धनगढी । २०५६ सालमा भारतको काञ्चिकामकोटी पीठका जगतगुरु जयन्द्र सरस्वती शङ्कराचार्य नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सोही समयमा कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको पहल सुरु भयो । उनले आयुर्विज्ञान मेडिकल कलेजको शिलान्यास पनि गरे । उनकै लगानीमा गेटामा केही संरचना पनि निर्माण भएका थिए ।

सोही वर्ष सरकारले गेटाको ७७ बिघा जग्गा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जगतगुरुको ट्रस्टका नाममा दिएको थियो । तर मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य भने अलपत्र प¥यो । त्यसको १० वर्षपछि २०६० सालमा सरकारले नै गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट पनि विनियोजन भयो । अर्को वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले मेडिकल कलेज बनाउन ११ करोड रूपैयाँ छुट्यायो । गेटा मेडिकल कलेज पुर्वाधार विकास समिति पनि गठन भयो । समितिको अध्यक्षमा चेतराज जोशी र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीमसिंह टिंकरी भए ।

२०६९ सालमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ८४ बिघा जग्गा छुट्याएर नक्साङ्कनको काम भयो । तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र रूख कटानको विषय भने टुङ्गो लाग्न सकेन । गेटास्थित सहिद संघारी भीमदत्त पन्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मेडिकल कलेज खोल्न आफ्नो वन क्षेत्र दिने सहमति भने जनाएको थियो ।

२०७१ सालमा गेटा मेडिकल कलेजका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सयौंको संख्यामा स्थानीय बासिन्दा सहभागी भएका थिए भने तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख पनि उपस्थित थिए । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आवश्यक भए पनि जिल्ला वनले पनि मेडिकल कलेजको प्रस्तावित जग्गामा रहेका रुख कटानीको आदेश नदिन नकारात्क भूमीका खेलेको स्थानीयको बुझाइ थियो ।

‘कार्यक्रमस्थलबाटै जिल्ला वन अधिकृतललाई पनि संगै लगेर मेडिकल कलेज स्थापनामा वन तगारो बनेको भन्दै रुख नै काटिदिएका थियौं,’ सो दिनलाई स्मरण गर्दै दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेय भन्छन्, ‘सबै स्थानीयका विरुद्ध मुद्धा लगाउने आँट वन कार्यालयसंग थिएन । हामीले त्यो विद्रोह नगरेको भए अहिलेसम्म पनि रुख कटानीकै प्रक्रियामा अल्झिरहेका हुने थियौँ ।’

हुन त २०७१ साल वैशाखमा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको थियो । तर ठेक्काको १५ महिने अवधि सकिदासम्म पनि भवन निर्माणको काम सुरु भएको थिएन । भवन बन्ने स्थानमा रुख काट्नै बाँकी थियो । निर्माण व्यवसायीले साइड नपाएको बताउने गरेको थियो । २०७२ साल असोज १६ गते मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक भएर आए हेमराज पुजारा । उनी आउँदासम्म पनि ठेक्का भएको भवनको निर्माण सुरु भएको थिएन । मेडिकल कलेज निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनसमेत भएको थिएन भने रुख कटानीको विवाद कायमै थियो ।  ।

‘म आएको चार महिनाभित्रै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन भएको थियो,’ तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पुजारा भन्छन्, ‘त्यसको चार महिनापछि रुख कटानी सुरु भएको थियो । त्यसपछि मेडिकल निर्माणका लागि पाँच सय ५३ वटा रुखहरु काटिए ।’ पुजाराका अनुसार २०७४ साल वैशाख २५ गते गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनीक, कलेज र अस्पताल भवनको एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो ।

छ अर्बका संरचना अलपत्र
छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा गेटामा अहिले छ सय शैय्या अट्ने अस्पताल र मेडिकल शिक्षाका लागि समेत गरी २८ वटा आधुनिक भवन त्यहाँ ठडिएका छन् । कक्षाकोठा, इ–लाइब्रेरी, छात्रावास, शिक्षक÷कर्मचारी आवास, अस्पताल सञ्चालनका लागि दुईवटा प्रशासनिक भवन, आइसीयू, इमर्जेन्सी वार्ड, बिरामी कुरुवा कक्ष, रोग विज्ञान अनुसन्धान ल्याव, शवघर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्ड्री भवन, क्यान्टिन, इलेक्ट्रोनिक भवन, सूचना प्रविधि कक्षलगायत भवन निर्माण भइसकेका छन् । तर प्रयोगविहीन हुँदा ती अधिकांश संरचना अलपत्र छन् ।

स्थानीयको विद्रोहसंगै गेटामा भवन ठडिनुमा एउटा अर्को संघर्ष पनि थियो । उक्त संघर्ष गरेका थिए डा. गोविन्द केसीले । सरकारले २०७१ चैत १९ गते डा. केसीको पाँचौं अनसन तोडाउन आगामी पाँच वर्षमा देशको पाँच स्थानमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति लिने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि केसीका हरेक अनसनमा गेटा मेडिकल कलेज निर्माण र सञ्चालन समेटिदै आएको थियो । उनले धनगढीमै पुगेर पनि अनसन थालेका थिए । तर आफ्नै प्रदेशमा मेडिकल कलेजको अध्यापन गर्ने र छ सय शय्याको अस्पतालबाट स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा बोकेका सुदूरपश्चिमबासी ५० शय्याको अस्पतालमा चित्त बुझाइरहेका छन् ।

गेटामा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन भएको वर्ष दिन पुगेको छ । अस्पतालले अहिलेसम्म सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयसँग माग गरेको जनाएको छ ।

ऐन निर्माणमा ढिलाइ
सरकारले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ तर विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भए पनि अगाडि बढेको छैन ।

विधेयकमा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा प्रबन्ध गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रबन्ध गर्नुका साथै ऐन कार्यान्वयन भएको ९० दिनभित्र उपकुलपति नियुक्त भइसक्नुपर्ने, विश्वविद्यालय सभामा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीका अतिरिक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहभागिताले प्रदेश तहमा समेत स्वामित्व हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।

२०८१ माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गेटामा सरकारी लगानीमा निर्माण भएको संरचनामा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बनन्धी विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा सहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।