महेन्द्रनगर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मूल ढोका अगाडि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवार हालै रिले अनशनमा  बसे । अनशनका क्रममा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले पुनर्स्थापनाको विषय अढाई दशक नजिक पुग्दा पनि सुनुवाइ नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितले नेता र सरकारको आश्वासन मात्रै पाएको दुखेसो पोखे । ‘विसं २०५८ सालमा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जग्गा वा कुनै सुविधा नपाएका परिवारले २०६४ सालमा निकुञ्जकै ढक्का शिविरमा जग्गा कब्जा गरिबसे ।’ उनले भने, ‘हाम्रो माग पीडित परिवारको पुनर्स्थापना हो, निकुञ्जको जग्गा कब्जा त केबल दबाब दिने उद्देश्यले लिइएको हो ।’

उनले पीडितको माग सम्बोधनका लागि ३३ आयोग बनिसकेको भए पनि पीडितप्रति राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । गत साउनदेखि यहाँका तीन  स्थापनमा हडताल गरेका पीडितले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेटमा रिले अनशन सुरु गरेका थिए । अहिले पीडितको रिले अनशन डिभिजन वन कार्यालय केन्द्रित छ ।

‘हामीले आन्दोलन गर्दा केन्द्रबाट आएर भए पनि उधारो सहमति गरेर धोका दिने काम भयो ।’ अध्यक्ष रोकायाले भने, ‘जिल्लामा म त हामीलाई पार्टीका नेताले चुनावका बेला भोट मागे, पीडितको समस्या समाधान गर्ने घोषणापत्र बनाए तर पीडितलाई न्याय भने कहीँबाट भएन ।’

ढक्का शिविरमा आश्रय लिइरहेका पीडितले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हरेक वर्ष ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । यहाँका नागरिक आधारभूत सेवा सुविधासमेतबाट बञ्जित छन । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारको क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका आरक्ष विस्थापित यहाँ बसोबास गरिरहेका छन् । 

ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका निकुञ्ज विस्थापितहरू करिब दुई हजार परिवारमध्ये ६०४ परिवार ढक्का शिविरमा बस्दै आएका छन् भने अन्य विस्थापित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा १४ वटा शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

निकुञ्ज विस्थापित मोतिलाल डगौराले आरक्ष विस्थापितका लागि सरकारले पटक पटक गरेर ३३ आयोग बनाए पनि पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको दुखेसो पोखे ।

‘विस्थापित हुने बेला लालपुर्जा थिएन सट्टाभर्ना पाइएन, त्यो बेला लालपुर्जा भएकाले सरकारबाट सट्टाभर्ना पाएका थिए ।’ डगौराले भने, ‘हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटक पटक आयोग गठन त गर्‍यो ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम बाहेक केही गरेन ।’

यता सरकारले निकुञ्ज विस्तारको क्रममा विस्थापित भएकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जग्गाको लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ बिघा जग्गा सट्टा भर्ना दियो । 

आयोग पछि २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको देखिन्छ । २०४४ सालपछिका आयोगले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितको लगत सङ्कलन गर्ने र थपघट गर्ने बाहेक हुनै काम गरेको देखिँदैन । 

‘आयोग गठनका नाउँमा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापनको केन्द्र बनाइयो’ डगौँराले भने, ‘तर पीडितको पुनर्स्थापना अझै ओझेलमै छ ।’ विसं २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । 

उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये क वर्गमा १४८० ख मा २५६ र ग मा २४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि विस्थापितको व्यवस्थापन बाँकी छ ।

त्यसपछि तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन । उक्त आयोगपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगले एक हजार ४८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा रु ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । उक्त सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले २०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औँ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सकेन । 

सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ३३ औँ आयोग गठन गरेको थियो । पनेरु नेतृत्वको आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा छिटपुट रहेका पीडितको लगत सङ्कलन गरेर दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले निकुञ्ज विस्थापितले यहाँ लामो समयदेखि आफ्ना माग राख्दै आएको बताए । ‘पीडितका नाउँमा पछिल्लो समय कृष्णपुर नगरपालिकामा दुई पटक बन अतिक्रमणको प्रयास भयो ।’ प्रजिअ ढकालले भने, ‘माग राख्ने, पीडा पोख्ने नाउँमा वन अतिक्रमण गर्न दिइँदैन ।’