स्थानीय भन्छन्, ‘हरेक वर्ष डिपीआर गर्छन्, ड्रोन उडाउँछन्, नापजाँच गर्छन् । हाम्रा दुख जस्ताको त्यस्तै छन् ।’

धनगढी । शुक्रबार मध्यान्ह । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिमिका सभापति घनश्याम चौधरीसहित छ जना सदस्यहरु र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टसहितको टोली कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–५, स्थित बैजपुर गाउँ पुगे । 

छ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने तर दशकौंदेखि अलपत्र परेको गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे स्थानीय बासिन्दाहरुसँग प्रत्यक्ष छलफल अन्तरक्रिया गर्ने उद्देश्यले सांसद र सचिवको टोली बैजपुर पुगेको थियो । 

टोलीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, माओवादी केन्द्रकै सांसद शिवसिंह ओली, सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी र कांग्रेस सांसद ललिता सुनार त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरु सबै अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरु हुन् । 

सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट जवाफ दिने उद्देश्यले जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टेकराज बिनाडी पनि सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब ८५ जना स्थानीय भेला भएका थिए । अलपत्र रहेको बाँधको स्थलगत अनुगमनपश्चात उनीहरु बैजपुरमै रहेको सामूदायिक विकासको हलमा अन्तरक्रियाका लागि बसे । 

समितिका सभापति घनश्याम चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक सुरु भयो । पत्रकार लखन चौधरीले गुर्गी सिँचाइको इतिहास र अवरोधबारे घटनाक्रमहरुको विवरण जानकारी गराए । त्यसपछि स्थानीय रेवन्त बोहराले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने गरेकोप्रति आक्रोशित हुँदै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख रहेका अमर पाल र डम्बर धितालको लापरवाहीले गुर्गी सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको दावी गरे । 

बोहरापछि थप आक्रोशित हुँदै संघर्ष समितिका संयोजक कमल चौधरी बोले । उनले पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वय नगर्ने कर्मचारीप्रति रोष प्रकट गरे । त्यसपछि करन थारुले पनि त्यसै भने । 

एकपछि अर्को गर्दै उनीहरुले हालसम्म विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नगर्नुको जवाफ चाहिएको बताए । उनीहरुले आफूहरुलाई हरेक वर्ष आश्वासनमात्रै दिइने गरेको तर कार्यान्वयनमा भने कुनै सुनुवाई नहुने गरेको भन्दै गुनासो गरिरहे । यसैबीच जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टेकराज बिनाडीले केही कुरा राखे । तर गाउँलेले सुनेको नसुन्यै गरिरहे । 

युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजना तथा संसंदीय मामिला पत्रकार समाज सुदूरपश्चिमको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त सार्वजनिक सुनुवाइ भाँडियो । सहभागी सबै स्थानीयले अब कार्यान्वयनको कुनै आशा नै नभएको बताउँदै आफूहरु छलफल नै गर्न तयार नभएको बताइरहे । एकएक गरी उनीहरु कार्यक्रम बहिस्कार भन्दै उठेर हिँडे । 

कार्यक्रमको सहजीकरण गरिरहेका सचितानन्द जोशीले उनीहरुलाई सम्झाएर कार्यक्रम अघि बढाउन प्रयास गर्दा पनि सम्भव भएन । सचिव भट्ट र सांसदहरुले बोल्नु र आफूहरुले सुन्नुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै उनीहरु कार्यक्रमस्थल छाडेर आआफ्नो घर हिँडे । 

के हो गुर्गी सिँचाइ आयोजना ? 

कैलाली जिल्लाको अति पुरानो सिँचाइ योजना हो, गुर्गी सिँचाइ योजना । यो पञ्चायतकालीन सिँचाइ योजनाको रुपमा परिचित छ । यसको योजनास्थल जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदी हो ।

सुरुवाती अवस्थामा कटैनी नदीमा स्थानीय किसानले स्याउलाको बाँध बाँधेर नदीको पानी खेतको गरा–गरासम्म पु¥याउँथे । हजारौं हेक्टर जमिन सिञ्चित थिए र उर्वर बनाएका थिए । पञ्चायतकालताका उक्त क्षेत्रका जमिन्दार रामदिन महतो र छिमानन्द महतोले आफ्ना रैतीमार्फत सिँचाइका लागि कटैनी नदीमा बाँध निर्माण गराएका थिए । स्याउला, झारपात र माटोले बनेको कच्ची जैविक बाँध थियो । 

कच्ची बाँध नटिक्ने भएपछि २०२६ सालमा लघुवित्त सिँचाइ योजनामार्फत पक्की बाँध बनाइ किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउने काम भयो । जुन बाँधमार्फत करिब २०४८ सालसम्म खेतमा पानी पुयाउने काम भयो । त्यसताका कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का २० गाउँको सिँचाइको प्रमुख मेरुदण्ड नै गुर्गी सिँचाइ योजना थियो । पुरानो बाँध जीर्ण बन्दै गएपछि जिल्ला विकास समितिमार्फत नयाँ माग गरियो । २०५२÷०५३ सालमा २ करोड ९९ लाखमा ठेक्का गयो । 

त्यसताका देशमा सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्धका साथै ठेकेदारको चरम लापरवाहीले पनि  निर्माणको कार्यले गति लिन सकेन । जेनतेन निर्माणको कार्य २०६४ सालसम्म चलेको बताइन्छ । पछि २०६४ सालमा आएको बाढीले योजना सञ्चालन नहुँदै योजनाको बाँध भत्काउँदा हालसम्म बन्न नसकेको हो ।

यसबिचमा सरकारले गुर्गी सिँचाइ योजना निर्माणको लागि लामो समयदेखि वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर योजना कार्यान्वयन नगरेर विनियोजित बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । उक्त सिँचाइ योजना पुनर्निर्माण गर्न संघ र प्रदेशबाट हालसम्म साढे २६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भइसकेको स्थानीय रेबन्त बोहराले बताए । ‘हरेक वर्ष डिपीआर गर्छन्, ड्रोन उडाउँछन्, नापजाँच गर्छन्’ उनले भने, ‘हाम्रा दुख जस्ताको त्यस्तै छन् । किसान आक्रोशित छन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजनातर्फ २० लाख र कैलारी गाउँपालिकाले प्रशासनिक खर्चतर्फ डेढ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे । तर, बजेट खर्च नै भएन । २०७९/०८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजियो । प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । अािर्थक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले योजना निर्माणको लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढी कैलालीको लापरवाहीका कारण डीपीआरमा समस्या देखाइएपछि १२ करोड बजेट फिर्ता गएको गाउँलेहरुले बताए । २०८१/०८२ को बजेटमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यो पनि कार्यानवयन हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट २०८२/०८३ मा पनि गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि तीन करोडमात्रै विनियोजन गरेको छ । तर गाउँलेहरु भने अब बजेट कार्यान्वयन होला भन्ने आश नै मरेको बताउँछन् । 

कैलारी गाउँपालिकाका छ हजार किसानहुरु लाभान्वित हुने उक्त सिँचाई आयोजना पुनर्निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । योजनाबाट कैलारी–१, का बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नम्बर ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नम्बर ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुनेछन् । यसअघि पनि स्थानीय बासिन्दाहरुले योजना कार्यान्वयनका लागि पटकपटक संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।