धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि बजेट ल्याएकोमा अहिले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई योजना कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भइरहेको हो ।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमको योजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने भनेपछि सडक, खानेपानी, सिंचाई, तटबन्ध लगायतका क्षेत्रका थुप्रै योजनाहरु एउटैमा जोडर २५ लाख बजेटका बनाइएको थियो । त्यसरी बजेट विनियोजन भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुका अनुसार कार्यालय प्रमुखले योजनामा बजेट विभाजन गर्न नमिल्ने भएकाले ती योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली प्रमुख इञ्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले भने, ‘‘तीन–चार वटा सडक एकै ठाउँमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

उनका अनुसार एकल योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ भने बहुवर्षीय योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चिताका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ । तर थुप्रै सडकलाई  जोडेर बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनमा अन्यौलता छ । ‘‘कुन सडकमा कति बजेटको काम गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गर्न सक्दैनौं,’ कार्यालय प्रमुख खत्रीले भने, ‘‘मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बजेट बाँडफाँड गरिदिएपछि मात्रै काम गर्न सक्छौं । गत वर्षसम्म त सिंगल सडकको मात्रै योजना थियो । यो वर्ष जोडेर राखिदिएको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’

यस्तै, डडेल्धुराको आलीताल गाउँपालिका– ५ र ६ बाहेकका ७ वटै वडाका खानेपानी योजनाहरु एउटै योजनामा समावेश गरिएका छन् । २५ लाख बजेट विनियोजन भएको चिउरी, पाताल, बुडम धुलिखेत, तुंग, ऐरानी, धुपखेडा खिन्नेभाडी, गल्खे, चौर माधुर कान्तिपुर, हम्तड, चिरान, चौडा मामुर खानेपानी योजनाभित्र ११ वटा खानेपानी स्किमहरु समावेश गरिएका छन् । यसरी थुप्रै खानेपानीका स्किमहरु जोडेर एउटै कलस्टर बनाई कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न टुक्राउन पर्ने भएको छ । तर, कसरी टुक्राउने भन्ने मापदण्ड र कार्यविधि प्रदेश सरकारसंगै छैन ।

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख हंशबहादुर थापाले डडेल्धुरा डिभिजनमा ५६ वटा नयाँ योजना रहेकोमा सबै योजनामा २५ लागि विनियोजन भए पनि प्रत्येक योजनामा १० देखि १३ वटासम्म स्किम समावेश गरिएको बताए । ‘रातो किताबमा भएका योजनाको नाममा जति कमा लगाइएको छ, त्यति वटा योजना मिलाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘एउटै योजनाबाट गाउँपालिका भरिकालाई पानी खुवाउन सकिदैन । पहाडी जिल्लाका एउटै वडामा पनि धेरै वटा खानेपानीका योजना आवश्यक छ ।’

बजेट निर्माणको बेला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आवश्यकता र औचित्यकाको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्ययोजनासहित सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिबाट नगर्ने आधार तय गरेका थिए । ती आधार पनि प्रदेश सरकारलाई योजना कार्यान्वयनमा चुनौतिपूर्ण सावित भएको छ । यसले गर्दा प्रदेश सरकारले न त ती योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने आधार रह्यो र न त ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न मिल्ने भएको छ । 

‘प्रदेश मातहतको कार्यालयमा विनियोजन गरी अख्तियारी पठाएको हुँदा पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न मिलेन,’ सिंचाई डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख सुविक श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहलाई पठाउने भए स्थानीय तहकै नाममा विनियोजन गरी अख्तियारी पठाउनु पर्ने थियो । अहिले हामीलाई नै अख्तियारी आएको छ ।’

अर्कोतर्फ एउटै कलस्टरमा राखी २५ लाख रुपैयाँको बजेट देखिए पनि थुप्रै योजना भएकाले ठेक्कामार्फत् काम गर्न मिल्ने खालका योजना नै छैनन् । ‘योजना उपभोक्ताबाटै जान्छ, प्रत्येक स्किमको अलग समिति हुन्छ,’ डडेल्धुरा डिभिजनका प्रमुख थापाले भने, ‘एउटा स्किममा दुई÷ढाई लाख पर्ने गरी बजेट हालेपछि के–को टेन्डर गर्नु ? डडेल्धुरा डिभिजनका ५६ वटा नयाँ योजनामा ३०० भन्दा बढी स्किम छ । उपभोक्तामार्फत् नगर्ने हो भने कस्तो खालको ठेक्का निकाल्ने ? ठेक्का निकाल्नको लागि स्रोत सुनिश्चितता, कम्प्लिट प्रोजेक्ट र निश्चित बजेट चाहिन्छ । ४–५ सय वटा योजनाको लागि थी प्रक्रिया पुरा गर्न नै वर्ष लाग्छ ।’

अहिले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुले योजनाको द्रुत मूल्याकंन (¥यापिड एप्राइजल) प्रतिवेदन तयार गर्दै छन् । सो प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले कुन योजनामा कति बजेट राखेर कार्यान्वयन गर्ने निश्चित गरिदिएपछि कार्यालयले उपभोक्तामार्फत् कार्यान्वयन गर्ने डोटीका इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकारले चालु वर्षको विनियोजन ऐनको दफा ७ (११) मा सबै नयाँ सार्वजनिक निर्माणका जटिल प्रकृतिका कार्यहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने भनि राखिएको व्यवस्था पनि बेकामे भएको छ । जटिल प्रकृतिका काम भनेर कसलाई भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । 

विनियोजन विधेयकभन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवख्या रहेको हुँदा सोहीअनुसार काम गरिरहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलाली सूचना अधिकारी इञ्जिनियर महिम बोहराले बताए । ‘हामीले पहिले पनि केही काम उपभोक्ता समितिबाट र केही ठेक्काबाट गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘श्रममुलक कामबाहेक सबै ठेक्का प्रक्रियाबाट नै काम हुन्छ । खन्ने, पाइप तान्ने, जोड्ने काम उपभोक्ताले नै गर्छन् । १०–११ लाखसम्मको ओभरहेड उपभोक्ताले बनाउन सक्छन् ।’