धनगढी । २०७७ फागुन १० गते पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले  दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र सिलान्यास गरेको पाँच वर्ष बितेको छ । पूर्वतयारी नै नगरी सिलान्यास गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण यो पाँच वर्षमा सुरु नै भएन ।

सामुदायिक वनको जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा ल्याउन र त्यस क्षेत्रको २५ हजार ९७८ रुख काट्ने प्रक्रियामै उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अल्झिएको छ । निर्माण सुरु नहुँदा दलहरुले उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न पहल गर्ने एजेण्डा बनाउन थालेका छन् । 

२०५२ देखि अध्ययन शुरु भएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने विषयमा राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको छ । आफ्नो कार्यकालमा बनाउने र त्यसको जस लिने होडमा रहेका राजनीतिक दलहरुले सत्तामा रहँदा यसको कार्यान्वयन गर्न बिर्सिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सोही होडमा लागेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा हतार गरेर शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गर्न आउने बहानामा उनले कञ्चनपुरमा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश भेला आयोजना गर्ने अबसर समेत जुटाएका थिए ।

यद्दपि, एमालेकै उपमहासचिव तथा कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार लेखराज भट्टले भने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा उक्त आयोजनालाई समेतेको छैनन् । उनले कञ्चनपुरकै दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह र हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न पहलगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपाी कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार नरनारयण शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नपर्ने र प्रदेशकै आर्थिक विकास योगदान गर्ने आयोजनाहरुलाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समेत्ने क्रममा कञ्चनपुरको सुख्खा बन्दरगाहा र दैजीछेला औधोगिक क्षेत्र तथा कैलालीको हरैया विषेश आर्थिक क्षेत्र र डुडेझारी औधोगिक क्षेत्र लगायतका राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधि सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको ककस बनाएर जोडदार आवाज उठाउने उल्लेख गरेका छन् । 

एमालेको कञ्चनपुर २ का उम्मेदवार बचनबहादुर सिंहले १२२ बुँदाको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल गर्ने जनाएका छन् । उनको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रका तीनै पालिकामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्ने, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग चार लेन सडक बनाउने, गरीव विपन्नलाई आवास दिलाउने, धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने, बहुउपयोगी रंगशाला बनाउने, दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेर २२ हजार जनालाई रोजगारी दिन पहल गर्नेछु ।’

सिलान्यासको बेला सरकारले एक महिनाभित्रै उद्योग स्थापनाको लागि आशायपत्र आव्हान गरिने, आव्हान पत्रको आधारमा ६ महिनाभित्रै उद्योगीहरुलाई चाहिने न्युनतम पुर्वाधारहरु (सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गरिने र उद्योगीहरुसंगसंगै लिमिटेडको पुर्वाधार पनि निर्माण गरी २ वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने र ५ वर्षभित्रै सम्पूर्ण पुर्वाधार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कञ्चनपुरमा लिमिटेडको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनु बाहेक शिलान्यास भएपछि गरिने भनिएको कुनै काम भएको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिर २६ गते डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ साउन १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि रुख कटान अनुमतिका लागि लगत संकलन गर्दा ४३ हजार भन्दा बढि रुख काट्नु पर्ने देखिएको डिविजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । यसले गर्दा पुरक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपरेको थियो । लिमिटेडका सूचना अधिकारी बाशुदेव सोडारीले रुख कटान आदेश र भोगाधिकारका लागि वन तथा वातावरण बन्त्रालयमा फाइल पठाइएको बताए । ‘मन्त्रालयमै यि फाइलहरु रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘फाइल अध्ययनका लागि पछिल्लो पटक एउटा मन्त्रायलमा समिति बनेको थियो । त्यसपछि के भयो थाहा छैन । मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा फाइल गएपछि निर्णय हुन्छ ।’

२०७२ चैत्र १ गते नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दैजी छेला छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको थियो । २०७३ माघ १० गते सो क्षेत्रको चार किल्ला संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि लिमिटेडले उद्योग सञ्चालनको आशयपत्र माग गरी डिपिआर तयार गरेको थियो । ९०० विघा जमीनमा फैलिएको चार किल्ला मध्ये ३५६ विघाको डिपिआर तयार गरिएको लिमिटेडले जनाएको छ ।

डिपिआरमा ठूला उद्योगका लागि १ देखि ५ बिघाका ३३ वटा प्लट, मझौला उद्योगका लागि १० देखि २० कट्ठाका ४४ प्लट र साना उद्योगका लागि ७ देखि १० कट्ठाका २३ वटा प्लट गरी जम्मा १०० वटा प्लट छुट्याइएको छ । डिपिआरमा सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न ९ अर्ब लाग्ने र २२ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ । सो औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि, खनिज, वन, जडिबुटी, विद्युत जस्ता उद्योगहरु सञ्चालनका ३५० वटा उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्र परेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता, भन्सार तथा कर कार्यालय स्थापना गर्न डिपिआर डिजाइन गरिएको छ । सो क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत, पानी तथा फोहोर प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण, औद्योगिक भवन निर्माण गरिने लक्ष्य छ ।