धनगढी । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा सुदूरपश्चिम सरकारले पुँजीगत बजेटको डेढ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च १.४२ प्रतिशत र चालु खर्च ११.६३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फको १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख बजेटमध्ये कार्तिकसम्म २८ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि बजेट ल्याउँदा पनि सरकारले यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ६.२७ प्रतिशत गरेको थियो । प्रदेशका कतिपय क्रमागत योजनाहरुमा काम भइरहे पनि नयाँ योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन । हालसम्म भएको खर्च पनि क्रमागत योजनाहरुकै रहेको प्रदेश लेखाले जनाएको छ । कुल खर्च ५.५६ प्रतिशत छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति र खर्च कटौतीको निर्णयले योजनाहरु कार्यान्वयनमा अन्योल देखिँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएको सम्बन्धित निकायहरुले बताएका छन् । सरकारको झण्डै आधा बजेट १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पाएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले चार महिनामा पुँजीगततर्फ २३ करोड १२ लाखमात्र खर्च गरेका छन् । यो मन्त्रालय र मातहतका निकायको कुल खर्च २.२३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १.५७ प्रतिशत छ ।

‘जेन–जी आन्दोलनपछि फरक परिस्थिति बन्यो, सरकारले योजना कटौतीको निर्णय गरेपछि कुन योजना कार्यान्वयन गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने अन्यौलले पनि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन्’ मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख दीपक नेगीले भने, ‘यो महिनाभित्रै योजनाहरु टेण्डरमा गइसक्छन् ।’ उनले अहिले योजनाको सर्भे गर्ने, स्टीमेट बनाउने र टेण्डरको बस्दोबस्ती गर्ने काम भइरहेको बताए । 

प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि चालु वर्षको बजेटमा समावेश १० लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । १० लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरु अहिले ‘होल्ड’ गरेर राखिएको पूर्वाधार कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

यसवर्ष शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले पाएको छ अर्ब ९४ करोड बजेटमध्ये चार महिनामा ३४ करोड १४ लाखमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखाको तथ्यांंकअनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यो मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाख बजेटको ८.८६ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब २९ करोड ७० लाख बजेटको ४.५१ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले यसवर्ष पहिलो चौमासिकको बजेट खर्च निकै कमजोर रहेको बताए । ‘गत वर्ष दुई महिना ढिलो बजेट आउँदा पनि चौमासिक खर्च राम्रो थियो । अहिले जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा अलमल देखिएकाले पनि खर्च कम भएको हो’ उनले भने, ‘खर्च गर्ने बेला यही हो, सरकारले तदारुकता देखाए धेरै योजनाहरु कार्यान्वयन जान्छन् ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले अहिले धेरैजसो योजनाहरु टेण्डरमा गइसकेकाले पुसबाट काम सुरु हुने बताए । उनले आन्दोलनका कारण योजना कार्यान्वयनको नियमित प्रकृया प्रभावित भएको र कर्मचारी सरुवा पनि एक महिना पछि सरेकाले योजनाहरु कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको बताए ।

‘सडक, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता योजनाहरु टेण्डरमा गइसके । पुसबाट काम सुरु हुन्छ’ मन्त्री थापाले भने, ‘बहुवर्षी योजनाको केही समय लाग्ला । योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको छ ।’ उनले खर्च कटौतीका लागि सेमीनार, गोष्ठी होटेलमा नगर्ने, साना योजनाहरु रोक्का गर्ने, होटेलमा कार्यक्रम नगर्ने, भ्रमण कटौती गर्नेलगायत निर्णयहरु सरकारले गरेको जानकारी दिए ।