धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विकास बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा पनि खर्च गर्न असफल भएको छ । चालुआर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ८२ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ थियो । आठ महिनाको अवधिमा ९.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले फागुन मसान्तसम्म एक अर्ब ९७ करोड ९७ लाख १० हजार ५०९ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट १७ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ४५ हजार ४९१ रुपैयाँ बाँकी छ भने खर्च गर्न चार महिना मात्रै बाँकी छ ।

गतआर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा छ महिनामै पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजारको १० प्रतिशत (एक अर्ब ८७ करोड ११ लाख ५२ हजार ९३२ रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा छ महिनामै १२ प्रतिशत (दुई अर्ब ३ करोड ९० लाख ७५ हजार ९३२ रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो । 

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट १४ अर्ब ७१ करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६४ करोड ९२ लाख ९४ हजार ६७१ रुपैयाँ (११.२१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले टुक्रे आयोजनालाई एउटै शिर्षकमा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा र खर्च कटौति गर्ने निर्णयले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा द्विविधा हुँदा विकास बजेट खर्चमा समस्या भएको बताइएको छ । यस्तै, १० लाखभन्दा कम बजेट भएको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयहरुको फेरबदल लगायतका कारणले पुँजीगत खर्च निराशाजन भएको हो । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भएकाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउनका लागि विषगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई पुस १४ गते खर्चको कार्ययोजना बनाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त कार्ययोजना कुनै पनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका छैनन् ।

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालु खर्च २७.१७ प्रतिशत गरेको छ । चालुतर्फ विनियोजन भएको १३ अर्ब ६० करोड दुई लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो । तलब भत्ता लगायतका क्षेत्रमा खर्च भए पनि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको चालुतर्फको बजेट खर्च हुन नसकेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी चालु बजेट चार अर्ब ११ करोड ५५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ४८ करोड ४१ लाख ३६ हजार ६८१ रुपैयाँ (३६.७३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ९३ करोड १५ लाख चार हजार रुपैयाँ चालु बजेट विनियोजन भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३८ करोड ६७ लाख ९८ हजार १६२ रुपैयाँ (१३.१९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । एक अर्ब तीन करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चालु र एक अर्ब २८ करोड ६८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुँजिगत बजेट विनियोजन भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ३९.३९ र पुँजीगततर्फ ३.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।