धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यतिबेला बजेट निर्माणको चटारोमा छ । बजेट निर्माण क्रममा सरकारले आफैले बनाएको प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनलाई भने पालना गर्न सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ अनुसार जेठ २० गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली पीएलएमबीआइएसमा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिइसक्नु पर्ने हो । तर मन्त्रालयहरुले अहिले बल्ल योजनाहरुलाई अन्तिम रुप दिन थालेका छन् ।

दिग्दर्शनले योजना तर्जुमा प्रकृयाका चरण र समय सीमा तोकेको छ । जसअनुसार विषयगत मन्त्रालयले जेठ ७ गतेभित्र आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रस्ताव एवम् संभाव्यता अध्ययन, विश्लेषण र प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सञ्चालन गर्ने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै जेठ २० गतेभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिनुपर्ने हो । आयोगका अनुसार अहिलेसम्म आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबीच छलफल भएर चालुतर्फका कार्यक्रममात्र सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् ।

मन्त्रालयहरु मातहतका निकायबाट आएका कार्यक्रम तथा योजनाहरुलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छन् । सबैभन्दा बढी बजेट र योजना रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले योजनाहरुलाई अन्तिम रुप दिन अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मोहनबहादुर कुँवरले बजेटको सिलिङभित्र रहेर योजना छनोटबारे मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर योजना छनोटलाई अन्तिम रुप दिइने बताए । ‘अहिले योजना छनोटबाट आन्तरिक छलफलमा छौँ, अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर योजना फाइनल गर्छौँ’ कँुवरले भने, ‘२४, २५ र २६ गते अर्थले छलफलको लागि बोलाएको छ ।’

कृषि मन्त्रालयले एक÷दुई दिनभित्र योजनालाई मन्त्रालयको तर्फबाट अन्तिम रुप दिने काम सकिने जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयले दुई अर्ब ८० करोडको बजेट ‘सिलिङ’ पाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरिप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले मन्त्रालयमा योजना छनोट प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेको बताए । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले चालुतर्फका कार्यक्रम सकेर मन्त्रालयलहरुले पूँजीगततर्फका कार्यक्रमहरु सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिरहेका जनाएको छ । आयोगका निमित्त सचिव बीरबहादुर धामीले मन्त्रालयहरुले पूँजीगततर्फका योजनाहरु निर्माण गरिरहेका बताए । 

‘चालुतर्फका सबै कार्यक्रम प्रविष्ट भइ त्यस विषयमा छलफल पनि भइसक्यो’ उनले भने, ‘पूँजीगत तर्फका योजनाहरु बनाउन मन्त्रालयहरु अभ्यासरत छन् । एकदुई दिनसम्ममा सक्लान ।’ 

लगानी पूर्वसम्मेलन कार्यक्रमको तयारीलगायत कारणले प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनअनुसार समयसीमा केही ढिलो भएको उनले बताए । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् ।