धनगढी । राष्ट्रिय निजी तथा आवाशीय विद्यालय एशोसिएसन नेपालका पदाधिकारीहरुले शिक्षा विधेयकमा समावेश निजी विद्यालयसम्बन्धी असहमतिका विषय वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेशनल प्याब्सनको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आज धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश र केन्द्रका पदाधिकारीहरुले आन्दोलनका नाममा विद्यालय सञ्चालकहरु सडकमा उत्रन नहुने धारणा राखे ।

नेशनल व्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष धर्मराज रेग्मीले शिक्षा विधेयमा समेटिएका छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा कोष र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउँदै लैजाने प्रावधानप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकको असहमति रहेको बताए । विधेयकका केही विषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि सडकमा उत्रनुको साटो वार्ताबाट समाधान गर्न चाहेको उनले बताए ।

‘शिक्षा विधेयकमा हाम्रा केही गम्भीर असहमति छन् । सामाजिक सुरक्षाजस्ता प्रावधानले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्था आउँछ’ उनले भने, ‘तर हामी अहिले नै सडकमा जानुभन्दा वार्ताबाट आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउने पक्षमा छौँ ।’ विभिन्न खाले आन्दोलनले नागरिक त्रसित भइरहेका बेला सडक आन्दोलनमै जानुपर्छ भन्नेमा आफूहरु नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिबाट पारित शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकका विभिन्न संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गीता राणा नेतृत्वको नेशनल प्याब्सनले भने संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

नेशनल प्याब्सनका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जोशीले दुवै सदनबाट विधेयक पारित भइनसकेकाले अहिलेनै आन्दोलनमा जानुभन्दा सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग वार्ताका माध्यमबाट आफ्ना सरोकारका विषय सम्बोधन गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखे । विधेयक हाम्रो अनुकुल नआउँदैमा सडकमा नजाऔँ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नमानेर निजी विद्यालय सञ्चालकका केही संगठनहरुले भने सडक आन्दोलन सुरु गरेको उनले बताए ।

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी बनाउँदै लैजाने, सामाजिक सुरक्षा कोष, छात्रवृत्तिलगायत विधेयकमा उल्लेख कतिपय व्यवस्था निजी विद्यालयको हितविपरीत रहेको उनले बताए । ‘अहिले ऐन पारित हुन बाँकी छ, प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । त्यसअघि छलफलबाट माग सम्बोधन गराउनेतर्फ लागौँ’ जोशीले भने, ‘सडक आन्दोलनमा जाने अन्तिम विकल्प छँदैछ ।’

नेशनल प्याब्सनको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष दीपक बमले शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरुको सहमति नरहेको बताए । उनले निजि विद्यालयका चाँसोका विषय ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष बमले निजी विद्यालयहरुले शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षकको तलब सुविधामा खर्च गर्दै आएका बताए ।