धनगढी । अछाम र बाजुरा जिल्लामा निर्माण भइरहेका चार वटा सडक आयोजनाहरुको निर्माण अलपत्र पर्दा ती आयोजनाको लागत साढे १८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामले ठेक्का लगाएका जयगढ–माझेठाना–रामारोशन सडकको तीन वटा खण्ड र सेरा–आटीचौर–थामलेक सडकको ठेक्काको १८ करोड ४९ लाख १६ हजार ४५५ रुपैयाँले लागत बढेको हो । ९८ करोड ७६ लाख ३२ हजार ७५२ रुपैयाँमा सुरुको सम्झौता भएकोमा अहिले लागत एक अर्ब १८ करोड २५ लाख ४९ हजार २०७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

जयगढ–माझेठाना–रामारोशन सडकको साढे १२ किलोमिटर खण्ड निर्माणका लागि बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनले २०७५÷०७६ मा ठेक्का लिएको भए पनि तीन पटक म्याद थप्दा समेत ७८ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर जंगबहादुर थापाले २४ करोड ७७ लाख ९० हजार ३६९ रुपैयाँमा सो सडक निर्माणका लागि सम्झौतामा भएकोमा दुई पटक भेरियशन बढेर सो ठेक्काको लागत ३० करोड ७३ ७२ हजार १४५ रुपैयाँ पुगेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीलाई २३ करोड ५८ लाख २३ हजार २०५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको बताए ।

सोही सडकको १२.४३ देखि १७.६८ किलोमिटरसम्म कालोपत्रे गर्नका लागि २०७६ कात्तिक ५ गते ठेक्का लिएको अनक जयदेवी जेभीले पनि तीन पटक म्याद थप गरिए पनि ५१ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । उक्त जेभीले सययमा काम नगर्दा १३ करोड ७९ लाख २६ हजार ७३३ रुपैयाँमा सम्झौता भएको सडकको भेरियशन बढेर लागत १६ करोड ८७ लाख ८५ हजार ६४१ रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त जेभीलाई छ करोड ९७ लाख ६५ हजार ५५० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । दुई करोड ३९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पेश्की लिएको भेजीले एक करोड ४२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पेश्की तिर्न बाँकी छ ।

जयगढ–माझेठाना–रामारोशन सडकको तेस्रो खण्ड १७.६८ देखि ३८.८४ किलोमिटरसम्म कालोपत्रे गर्नका लागि २०७७ असार २९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको पिएस बानिया जेभीले पनि तीन पटक म्याद थप गरेर ४३ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । कार्यालय प्रमुख थापाले पिएस बानिया जेभीसंग ४८ करोड ३९ लाख ६७ हशजार ३८२ रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा भेरियशन बढेर लागत ५७ करोड ४२ लाख ८३ हजार २३९ रुपैयाँ पुगेको छ । पिएस बानिया भेजीले पनि पूर्वाधार कार्यालयलाई सात करोड ३० लाख ६५ हजार १८२ रुपैयाँ पेश्की तिर्न बाँकी छ भने २४ करोड ४६ लाख १५ हजार १९३ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।

सेरा–आटीचौर–थामलेक सडकमा ५.६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि नेपालगञ्जको अनक जयदेवी जेभीसंग २०७६ कात्तिक ५ गते सम्झौता भएको थियो । २०७८ पुस १७ गतेभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्काको म्याद तीन पटक थपिसक्दा पनि उक्त जेभीले ६५ प्रतिशत मात्रै काम गरेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए । उनले ११ करोड ७९ लाख ४८ हजार २६७ रुपैयाँमा शुरु सम्झौता भएकोमा भेरियशन बढेर १२ करोड २१ लाख आठ हजार १८१ रुपैयाँ लागत पुगेको छ । पूर्वाधार कार्यालयबाट दुई करोड दुई लाख रुपैयाँ पेश्की लिएको उक्त जेभीले ६७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पेश्की तिर्न बाँकी छ ।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि सुरु भई हाससम्म सम्पन्न नभएका १२ सडक आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर निर्माण सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता लिएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका यि चार सडक आयोजनासंगै मुख्यमन्त्री शाहले चिसापानी–जंगलघाट–बडिमालिका सडकको दुई खण्ड, बिनायक–लयाटी–पुलेतोला–रामारोशन सडक र साँफे–नन्देगडा–मेल्लेख–षोड्षा–ऋषिदह सडक, मार्तडी–कोल्टी–पिलिचौर सडक, खप्तड–मार्तडी सडकको भौनेरा–आँटीचौर र डोगडी–गैरीखाँद–काँडा खण्ड, आठ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

ती सडकका निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री शाहले समस्याग्रस्त आयोजनाको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुका साथै निर्माण व्यवसायीहरुलाई विकास–निर्माणका काममा ढिला–सुस्ती र लापरबाही क्षम्य नहुने चेतावनी समेत दिएको छन् । ‘निर्माण व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्रीज्युले जनताको करबाट आएको बजेट दुरुपयोग, लापरबाही वा बहानाबाजी सह्य हुँदैन भन्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्रीका प्रेससल्लाहकार डम्बर बमले भने, ‘समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै किसिमको छुट दिइदैन भन्नु भन्नु भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि तेस्रो पटक निर्धारित अवधिभित्रै सक्ने प्रतिवबद्धता जनाएका छन् ।’

अछाम र बाजुरा जिल्लाका ती १२ वटा सडक निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले २०८३ असारसम्मको म्याद दिएको छ । १२ वटै ठेक्काको काम ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा भइसकेको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए । उनले ति सडक आयोजना निर्माण गरेवाफत् सबै निर्माण व्यवसायीले पेश गरेअनुसारको बिल भुक्तानी पाइसकेको पनि बताए । 

पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार १२ वटा सडक आयोजना निर्माणका लागि दुई अर्ब ९१ करोड २८ लाख २५ हजार ४८८ रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा एक अर्ब ५८ करोड ३६ लाख ४१ हजार ७९४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । १२ मध्ये बानियाँ कन्स्ट्रक्सन अन्य कम्पनीहरुसंग जेभी गरी चार, अनक जयदेवी जेभी, केएसएमकेबिसी तेज जेभी र शनीदेव निर्माण सेवाले २–२ तथा बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन र नाती कन्स्ट्रक्सनले १–१ वटा सडक आयोजना अलपत्र पारेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।