धनगढी । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा मिलाउन भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विषयगत समिति थप गरिएको छ । चार महिनापछि आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले विशेषाधिकार समिति थपिएको जानकारी गराए ।

सभामुख भण्डारीले उक्त विषयगत समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १७७ बमोजिम पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मनोनयन गरेको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई तथा माओवादी केन्द्रबाट एकजना प्रदेशसभा सदस्यको समितिमा मनोनयन भएको हो ।

नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल र प्रदेशसभा सदस्य जानकी ऐर बम, नेपाली काँग्रेसबाट मधुदेवी भारती र तुलसी देवकोटा तथा माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीलाई समितिको सदस्यका रुपमा मनोनयन गरिएको हो ।

गत पुस ११ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको संयोजकत्वमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले विषयगत समिति थप गर्ने निर्णयसंगै विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा सहमति गरेको थियो । विशेष समिति थप्ने तथा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सामाजिक विकास समितिमा एमाले, सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समितिमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो ।

‘त्योसंगै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार सभामुख भण्डारीले पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई विशेषाधिकार समितिमा पाँच प्रदेशसभा सदस्यको मनोनयन गरेका हुन्,’ प्रदेशसभाका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीले भने । उनका अनुसार समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व गर्दै थप चार जना प्रदेशसभा सदस्यको मनोनयन गर्ने तयारी छ ।

‘विशेषाधिकार समितिको सभापति पनि अन्य समितिकै जस्तो निर्वाचन प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाइने छ,’ उनले भने, ‘त्योअघि बैठक बस्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने छ ।’ विषयगत समिति गप भएसंगै आर्थिक भार पनि थप हुने छ । समिति सभापतिलाई गाडी र इन्धनको सुविधा हुन्छ भने सभापति र सदस्यहरुलाई भत्ताको व्यवस्था पनि हुन्छ । एउटा समिति थप भएसंगै सुदूरपश्चिममा विषयगत समितिको संख्या पाँच पुगेको छ ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति यसअघि नै थिए । तर, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन् । अन्य समितिको स्थगित निर्वाचन सूचारु हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई सभामुख भण्डारीले निर्देशन पनि दिएका छन् ।