धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरुले आफूहरुलाई संघमा फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई निवेदन पठाउँदै १३ जना लेखा अधिकृतहरुले आफूहरुको वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै संघमा फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेका हुन् । 

‘यस प्रदेशमा समायोजन भई २०७४ सालदेखि निरन्तर कार्यरत लेखा अधिकृत कर्मचारीहरुको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ र प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ बमोजिम संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणको कार्य नगरी वृत्ति विकासको कुनै पनि अवसरको सिर्जना गरेको छैन,’ उनीहरुले निवेदनमा भनेका छने, ‘अन्य सेवा समूहका कनिष्ट कर्मचारीको पनि वृत्ति विकास हुने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले विज्ञापनसमेत गरिसकेको अवस्थामा काम गर्ने उत्प्रेरणा र सहज वातावरण नभएकोले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय÷महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।’

विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा कार्यारत लेखा अधिकृतहरु नरेन्द्र सन्याल, कृष्णबहादुर शाही, यज्ञराज लेखक, सरस्वती घिमिरे, बलदेव कापडी, पदमबहादुर बिष्ट, भुपेन्द्रसिंह धामी, महेशकुमार चौधरी, देवराज जैशी, भोजराज जोशी, भीमबहादुर ऐर, कमलराज जोशी र पूर्णबहादुर खड्काले संघमा फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेका हुन् । 

लेखा अधिकृत बलदेव कापडीका अनुसार ०७४ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भएर आएका लेखा अधिकृतको संख्या २५ थियो । ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो बन्द गरेका कारण आधा जति कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशमा लेखा समूहका लागि नवौं तहमा एउटा मात्रै दरबन्दी छ । त्यसकारण वृत्ति विकासको बाटो नै बन्द भएपछि हामीले संघमै फिर्ता गरिदिन अनुरोध गरेका हौं ।’

यसअघि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वृत्ति विकासको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले यशाशीघ्र ओए एण्ड एम गरिनुपर्ने, कर्मचारी समोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका बखत कायम पदमा मनोबल कमजोर नहुने गरी प्रोत्साहन गर्ने र पदनाम गर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । 

लेखा समूहका कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बसन्त कोइरालको संयोजकत्वमा एउटा समिति पनि बनाइको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि काम सुनुवाई नभएको लेखा समूहका कर्मचारीको गुनासो छ ।