धनगढी । अनुकुल मौसममा मात्रै २२ सिटे साना जहाज मात्रै उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्ने धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतीको माग २०६४ मा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले उठाएको थियो ।

संघले धनगढीमा आयोजना गरेको पहिलो सुदूरपश्चिम महोत्सवमा २१ किलोको माला सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई धनगढी विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान–अवतरणको सुविधासहित क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । संघले शुरु गरेको उक्त शालीन आन्दोलनसंगै राजनीतिक दलहरुले धनगढी विमानस्थल स्तरोन्तीको विषयलाई अपनाएका थिए ।

त्यसपछि धनगढी विमानस्थलको धावन मार्ग १५ सय मिटरबाट १८ सय मिटरमा विस्तार भयो र धनगढी–खुटिया सडकसम्म विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरी रात्रिकालीन उडान र अवतरणको व्यवस्था मिलाइयो । धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विदेशी पर्यटकको आगमन हुने र पर्यटन लगायतका आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने भन्दै संघले गरेको शालीन आन्लोलन अझै पनि जारी छ । धनगढी विमानस्थलमा रात्रीकालीन उडान र अवतरणको व्यवस्था मिलाइएको भएपनि क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तयार गरिएको गुरुयोजना छ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

संघले उठाएको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले २०७६ मै गुरुयोजना निर्माण गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुले उक्त मागको अपनत्व ग्रहण गरी २०६४ पछिको हरेक निर्वाचनमा धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचित भइसकेपछि यस प्रदेशबाट सरकारमा पुगेका नेताहरुले उक्त विमानस्थल स्तरोन्नतीको प्रयास पनि गरेकै देखिन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कैलाली क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्न जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गराएका थिए । उनले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै आफ्नो मन्त्रीबाट हट्नु परेपछि उक्त बजेट प्राधिकरणले अन्यत्र रकमान्तर गरेको बताए ।

त्यसपछि सोही मन्त्रालयको मन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका बद्री पाण्डे र राज्यमन्त्री भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरीले पनि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतीका लागि प्रयास गरेको उक्त पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । गुरुयोजना निर्माण भएको तीन आर्थिकवर्षसम्म धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतीका लागि नेपाल सरकारले बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यसपालीको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको घोषण पत्रमा प्रायः सबै दलले धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उम्मेदवार आलेले धावनमार्गलाई विस्तार गरी २५०० मिटर पु¥याई ठुला जहाज अवतरण योग्य बनाएर सुदूरपश्चिमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हवाई सेवाको पहुँचमा जोड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । कैलाली क्षेत्र नं. ५ को नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरनारायण शाह मनुले आफ्नो घोषणा पत्रमा ‘धनगढी विमानस्थलको विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा पहल गर्नेछु,’ भनेका छन् ।

सोही क्षेत्रको नेकपा एमालेका उम्मेदवार यज्ञराज ढुंगानाले धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीय, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनालाई सिघ्र कार्यान्वनमा ल्याउन पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कैलाली क्षेत्र नं. ५ का उम्मेदवार आनन्दबहादुर चन्दले मध्ययम र ठूला विमान उडानयोग् हुने गरी विमानस्थलको सुदृढीकरण र पर्यटन विकास र कृषि निर्यातलाई ध्यानमा राख्दै कार्गो सेवा सञ्चालनका लागि नीतिगत सहकार्य गर्ने बाचा गरेका छन् ।

कैलाली क्षेत्र नं. ४ उम्मेदवारहरुले समेत उक्त विमानस्थल स्तरोन्नतीको विषयलाई आफ्नो बलियो चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । एमाले उपमहासचिव तथा उम्मेदवार लेखराज भट्टले उक्त विमानस्थललाई क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  

सरकारले २०७७ पुस ११ गते उक्त गुरुयोजना स्वीकृत गरेपछि विमानस्थलले आफ्नो जमीन अधिग्रहण गर्ने सूचना पाएका विमानस्थल पेरिफेरीका स्थानीयले आफ्नो जग्गाको खरिद–विक्री गर्न नसक्नुका साथै घर निर्माण समेत बनाउन सकेका छैनन् । पश्चिममा अत्तरिया–धनगढी छलेन सडकको २४० मिटरपूर्वसम्म, उत्तरमा ठेकराज माविसम्म, दक्षिणमा लक्ष्मीनगरसम्म र पूर्वमा धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गसम्म विमानस्थल बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

बाह्र अर्ब १४ करोड लागतमा सन् २०१९ देखि २०४० सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी गुरुयोजना बनाइएको छ । पहिलो चरणको स्तरोन्नतीको काम २०१९ देखि २०२४ सम्म गर्ने र एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । २०२५ देखि २०३० सम्म दोस्रो चरणको स्तरोन्नतीको काम गर्दा चार अर्ब ९८ करोड लागत हुने अनुमान गुरुयोजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, २०३१ देखि २०४० सम्म तेस्रो चरणको स्तरोन्नतीको काम गर्न छ अर्ब आठ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

गुरुयोजना निर्माण हुँदा नै नयाँ टर्मिनल भवन बनिसकेको थियो भने गुरुयोजना बनिसकेपछि रनवे स्तरोन्नती गरिएको थियो । भने रात्री उडान भर्न र अवतरणको गर्न मिल्ने गरी भिओआर÷डीएमई सिस्टम जडान गर्ने कार्य भइरहेको थियो । २१ विघा जमीन गुरुयोजना बन्नु भन्दा पहिले नै अधिग्रहण गरिसकिएको छ । २५० विघा जमीन अधिग्रहण बाँकी छ । 

नेपाल सरकारले धनगढी विमानस्थलको यो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरेपनि सफल भएन । लगानी बोर्डले ‘धनगढी क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल’ बनाउन यो गुरुयोजनालाई लगानी सम्मेलनमा शोकेशमा राखेको थियो तर लगानी जुटेन ।