धनगढी । सरकारको गतिविधि निगरानी गर्ने र गलत भएको भए तत्काल सच्याउन लगाउने प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार हो । प्रदेशसभाकै विषयगत समिति मिनी संसदका रुपमा चिनिन्छन् । तर, सुदूरपश्चिममा भने ती विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेश सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्दा विषयगत समितिले सरकारमाथि गर्ने निगरानीसमेत फितलो छ । 

प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले संसदीय समितिको सभापति नभएरकै कारणले संसदीय समितिले योजनाबद्ध रुपमा निगरानीको काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘जुन तरिकाले सरकारको गतिविधिको निगरानी हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन,’ उनले भने, ‘सोही कारणले प्रदेश सरकारको गतविधि पनि फितलो भएको छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा यसअघिसम्म चार वटा संसदीय समिति रहेकोमा विभिन्न समयमा संसदीय समितिका सभापतिहरु मन्त्री भएपछि तीन वटा समिति सभापतिविहीन छन् । विगतदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच संसदीय समितिको भागबन्डा नमिलेकोले संसदीय समितिको निर्वाचन हुन नसकेको थियो । तर, पुसमा सत्तारुढ दलले भागबन्डामा सहमति गरिसकेका छन् । 

पुस ११ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको संयोजकत्वमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले विषयगत समिति थप गर्ने निर्णयसंगै विषयगत समितिको नेतृत्वको विषयमा सहमति गरेको थियो । विशेष समिति थप्ने तथा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सामाजिक विकास समितिमा एमाले, सार्वजनिक लेखा समिति माओवादी केन्द्र र विशेषाधिकार समितिमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो । अहिले सोही सहमतिअनुसार विशेषाधिकार समिति थप भएको छ । 

तर, उक्त समितिसहित सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति सभापतिविहीन छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा मात्रै सभापति छन् । 

यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रहेका एमालेका वीरबहादुर थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएपछि २०८१ साउन २१ गतेदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ । सामाजिक विकास समितिको सभापति रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त मन्त्री भएपछि २०८१ जेठ २८ गतेदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिलामन्त्री भएपछि २०८० फागुन २५ गतेदेखि सो समितिको सभापति पद रिक्त छ । सभापति रहेको सांसद मन्त्री नियूक्त भएपछि समितिको सभापति त्याग्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सभापति नभएकै कारण विषयगत समितिहरुका बैठक पनि नियमित छैन भने बिजनेश अभावमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापति हुँदाहुँदै पनि बैठक नियमित छैन । ‘प्रदेशसभा सञ्चालनका विषयमा सरकारले चासो नै नदिएको जस्तो लाग्छ,’ सभामुख भीमबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य तीन वटा समितिका गतिविधिहरु पनि ठप्प जस्तै छन् ।’

नेतृत्व नै नभएपछि यी समिति लगभग निष्कृय झै रहेको प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाटले बताए । सत्ता साझेदार दलभित्र आफैमा कुरा नमिलेर अलमल भइरहेको उनले बताए । 

यस्तै, प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले सचिवालयका सचिवलाई निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले भागबण्डा पुगाउनका लागि प्रदेशसभाका विषयगत समितिको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सभाले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो । सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले यो साताभित्रै निर्वाचन गरिसक्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका केही दिनमै सार्वजनिक हुने बताए ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सयूक्त सरकार भएका बेला पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह २०८० साउनमा पनि समिति बढाउन खोजिएको थियो । तर व्ययभार बढ्ने भन्दै नेकपा एमालेले आलोचना गरेपछि सो समिति विस्तार हुन सकेको थिएन । अहिले नेकपा एमाले नै समिति संख्या बढाउन सहमत भएको हो ।