धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । विनियोजन र खर्च गर्ने दुबै क्षमता कमजोर हुँदा चालु आर्थिक वर्षको प्रगति निरशाजनक देखिएको हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७० दिनसम्म ‘बजेट होलिडे’ रहेकोमा प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म कुल छ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

आर्थिक वर्षको आठ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म चालु बजेट ३०.३५ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पुँजिगत बजेट १४.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले पुँजिगत बजेट दुई अर्ब ७४ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ तथा तीन अर्ब ८७ करोड ५४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरेको बताए । यसवर्ष प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ करोड र पुँजिगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले छ । १८ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको सचिवालयले ४४.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि कुल विनियोजति बजेट ३६ करोड ४७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा ९.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी विनियोजन प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १४ अर्ब ६० करोड एक लाख सात हजार रहेको थियो । उसले १८.४८ प्रतिशत (दुई खर्ब ६९ करोड ८१ लाख ३१ हजार) खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सो मन्त्रालयले पुँजिगततर्फ विनियोजित १४ अर्ब १० करोड ६७ लाख ५२ हजारमध्ये दुई अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ८६ हजार (१७.५५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यसैगरी, चालुतर्फ विनियोजित ४९ करोड ३३ लाख ५५ हजार मध्ये २२ करोड १८ लाख ४५ हजार (४४.९७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधासंग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको दोस्रो ठूलो बजेट छ अर्ब ८५ करोड ९४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । त्यसमा एक अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ३९ हजार (२२.७२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यसैगरी, प्रदेशको आर्थिक विकाससंग सरोकार रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई अर्ब ८७ करोड १७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ३९ करोड १० लाख १२ हजार (१३.६२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । आर्थिक विकाससंग सरोकार रहेको अर्को मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ८९ करोड ५२ लाख १० हजार विनियोजन प्राप्त गरेकोमा ५० करोड ४९ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले लेखा अधिकृतहरुले आफ्नो वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको हुँदा फागुनको तेस्रो सातादेखि प्रदेशको सबै किसिमको खर्च रोकिएको बताए । उनले भुक्तानीका लागि प्राप्त भइसकेका बिलहरुको निकासा दिन नपाएकोले खर्च बढ्न नसकेको बताए । उनले लेखा अधिकृतहरुको आन्दोलन अझै लम्बिएमा प्रदेशको बजेट खर्च नै प्रभावित हुने भएकोले लेखा अधिकृतहरुको समस्या सम्बोधन गरी काममा फर्काउन जरुरी रहेको बताए ।

लेखा नियन्त्रक जोशीले फागुन महिनाको तलब रोकिएको बताए । उनले कार्यालयहरुबाट योजनाहरुको रकमसमेत भुक्तानी हुन नसक्दा बजेट खर्चमा असर परेको जनाए ।