धनगढी । सुदूरपश्चिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रबाह गरेको कुल कर्जा बढ्दा सहुलियतपूर्ण र विपन्न वर्ग कर्जा घट्दै गएको छ । लक्षित वर्गलाई व्यवसाय तथा उद्यम गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने विपन्न वर्ग कर्जा घट्दै गएको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ कुल कर्जा प्रबाह ०.७५ प्रतिशतले बढे पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा २९.६२ प्रतिशतले घटेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८.३९ प्रतिशतले घटेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा ४०.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । ‘२०८१ असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८० असार मसान्तको तुलनामा २९.६२ प्रतिशतले घट्न गई छ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गतवर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा घटेर नौ अर्ब ६७ करोड पुगेको थियो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका अधिकृत भोजाराज भट्टले नेपाल सरकारले नै सहुलियत कर्जा रोक्का गरेकोले पुरानो ऋणीको संख्या र कर्जा रकम घट्दै गएको बताए । उनले नेपाल सरकारले १२ वर्ष शिर्षकमा उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत कर्जा वितरण नभएको र पुराना ऋणीहरुले ऋण तिर्दै गएकोले सो कर्जा घटेको बताए ।

युवाहरुले सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडेपछि यसको असर वैदेशिक रोजगार र बेरोजार दरमा देखिन थालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस प्रदेशबाट २१ हजार सात सय ४३ जना पुरुष तथा दुई हजार दुई सय ८२ जना महिला गरी जम्मा २४ हजार २५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस प्रदेशबाट २५ हजार नौ सय ३७ जना पुरुष तथा एक हजार पाँच सय २६ जना महिला गरी जम्मा २७ हजार चार सय ६३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैदेशिक रोजगारीमा जानेको तुलनामा १७२.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो संख्या १२.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्रविर चन्दले युवा र विपन्न वर्गलाई राज्यबाट लगानी घटेको कारण उत्पादन क्षेत्रमा असर पर्नुका साथै बेरोजगारको सख्या बढ्ने बताए । ती वर्गले पाउने सुविधायुक्त कर्जा नपाएको कारण उनीहरुले व्यवसायमा जान नसक्ने स्थिति बन्नुका साथै रोजगारको अभावमा विदेश जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । कतिपयले विपन्न वर्गले आयआर्जनको काममा जोडिन नपाएको चन्दले बताए । 

यसैगरी, राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार कुल कर्जा लगानीको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गलाई बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग ऋण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.३९ प्रतिशतले घटेको छ भने २०७९/८० मा यो ऋण ३ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब ७१ करोड पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो कर्जा ४.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । ‘२०८१ असार मसान्तसम्म विपन्न वर्ग कर्जा २०८० असार मसान्तको तुलनामा १.३९ प्रतिशतले घट्न गई ११ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गतवर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३.० प्रतिशतले घट्न गएकोे थियो ।’

राष्ट्र बैंक धनगढीका अधिकृत भट्टले राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विपन्न वर्गलाई दिनुपर्ने ऋणको प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरेको बताए । ‘बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई कर्जा लगानी गर्न नचाहने भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले कुल ऋणको निश्चित प्रतिशत विपन्न वर्गलाई लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी निर्देशन जारी गर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले प्रबाह गर्ने कर्जा बढ्दा यस्तो कर्जा बढ्छ र घट्दा घट्छ ।’

यद्दपि, २०८१ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०८० असार मसान्तको तुलनामा ०.७५ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५२ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । २०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा २०७९ असार मसान्तको तुलनामा १.५० प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५१ अर्ब ७१ करोड २९ लाख पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । 

कुल ऋणीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४.३० प्रतिशतले बढ्न गई एक लाख चार हजार ५३ पुगेको छ । गतवर्ष कुल ऋणीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.६० प्रतिशतले घट्न गई ९९ हजार ७ सय ६१ पुगेको थियो ।