धनगढी । ‘सहकारी निकायबाट न कहिल्यै अनुगमनमा आउँछन् न त हामीलाई केही काम गर्न सहयोग नै गर्छन्,’ शीलादेवी कृषि सहकारीका कर्जा सहायक दिनोज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिले जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय हुँदा सहकारीबाट नियमित अनुगमन आउने गर्थे । हामीसंग नियमित रुपमा विवरणहरु पनि मागिरहन्थे । बेला बेलामा बोलाएर तालीम पनि दिन्थे । कति पटक त सहकारीका सदस्यहरुको समूह बनाएर पनि तालीम लिन पठाउँथ्यो । संघीयतापछि यो क्रम टुटेको छ ।’

उनले भने जस्तै सहकारी संस्था र नियामक निकायबीच सम्बन्ध विच्छेद जस्तै भएको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट हालै सरुवा लिएका अधिकृत विनोद पन्त बताउँछन् । उनले रजिष्ट्रार कार्यालयमा कर्मचारी नभएकै कारण सहकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकिएको बताए । ‘भएका कर्मचारीलाई कार्यालयकै काममा ठिक्क हुन्छ,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर अनुगमन गर्न कर्मचारीसंग सहकारी सम्बन्धी ज्ञान सीप पनि छैन । सहकारी नबुझेकै मान्छे अनुगमनमा जाँदा सहकारीको कुन खातापाता हेर्ने भन्ने सामान्य जानकारी पनि नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुँदैन । जसले गर्दा नियमन पनि फितलो भएको छ ।’

धनगढी उपमहमानगरपालिकाले कर्मचारी नभएकै कारण सहकारी अनुगमन तथा नियमन गरेको छैन । डिविजन कार्यालयबाट सहकारी समायोजनसंग आएका दुई जना कर्मचारी मध्ये एक जनालाई उपमहानगरपालिकाले वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएर वडामा खटाएको छ भने सहकारी शाखाको जिम्मेवारी अन्य शाखाका प्रमुखहरुलाई दिंदै आएको छ । ‘पहिले कृषि शाखाका उपसचिव लोकराज उपाध्यायलाई सहकारी शाखाको पनि जिम्मेवारी दिइएको थियो,’ रोजगार र सहकारी शाखाको प्रमुखको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालेका चन्द्र महराले भने, ‘उहाँको अवकाशपछि सहकारी शाखाको जिम्मेवारी मलाई दिइएको छ । सहकारी शाखामा एक जना मात्रै कर्मचारी छन् । जनशक्ति नभएकै कारण सहकारी शाखाले न त अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेको छ न त सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छ ।’

गोदावरी नगरपालिकाको सहकारी शाखामा शाखा प्रमुख दिव्यराज जोशी एक मात्रै कर्मचारी हुन् । ‘छ वर्षदेखि सहकारी शाखामा म एक्लैछु,’ उनले भने, ‘म नभएको बेला चिठी पत्र बुझिदिने र चिठी पत्र टाइप गरी दिने लगायतको काममा राजश्व शाखाको कम्प्युटर अपरेटरले गरिदिनु हुन्छ ।’

गौरीगंगा नगरपालिकामा नापी र सहकारी शाखा हाँकी रहेका अकोश अवस्थी पनि दुई शाखा हेर्ने एक्लो कर्मचारी हुन् । ‘नगरपालिकामा एक्लै सहकारी शाखा हेर्ने म मात्रै होइन,’ उनले भने, अधिकांश स्थानीय तहको सहकारी शाखामा एक्लै कर्मचारी छन् । म जस्तै एक्लै भएपनि दुई वटा शाखा हेर्न बढि छन् ।’

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज विनाडीले सांगठनिक संरचनामै सहकारी शाखामा एक जना राख्ने व्यवस्था भएकाले सो शाखामा कर्मचारी थप्न नसकिएको बताए । उनले सहकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसकेको स्वीकार्दै भने, ‘सहकारी शाखामा कर्मचारी थपेर चुस्तु दुरुस्त बनाएर सहकारी ऐन अनुसार कडाई गर्न पाएको भए सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु समाधान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसका लागि पुनः ओ एण्ड एम सर्भे गराउनुपर्छ । नगरपालिकाको सम्पूर्ण संगठन संगठन संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा दर्ता भएका ३५१ वटा सहकारी संस्थालाई नियमन तथा अनुगमन गर्नका लागि दुई जना मात्रै कर्मचारी छन् । एक जना तथ्यांक अधिकृत र एक जना प्रशासन अधिकृत । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख, प्रवक्ता गणेशसिंह ऐरीलाई सहकारी रजिष्ट्रारको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जनशक्तिको कमीले गर्दा नै सहकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसकिएको रजिष्ट्रार ऐरीले बताए । उनले गत भदौंमा जेनजी आन्दोलनमा जलेको तथ्यांक रिस्टोर गर्नका लागि दुई महिना पहिले प्रदेशमा रहेका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई विवरण माग गर्दा ३० वटाले मात्रै विवरण बुझाएको बताए । ‘रजिष्ट्रार कार्यालयले कडाईका साथ अनुगमन तथा नियमन गर्न सकेकाले सहकारी संस्थाहरुले नै रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्याएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यालयसंग अनुगमन गर्नका लागि जनशक्ति र सवारी साधन छैन । दुई जना कर्मचारीले ३५१ वटा सहकारीमा पुगेर अनुगमन गर्न सम्भव छैन । कतिपय सहकारी त झोलामै छन् । भेटाउनै सकिदैन ।’

प्रदेश सरकारले रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरेको भएपनि नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न महालेखापरीक्षकले पनि हरेक वर्षको प्रतिवेदनमा सुझाव लेखेपनि सो कार्य हुन सकेको छैन । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार ऐरीले जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावमा अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकिएको बताए । उनले प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालय अस्थायी रहेको हुँनाले पनि कर्मचारी र अनुगमन तथा नियमनका लागि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताए ।