धनगढी । सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले एउटा समिति थप गर्यो । कानुन संशोधन गरेर प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति थप गरिएको थियो । यसअघिसम्म विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरेर प्रदेश सभामा चार वटा संसदीय समिति रहेका थिए । विशेषाधिकार समिति थप भएसंगै सुदूरपश्चिममा विषयगत समितिको संख्या पाँच पुगेको छ ।
समितिको सभापतिमा नेपाली काँग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य तुलसी देवकोटा चयन भएकी छन् । चार समितिको अधिकार यसअघि नै निर्धारण भइसकेकोमा थपिएको समितिको कार्यक्षेत्र पनि निर्धारण गरिएको छ । समितिले न्यायिक, कानुनी र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको छ । यद्यपी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सवालमा कार्यविधि, नियमावली बन्न बाँकी छ ।
समिति सभापति देवकोटाका अनुसार न्यायिक रूपमा कसैको अधिकार हनन् भएको उजुरी समितिमा परेपछि विशेषाधिकार समितिले त्यसको अनुगमन गरेर न्यायका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ । ‘मानव अधिकार हनन्को विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘विधायिकी प्रक्रिया, संविधानमा भएको व्यवस्था र कानुनअनुसार कामकारबाही भए नभएको विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने छ ।’
विशेषाधिकार समितिले छानबिनको सिलसिलामा अभियोग लागेका व्यक्तिउपर गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्न, साक्षी झिकाउन, प्रमाण बुझ्न, लिखत दाखिला गराउन वा बयान बकपत्र गराउन सक्ने जनाइएको छ । यसै गरी समितिले आवश्यक ठहर्याएमा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाहीसमेत गर्न सक्ने छ ।
समितिले पायो पूर्णता
थप गरिएको विशेषाधिकार समितिले पूर्णता पाएको छ । प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दोस्रो चरणमा चार सदस्य मनोनयन गरेर समितिलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
दोस्रो चरणमा नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरी, एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी, राप्रपाकी खेमादेवी बिष्ट र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य ताराप्रसाद जोशीलाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।
यसअघि देवकोटासहित काँग्रेसकी मधुदेवी भारती, माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामी, एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल र जानकी ऐर बमलाई विशेषाधिकार समितिको सदस्य मनोनयन गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया