• ३७० वर्ग किलोमिटर अर्थात् लगभग ललितपुर जिल्लाको क्षेत्रफल बराबर दार्चुलाको भूभाग भारतीय कब्जामा छ

धनगढी । याेजना र बजेट हत्याउन ठूल्ठूला स्वरमा प्रदेशसभाको रोष्टम थर्काउने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरु आफ्नै प्रदेशको भूभाग छिमेकी देशको कब्जामा जानै लाग्दासमेत प्रदेशसभाको बैठकमा एक शब्द बोल्दैनन्, बोलेनन् । आफ्नो देशको भूमि गुम्ने खतरा बढेकोमा सिंगै देश उकुसमुकुसमा रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरु भने संवेदनाहीन झै देखिने गरी बिहीबार प्रदेशसभा बैठकपछि हँसिलोखुसिलो मुहारमा प्रदेशसभा गेटमा फोटो पोजहरु दिइरहेका थिए ।  

दार्चुलास्थित पश्चिम सीमाना लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटरयताको भूमि छ दशक अघिदेखि भारतले कब्जामा गरिराखेको छ । नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको अवस्थामा अहिले आएर भारत र चीनले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिर्इ नेपालको सार्वभौमिकतामा ठाडो हस्तक्षेप हुने गरी आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमा लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । छिमेकीहरुको यसप्रकारको व्यवहारले नेपालमाथि आलो घाउमाथि नुनचुक छर्के सरह भएको छ । सिंगो देशलाई चोट दिएको छ । त्यसैमा सुदूरपश्चिमेली त झन् धेरै आहत भएका छन् । तर, सुदूरपश्चिमेलीले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रदेश सांसदहरु भने प्रदेशसभाको बैठकमा एक शब्द बोल्ने आँट गर्दैनन्, बोल्न जरुरी ठान्दैनन् । 

भारतद्धारा अतिक्रिमित दार्चुलास्थित ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालका छिमेकी भारत र चीनले बलमिच्याइँ गरेकोप्रति प्रतिनिधिसभामा सबै दलहरुले एक स्वरमा आलोचना गरिरहँदा आफ्नै प्रदेशभित्रको भूभाग कब्जामा जानै लाग्दा सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिहरुको प्रदेश संसद अर्थात् प्रदेशसभा भने लगभग मौन छ । यस्तो बेलामा पनि बिहीबार एक दिन चलेको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगित गरिएको छ । 

नेपालको संविधानमा आधिकारिक नक्सासमेत समावेश भइसकेको पृष्ठभूमिमा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको ब्यास उपत्यकाअन्तर्गत ३७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र सन् १९६२ देखि भारतीय अतिक्रमणमा छ । भारतद्धारा अतिक्रमित भूभाग करिब ललितपुर जिल्ला बराबर हो । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभागलाई हाल उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा राखेको छ । सुदूरपश्चिमका लागि यो भन्दा ठुलो पीडा अरु हुनै नसक्ने धेरैको टिप्पणी छ । 

चीन र भारतले नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने गरी सहमति गर्दा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विरोधका स्वरहरु समान ढंगले गुञ्जिए । तर, आफ्नै प्रदेशको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कब्जा गर्न थालिएको घटनाले सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसहरुलाई छोएको देखिएन । लामो समयपछि बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक नरेशकुमार शाहीबाहेक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमणको कुरा कुनै पनि सांसदको मुखबाट उच्चारण भएन । अर्थात, देशको भूभाग अरुको कब्जामा जान लाग्दा देशलाई दुखिरहेको घाउ आफ्नै प्रदेशका सांसदहरुलाई दुखेको देखिएन ।  

विकसित घटनाक्रमपछि नेपालले जनाएको आपत्तिको प्रतिउत्तरमा भारतले ‘जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरुको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायोचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित । यस्ता कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम भौगोलिक दाबी अस्वीकार्य हुन्छ,’ भन्यो । भारतको उक्त जवाफले उक्त विषय झनै पेचिलो बनाएको छ । 

छिमेकीहरुको बलमिच्याइँपूर्ण व्यवहारको सर्वत्र आलोचना र निन्दा भइरहँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमाथि हस्तक्षेपका विरोधमा एकजना सांसद बाहेकले बोलेनन् । अन्य सांसदहरुले त उक्त विषयको उच्चारण नै गरेनन् ।  बैठक सुरु हुनासाथ ढ्यापढ्यापे समयमा बोल्दै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले अछाममा परिचय पत्र बनाउने क्रममा एक जना वृद्धको मृत्यु भएको घटनालाई उठाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आग्रह गरे । उनको मुखबाट लिम्पियाधुराको सवाल निस्केन । 

त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेक नरेशकुमार शाहीले लिपुलेकको कुरा उठाए । उनले उक्त सवाल सुदूरपश्चिमको झन् ठुलो सरोकारको विषय भएको बताए । सांसद शाहीले नेपाली भूभाग अतिक्रमण सहन नसकिने विषय भएको धारणा व्यक्त गरे । त्यसपछि दोस्रो वक्ताका रुपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डम्मरी महराले हमासको नियन्त्रणमा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको सन्दर्भ उठाउँदै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको गुणगान गाइन् । तर, कालापानी लिम्पियाधुराको कुरा उठाउन उनले जरुरी ठानिनन् । 

त्यसपछि चौथो वक्ताका रुपमा माओवादी केन्द्रकै सांसद शिवसिंह ओलीले डोटीको बडीकेदारमा सुख्खा खडेरीले धानबाली हुन नसकेको, जोरायल–बुडर सडक खण्ड समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको सन्दर्भ र कैलालीको गुर्गी सिंचाई योजना ढिलाइबारे सरकारबाट जवाफ मागे । तर, उनले पनि भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी लिम्पियाधुराको सवाल उठाउन जरुरी ठानेनन् । 

त्यसपछि केही उद्योग तथा वन सम्बन्धि ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाही र एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले भाग लिदै आफ्ना धारणाहरु राखे । तर, उनीहरुले आफ्नै प्रदेशको अतिक्रमित भूभागबारे एक शब्द पनि निकालेनन् । यत्तिकैमा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित भयो । 

बैठकमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज भट्ट उपस्थित थिए । तर, कसैले पनि एक शब्द उच्चारण गर्न जरुरी ठानेनन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका खगराज भट्टले प्रदेशसभामा नबोले पनि पार्टी कमिटीका तर्फबाट वक्तव्य जारी गरिएको बताए । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले उक्त समस्या कुटनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बोलेनन् । दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी र माओवादी केन्द्रका सांसद मानबहादुर धामी र लक्ष्मी बिकअनुपस्थित थिए ।