धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको प्रकृया सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा नयाँ ढंगले जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रदेशले आफ्नो छतसमेत बनाउन नसक्ने हैसियतमा बसिराख्ने हो भने प्रदेश संरचनामाथिनै प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।

‘प्रदेशको राजधानी यो वर्ष पनि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ र टुङ्ग्याउन सकेनौँ भने नयाँ ढंगले सोँच्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु’ प्रदेश सभाको स्थापना दिवसका अवसरमा आज प्रदेश सभा परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘हाम्रो छत पनि बनाउन नसक्ने हैसियतमा बसिराख्ने हो भने हाम्रो उपादेयतामा हामी आफैभित्रबाट प्रश्न खडा हुन्छ ।’

सरकारले राजधानी निर्माणको नेतृत्व लिए त्यसमा सहयोग गर्न सिंगो प्रदेश सभा एक ठाउँमा उभिने सभामुख भण्डारीको भनाइ थियो । प्रदेशको राजधानीका संरचना बनाउने दिशामा अघि बढ्नसके त्यसले  विश्वासको आधार बन्ने र सुदूरपश्चिमेलीलाई एकतामा बाध्ने आधार बन्नसक्ने उनले बताए ।

प्रदेश सभाले छ वर्षअघिनै स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी तोके पनि संघीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

‘हामीभन्दा पछाडि परेका प्रदेशहरु दु्रत गतिमा विकास गर्दैछन् । विकासका नयाँ संरचना हाम्रो आँखा अगाडि देखिदैछन् तर हामी घोषणा गर्ने कुनै पनि काम नगर्ने ठाउँमा जसरी पुगेका छौँ त्यो नभइकन अब काम गर्ने दिशामा अगाडि बढौँ’ सभामुख भण्डारीले भने ।

‘प्रदेश सभा हिजोको जसरी चलेको छैन’

सभामुख भण्डारीले सरकारले प्रदेश सभालाई महत्व नदिएको भन्दै प्रति घुमाउरो रुपमा असन्तुष्टि जनाए । उनले पहिलो कार्यकालको जसरी प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘हिजोको दिनमा जसरी प्रदेश सभा चलेको थियो, त्यसरी आज चलेको छैन । यो कुरा क्लियर हो’ उनले भने, ‘हिजो जसरी कानुन बनाउनु पर्ने थियो, ५६ देखि ६५ कानुन प्रदेश सभाले हिजो बनायो । आज धेरै नयाँ बनाउने ठाउँमा प्रदेश सभा छैन ।’

प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे । बजेटका लागि मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्नैपर्ने, कुनै नेताको फेर समात्नुपर्ने प्रवृति रोक्नका लागि ‘बजेटरी’ प्रकृयालाई नयाँ ढंगले लैजान सकिने सभामुख भण्डारीको भनाइ थियो ।

 ‘प्रदेशको, संघको माननीयको भूमिका क्लियर हुन जरुरी छ । कानुन निर्माणको सन्दर्भमा मात्रै माननीय जाने हो भने आज यत्रो ठूलो जनशक्ति बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने छ । यसबारे कसैले चिन्ता गर्दैन । राज्यको यत्रो ठूलो लगानी छ माननीयहरुप्रति । मन्त्रीहरुमा यत्रो ठूलो लगानी छ’ उनले भने, ‘तर बेरोजार बन्ने कुराले हामी कतातिर जान्छौँ, कस्तो संकेत गर्दैछ यो कुराको हेक्का राख्न पनि जरुरी छ । त्यसका लागि माननीयलाई ‘सिजनेबल’ रुपमा कानुन निर्माणको तहमा मात्र पुर्याउने र बाँकी कुराहरुमा आफ्नो पेशा व्यवसायप्रति पठाउने गरी निर्णय गर्न जरुरी छ । बेरोजगारमात्र बनाएर जान जरुरी छैन ।’

प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन असमानरुपमा भइरहेको भन्दै उनले जिल्ला पालिका र वडामा समानुपातिकरुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । बजेट विनियोजन असमानरुपमा हुँदा आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर बसाइँसराइँ बढेको उनले बताए ।