धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई सय जना युवालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरे पनि दुई वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संघ र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यक्रमसंग साझेदारी गरी उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

सोवर्ष आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वारोजगार विकास कोषको कार्यालयमा ‘स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रबद्र्धन कार्यक्रम’ शिर्षकमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालुआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सोही शिर्षकमा १० करोड रकम विनियोजन गरी असार १ गते बजेट पेश भए पनि सो बजेट पारित नभई सरकार ढलेपछि गठन भएको नयाँ सरकारले रकम कटौति गरी दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

तर, उद्यम सुरु गर्न १० देखि १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि रकम थोरै विनियोजन भएकोले पहिलो वर्ष कार्यान्वयन हुन सकेन । चालुआर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाहका लागि कार्यविधि समेत बनिसकेको भए पनि रकम थोरै भएको कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । 

‘दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक चुडामणी तिम्सिनाले भने, ‘एउटा उद्यम सुरु गर्नको लागि १५ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनेको छ । यत्ति रकमले १२/१३ जनालाई मात्रै दिन पुग्ने र सूचना आव्हान गर्दा ४/५ सय आवेदन पर्ने भएकोले कार्यान्वयनमा लान सकिएन ।’

स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको रकम गतवर्ष फ्रिज भएको थियो भने चालुआर्थिक वर्षमा समेत फ्रिज हुने देखिएको छ । यो वर्ष विनियोजन भएको रकम आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै रहेको उनले बताए ।

निर्देशक तिम्सिनाका अनुसार बैंकमार्फत् स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । उनले बैंकहरुसंग सहकार्य गरी छानिएका उद्यमीहरुलाई उद्यम सुरु गर्न सहसुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरिने बताए । नेपाल सरकारले समेत स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । ‘संघीय सरकारले तीन प्रतिशतमा कर्जा दिइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले भने, ‘सोही बमोजिम प्रदेशले पनि ब्याज लिन्छ ।’ उनले कोष सञ्चालन गर्दा सञ्चालक समितिले ब्याज सम्बन्धी निर्णय गर्ने बताए ।

दुई वर्ष लगातार बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । स्वरोजगार विकास कोषले स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तिमा १० करोड रकम विनियोजन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको त्रुटी
महालेखापरीक्षकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सातौं प्रतिवेदनमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको कैफियत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्रालयमा लेखेको छ । सो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्टार्टअप उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेट व्यवस्था नभएको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये युवा उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप उद्यमशीलता कोष स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था भएको देखिएन,’ महालेखा परीक्षकले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कैफियत लेखेको छ । तर सो वर्ष प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले सो कैफियत कसरी लेखेर आयो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक रमेश सुवेदीले त्रुटी हुन सक्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा कैफियत लेख्ने सम्बन्धमा चार पटकसम्म मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव लगायतका लेखा उत्तरदायी व्यक्तिसंग छलफल भएर नै लेखिएको बताए ।