तिको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै निर्यात योग्य वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तथा बस्तुहरुको विविधिकरण एवम् उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने छ ।’

राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयका भोजराज भट्टले अघिल्लो आर्थिक वर्षसंग तुलना गरी समिक्षा वर्षको प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । उनले विगत दुई वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको कर्जामा गिरावट आइरहेको बताए ।