धनगढी । नेपालका विद्यमान कानुनले नागरिकलाई सबै खाले न्याय दिने व्यवस्था गरेको भए पनि पीडित नागरिकलाई न्याय पाउन कठिन रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बुधबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको ‘नागरिकहरुको न्यायमा पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले कानुन बमोजिम न्याय पाउन असहज रहेको बताएका हुन् । अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले कानुनमा जटिल भाषा प्रयोग गरिएको हुँदा नागरिकले आफ्नो बारेमा गरिएको फैसला बुझ्नका लागि समेत वकिलको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

कानुनहरु सरल र बुझिने भाषामा बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कानुनमा तोकिए बमोजिम लेखिएको ठाउँमा कुन कानुनमा तोकिएको छ भन्ने कुरासमेत स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले कतिपय मुद्दा अर्धन्यायिक निकायहरुमै टुंग्याउन सकिने भए पनि अदालतमा ल्याउँदा नागरिकलाई खर्चिलो भइरहेको बताए ।

नेपाल बार एसोसियसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखकले स्थानीय न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत र सुनुवाई कक्षको अभावमा न्याय निरुपण प्रभावित भइरहेको बताए । उनले प्रदेश राजधानी रहेकै ठाउँमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था भए पनि सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी हुँदा उच्च अदालत दीपायल हुँदा समस्या रहेको बताए । 

उनले वर्षमा एक हजार मुद्दा पर्दा ९०० मुद्दा कैलाली कञ्चनपुरको र १०० मुद्दा पहाडी जिल्लाको रहने गरेको बताउँदै दीपायलमा एउटा इजलास रहने गरी उच्च अदालत अत्तरियामा सारिनुपर्ने बताए । उनले उच्च अदालतले भर्चुवल बसहका लागि बार कैलालीमा दुई वटा सुनुवाई कक्ष बनाएको भए पनि एउटा मोनिटर बिग्रिएर बन्द भएको बताए । एउटै सुनुवाई कक्षबाट भर्चुवल सुनुवाई हुने गरेको बताउँदै उनले त्यो बिग्रिएमा भर्चुवल सुनुवाई बन्द हुने अवस्था रहेको बताए ।

ओरेककी गीता चौधरीलले भाषाको कारण कतिपय पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै न्यायिक निकायमा दोभाषे राख्न जरुरी रहेको बताइन् ।

इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गौरीगंगा नगरपालिकाका उपमेयर भोजबहादुर बम, पुनर्वास नगरपालिकाका उपमेयर भुलियादेवी राना, कैलारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती चौधरी, लालझाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सपना चौधरी राना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव झंकर रावल लगायतको सहभागिता थियो ।