धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भरता उन्मुख गर्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भरोन्मुख बनाई समृद्धितिर डो¥याउने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने जनाएको हो । 

बजेटको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका नौ वटा क्षेत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलेले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, औद्योगीकीकरण, गरिबी निवारण, जडिवुटी उत्पादन सहितको वन तथा वातावरण मैत्री हरित विकास, संस्थागत सवलीकरण तथा सुशासन र डिजिटल प्रदेश जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । 

उनले पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा विकास, यातायात व्यवस्थापन, संचार, आवास, खानेपानी र सिचाइँ तथा सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले ‘आत्मानिर्भरता उन्मुख, समृद्ध सुदूरपश्चिम’ भन्ने नाराका सहित प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको बताए ।

सहभागीहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम समेट्न सुझाब दिएका छन् । उनीहरुले जल स्रोतलाई आम्दानीको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सामुदायिक वनलाई प्रतिफल दिने गरी वन संरक्षण गर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि गुणस्तरीय तथा रोजगारमुलक र प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने, अनुसन्धान र विकासलाई बढोत्तरी गर्ने, व्यवसाय गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रम गर्ने, व्यवसाय गर्ने युवालाई ११ लाख देखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, पर्यटन प्रवद्धन गर्ने, साहासिक पर्यटन (हाइकिङ, ट्रेकिङ) र पर्यटनलाई कृषिसंग जोड्ने, करलाई व्यवस्थित गर्ने, साना घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमा आधिारित अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य तोक्नुपर्ने, औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने र एकविन्दुबाट फर्म दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई आगामी नीतिमा तथा कार्यक्रममा समेट्ने आश्वासन दिंदै प्रदेशको सामथ्र्यअनुसार ठोस कुरामा लगानी गर्ने गरी बजेट पनि आउने बताए । ‘जनताले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने र अनुभूती गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउछ,’ उनले भने, ‘यो कुरामा तपाइँहरु ढुक्क हुनुस् । तपाइँहरुले दिएको सुझावसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ । तपाइँहरुलाई दश दिनभित्र लिखित रुपमा सुझाब दिन आग्रह पछि गर्छु ।’

दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको प्रारम्भ एवं आगामी वर्ष संस्थागत गरिने मुख्यमन्त्री शाहले बताए । ‘आयोजनाको डिजाइन, डिपिआरमा एकरूपता कायम गरिने छ,’ उनले भने, ‘चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ ।  प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बढाउने, विकासमा सुशासन, नागरिक सहभागिता एवं उपभोक्ता समितिको काम कारवाहीको प्रभावकारिताको विषयमा समेत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका समेटिने छ । नागरिकको जनजीवनसंग सम्बन्धित प्रभावकारी र नविनतम नीति, कार्यक्रम आउँछ । प्रदेशको आवश्यकतानुसार योजना छनोट गरी बजेटमा समावेश गरिने छ ।’

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा, आर्थिक मामिला राल्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सहभागितामा प्रदेशमा रहेका आर्थिक सरोकारवाला अर्थ र विकास बिज्ञ,  नीजि क्षेत्र, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसंग छुट्टा छ्ुट्टै छलफल गरिएको थियो ।