धनगढी । बधुवा मजदुरको जीवनबाट मुक्ति पाएपनि २५ वर्षसम्म मुक्तकमैयाको न्यायिक पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।
कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मका मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाइसकेका दुई हजार तीन सय ७५ परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको हो । परिचयपत्र पाएका २७ हजार ५७० मध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ परिवारको पुनःस्थापना भएको छ ।
कैलालीमा ९ सय ५३, कञ्चनपुरमा ए सय २९, बर्दियामा एक हजार २४५ र दाङमा ४८ परिवारको अझै पुनःस्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैया समाजले जनाएको छ । जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका उनीहरूलाई नेपाल सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।
सोही मितिलाई सम्झिदै भोलि (साउन २ गते) २५ औं मुक्त कमैया दिवस बनाइदै छ । सो अवसर पारेर कैलालीका केही स्थानीय तहले स्थानीय विदा दिएका छन् ।
पुनःस्थापना हुन नसकेपछि मुक्त कमैया परिवारहरु विचल्लीमा परेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–३ ओमनगरकी कमला कुमालले सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराएको दुखेसो पोखिन् । ‘हामी अहिलेसम्म पनि कुनै सरकारी सुविधा पाएका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई खान बस्नको पनि समस्या छ । सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो पुनःस्थापनाका लागि अनुरोध गर्न चाहान्छु ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ बसन्तटोलका जालुराम चौधरीले पुनःस्थापना नहुँदा डुवानको समस्या झेल्नु परेको बताए । ‘कहिले काँही भोकै सुत्नु पर्ने आवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘वर्षामा डुबानको समस्या हुन्छ । सरकारले हाम्रो उचित पुनःस्थापना गर्नु प¥यो ।’
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष कौशिला चौधरीले मुक्ती घोषणाको लामो समयसम्म पनि पूर्णरुपमा पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन् ‘सरकारले पुनःस्थापनाका लागि तदारुकता देखाएको छैन् । अब करिब ५÷७ प्रतिशत मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । हामीले बसेकै ठाउँमा नापनक्सा गरिदिन भनेका छौँ । धेरै कही मागेका छैनौँ । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
पुनःस्थापना गरिएका परिवारलाई समेत उचित स्थानमा बसोबास व्यवस्था नगरिएकोले विभिन्न समस्याको सामना गर्नु परेको छ । यसै साता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनामा देखिएको समस्याबारे स्थलगत अनुगमन गर्दा पुनःस्थापना भएका मुक्त कमैयको समस्या पनि समाधान नभएको पाइएको छ ।
गोदावरी नगरपालिका–१ अत्तरियामा रहेको मुक्त कमैया शिबिरका २२ परिवार र जोशीपुर गाउँपालिका–३ रामनगरमा रहेको मुक्त कमैया शिबिरमा ४ सय ८७ परिवारले तत्कालीनमुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समिति कैलालीबाट जग्गा धनी पूर्जा पाएपनि मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता कायम नहुँदा उनीहरुले जग्गा कानूनी रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष र भूमि सुधार तथा ब्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समितिले दिएको जग्गा धनि पुर्जाको श्रेस्ता नभेटिएको हो ।
अनुगमन गरेको संसदीय समितिले श्रेस्ता नभेटिएकै कारण मुक्त कमैयाहरुले जग्गा धितो राखेर बैंकिङ कारोबार जस्ता कानूनी कामहरु गर्न नपाएको जनाएको छ । समितिले अत्तरियामा २१ परिवारले मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समितिबाट २०७१ असार ३० गते र एक परिवारले २०७४ माघ २९ गते जग्गाधनि पुर्जा पाएकोमा ति पुर्जाहरुको श्रेस्ता मालपोत कार्यालय धनगढीको रेकर्डमा नभेटिएको जनाएको छ ।
जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ रामानगर शिबिरका ४ सय ८७ परिवारले २०६६ असार ४ गते जग्गा प्राप्त गरेकोमा उनीहरुले पाएको जग्गाको समेत श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा टीकापुरमा छैन ।
जग्गा प्राप्तिको श्रेस्ता नभेटिएका अत्तरिया क्षेत्रका मुक्त कमैयाहरुले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले २०८१ जेठ ३० गते नभेटिएका श्रेस्ता कागज खोजि गर्न भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीलाई निर्देशन सहितको पत्र लेखेको थियो । तर मालपोत कार्यालयले स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउन भन्दै श्रेस्ता नखोजेको अत्तरिया मुक्त कमैया शिबिरकी फूलमित डगौंरा थारुले बताइन् ।
जोशीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ रामनगर शिबिरका ४ सय ८७ परिवारले २०६६ मा जग्गा पाएको आधारमा आफुले भागचलन गरेको प्रति परिवार ५ कठ्ठाका दरको जमिनको २०७७ सालदेखि जोशीपुर गाउँपालिकामा कर समेत तिर्दै आएका छन् । मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिले उपलब्ध गराएको जग्गाको रेकर्ड हेर्न मालपोत कार्यालय धनगढी जाँदा कार्यालयले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र मालपोत कार्यालय टीकापुरमा पठाइसकेको बताउने गरेको छ । तर टीकापुरमा खोज्न जाँदा आफुहरुले प्राप्त गरेको जग्गाको कित्ता नम्बर उल्लेख गरिएको नक्सा मात्रै पाइएको शिबिरका भलमन्सा गणेश डगौंराले बताए ।
स्थलगत अनुगमनपछि दुबै स्थानका पीडित मुक्त कमैयाहरु संग कुरा गर्दै सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले समाजिक विकास समितिले मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका सरोकारवालाहरुसंगै मालपोत कार्यालय, धनगढी र टीकापुरका प्रमुखहरुसंग पुर्जा दिइएका जग्गाको श्रेस्ता कायम नभएको बिषयमा छलफल गर्ने बताए । सभापति पाठकले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनासंग जोडिएका अन्य विषय समेत राखेर सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया