धनगढी । प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपति जस्तै आलंकारिक भूमिकामा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुखलाई सरकारका कामकारबाही र राजनीतिक विषयमा टीप्पणी गर्न पदीय हैसियत र मर्यादाले दिँदैन । तर सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ भने पटकपटक आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहन्छन् । उनले कार्यकारीमा निहीत अधिकारहरुमाथि पनि अंकुश लगाएका उदाहरण पनि छन् । 

मंगलबार सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रदेश प्रमुख मियाँले सरकार र राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सभाको स्थापना दिवसका अवसरमा माघ ७ गते आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रदेशमा दुई तिहाइको सरकार भए पनि स्थायी राजधानीबारे चाँसो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले उठाएको सार्वजनिक सरोकारका साथै जायज सन्दर्भ भए पनि प्रदेश प्रमुखको पदीय मर्यादा र अभ्यासका कारण त्यस्ता सवालहरुमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुु सान्दर्भिक हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । 

‘राजधानी बनाउने कहाँ हो ? यहाँ दुई तिहाइको सरकार छ, दुई तिहाइमात्र होइन, शतप्रतिशतले नै राजधानीबारे चाँसो दिनुपर्ने हो,’ प्रदेशसभाको आठौं स्थापना दिवसमा प्रदेश प्रमुख मियाँले भने, ‘सपथकै दिन मुख्यमन्त्रीलाई मैले राजधानी बनाउन के गर्ने त्यहीँ बनाउने की यताउता सार्ने सल्लाह गर्नोस् भनेको हो । अहिलेसम्म राजधानीको लागि यहाँको सरकारले निर्णय गरेकोजस्तो लागेन ।’ छिटोभन्दा छिटो निर्णय कार्यान्वयन गरेर राजधानी बनाउने काममा लाग्न पनि उनले सुझाए । 

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुख मियाँको उक्त अभिव्यक्तिलाई रुचाएका छैनन् । त्यसलाई पदीय मर्यादाविपरीत भएको पनि बताएका छन् । ‘प्रदेशको हितमा हेर्दा प्रदेश प्रमुखले बोलेको विषय अन्यथा छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका एक सदस्यले भने, ‘तर आलंकारीक पदमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारको भूमिकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु तथा सरकार र सदनलाई सुझाउनु प्रदेश प्रमुखको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो ।’

प्रदेश प्रमुखले बन्द कोठाभित्र औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा सरकार, मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्ने भए पनि सार्वजनिक मञ्चमै यसरी बोल्नु पदीय मर्यादाविपरीत भएको सत्तारुढ दलका अर्का सांसदले बताए । संविधानअनुसार संघको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुखले आलंकारिक भूमिकामा रहेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर गर्ने, संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने, संसद अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने, विधेयकहरु प्रमाणित गर्ने र सरकार गठनमा संविधान अनुसार काम गर्ने प्रदेश प्रमुखका कामकर्तव्य तोकिएको छ ।

यसअघि पनि दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस रोकेर राखेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँ संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत असारमा बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि सदन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख मियाँले सदन अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सरकारको सिफारिस चार दिनसम्म कार्यान्वयन गरिदिएनन् । जसले गर्दा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पाएन र सुदूरपश्चिमम दुई महिनासम्म बजेट शून्यताको अवस्थामा रह्यो ।    

केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरण बनेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा २० असारमा सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेसँगै बजेट पारित हुन नसक्ने भएपछि सरकारले २९ असारमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । तर दुई दलीय गठबन्धनलाई अनुकुल हुने गरी प्रदेश प्रमुखले चार दिनसम्म सिफारिस रोकेर राखे । गठबन्धको इसारामा सिफारिस रोकेर राखेको आरोप प्रदेश प्रमुखमाथि लागेको थियो ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन काठमाडौँ गएका प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको कारण देखाउँदै नफर्केपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकारको सिफारिसको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौँ पठाएको थियो । प्रदेश प्रमुखले ३ साउनमा मात्र अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । त्यसको दोस्रो दिन काँग्रेस–एमालेका एक चौथाइ सांसदले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन माग गरे । सरकारको सिफारिस चार दिन रोकेका प्रदेश प्रमुख मियाँले विशेष अविधेशन भने दुई दलका सांसदले माग गरेकै दिन कार्यान्वयन गर्दै अधिवेशन आव्हान गरेको पत्र प्रदेश सभालाई पठाएका थिए । विशेष अधिवेशन आव्हान भएसँगै सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको थियो । 

सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय त्यतिबेला सरकारको सिफारिस रोकेर प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक कर्तव्य भुलेको बताउँछन् । संविधानविपरीतको बाहेक सरकारका सिफारिस प्रदेश प्रमुखले रोक्न नपाउने उनले बताए । ‘प्रदेश प्रमुख प्रदेशका लागि राष्ट्रपतिजस्तै हो । संविधानविपरीत भए रोक्न पाउँछ’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसबेला संसद अविधेशन अन्त्यसम्बन्धी सरकारको सिफारिस रोक्नु हुन्थेन । तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु पथ्र्यो । रोकेर प्रदेश प्रमुखले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भुल्नु भयो ।’   

सरकारले २०८० फागुन २८ मा मियाँलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि उनी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार थिए ।