धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सुरु भएको ६३ दिनपछि अर्थात् ३१ भदौमा बजेट ल्यायो । ६ असोजमा मात्रै उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भयो । तत्कालीन दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले सदनबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनदेखि प्रदेश बजेट शून्यता (बजेट होलिडे)को अवस्थामा पुगेको थियो । उक्त अवस्था बजेट पारित नहुँदासम्म अर्थात् ७० दिनसम्म कायम रह्यो । 

७० दिन बजेट होलिडेमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला आफ्नैमातहतका लेखा समूहतर्फका अधिकृतको आन्दोलनको चपेटामा परेको छ । लेखा अधिकृतहरुले बुधबारदेखि प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा भुक्तानी तथा निकासाका कार्यहरु रोक्का गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीका अनुसार लेखा अधिकृतहरुले आन्दोलित भएर काम नगर्दा आर्थिक प्रशासन ठप्प भएको छ । ‘लेखा अधिकृतहरुले काम गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण भुक्तानी ठप्प भएको छ । सुरुमा बजेट होलिडे र अहिले लेखा अधिकृतको आन्दोलनले भुक्तानी ठप्प हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।’

जोशीका अनुसार आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरुसंग वार्ता गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा टोली बनाइएको छ । उक्त वार्ता टोलीले आइतबारदेखि आन्दोलनरत पक्षसंग छलफल गर्ने जोशीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिले आएर भुक्तानी एवं निकासा नै ठप्प गरिएपछि खर्च प्रक्रियामा थप संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । 

यसकारण आन्दोलित छन् लेखा अधिकृत
लेखा समूहतर्फका कर्मचारी वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गरेर आफूहरूको वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न माग उनीहरुले अगाडि सारेका छन् । प्रदेश प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा सोभन्दा माथि समूह हटाउन वा लेखा समूहका कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वृत्ति विकासको बाटो खुलाउन आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन् । 

प्रदेशभरि लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटामात्र दरबन्दी रहेकाले आफूहरूको वृत्तिविकास ठप्प भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत भीमबहादुर ऐरले बताए । वृत्ति विकासको बाटो बन्द भएकोबारे पटक–पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ । 

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी लेखातर्फ नवौँ तहमा दरबन्दी बढाउनुपर्ने अथवा ऐन संशोधन गरेर प्रशासन सेवाको नवौँ तह वा त्योभन्दा माथि समूह हटाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको उनले बताए । प्रदेश लोकसेवाले २० फागुनमा प्रशासन सेवातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि विज्ञापन खोलेको छ । यसले प्रशासनतर्फका जुनियर कर्मचारी पनि सिनियर भएर आउने अवस्था बनेको लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले बताए । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले उक्त विज्ञापन रोक्न पनि माग गरेका छन् । प्रशासनतर्फको मात्र बढुवा खोल्दा जुनियर कर्मचारी सिनियर भएर आउने भएकाले उक्त विज्ञापन रोकेर सँगै खोल्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले आफ्ना मागबारे प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । यसअघि पनि उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न र नसक्ने भए आफूहरूलाई संघमा फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए ।