धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणकै क्रममा चार आधार सार्वजनिक गरे । २५ लाखभन्दा माथिका मात्रै योजना ल्याउने, आवश्यक र औचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार शाहले सार्वजनिक गरेका थिए । 

ती चार बुँदाको कार्यान्वयनबारे समयसमयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा पनि चार बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै आपत्ति जनाएका थिए । अहिले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा पनि चार बुँदेबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । शुक्रबार र शनिबार धनगढीमा सञ्चालन भएको सरकार सञ्चालन र नेतृत्व विकासबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि सो विषय उठ्यो । मुख्यमन्त्री शाहले जवाफ दिँदै हरेक फोरममा चार बुँदाको विषयमा बोल्दै आएको बताए ।

‘मैले चार बुँदालाई डिबेटको विषय बनाउँदै आएको छु,’ कार्यक्रममा सहभागी संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालतर्फ फर्किदै मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा समेत मैले चार बुँदा राखेको छु । जसरी मैले चार बुँदा सार्वजनिक गरे यसको जिम्मा संघीयले सरकारले दिनुपर्छ । सहीँ मार्गमा अघि बढ्ने हो भने कुनै न कुनै सुधारका काम नगरी हुँदैन ।’

उपभोक्ता समिति आफैमा खराब नभएको तर समिति बनाउने प्रक्रिया ठिक नभएको उनको तर्क थियो । ‘हिजो उपभोक्ता समिति बनाउँदा प्रत्यक्ष रुपमा गाउँका मान्छेहरुको सहभागिता हुन्थ्यो,’ मुख्मयत्रन्त्री शाहले थपे, ‘तर आज त्यस्तो छैन । आज ठेकेदारको नाममा उपभोक्ता समिति बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यो कुरा मनन गर्ने कि नगर्ने ?  व्यवस्थित गर्ने कि नगर्ने ?’

अब आउने बजेटको छलफल अहिलेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने तर्क मुख्यमन्त्री शाहको छ । ‘प्रदेशले कस्तो बजेट बनाउने, स्थानीय तहले कस्तो बनाउने छलफल हुनुपर्छ,’ कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘पालिकाका साथीहरु  योजनाका लागि प्रदेश र संघलाई भन्नुहुन्छ । तर, तपाईँहरुले स्थानीय तहमा बजेट र योजना छनोट गर्दाका आधारहरु के के हुन ? प्रदेशका आधार के हुन ?  कसरी प्रदेशले योजना छनोट गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यो मार्ग पनि तपाईँहरुले देखाउनुपर्छ ।’ उनले योजना छनोट र बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा निश्चित मापदण्ड राख्नैपर्ने बताए ।