धनगढी । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता दुई वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले एउटा पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्न नसकेको छैन । तर प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा बढाउने सवालमा भने अगुवा नेताहरु निकै धेरै सक्रिय रहदै आएका छन् । 

दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट नेताहरुले सेवा सुविधा सम्बन्धी तीन वटा ऐन संशोधनको चक्कर लगाइसकेका छन् । प्रदेशसभाबाट सरकारी सुविधा प्राप्तिलाई लक्षित गर्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन हालै मात्र संसोधनसहित पारित गराइसकेका छन् । सुविधा बाँडफाँट तथा उपभोगकै लागि प्रदेश सभामा एउटा विषयगत समिति थप गर्ने व्यवस्था पनि उनीहरुले गरिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संसोधनको प्रकृया अघि बढाएर चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने गराउने अगुवा नेताहरुको धपेडी छ ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनमा संसोधन गरेर राज्यकोषबाट मनग्य सेवासुविधा प्रदान गर्ने गरी सरकारले अब कुनै कार्यकर्तालाई उपकुलपति नियूक्त गर्नेछ । १८ जना परिषद सदस्य समेत थप हुने छन् । उनीहरुले पनि सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि मुख्यमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था थियो । सरकारले उपकुलपति मात्र नियूक्त गर्ने व्यवस्था थियो । यसअघि कायम रहेका उपकुलपतिले ११औं तहको कर्मचारीसरहको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । गाडी लगायत भौतिक सुविधाहरु उनलाई पनि दिइएको छ । अब कुलपति पनि थप अर्को पद सिर्जना भएपछि सरकारको व्ययभार स्वतः बढ्ने छ । तर उपकुलपति मात्र हुँदा प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कार्यमा प्रभावकारितामा कहाँ बाधा उत्पन्न हुन गयो र अब कुलपति पनि नियूक्त गर्दा के प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने यकिन छैन । अहिले पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरु निकटकालाई लाभकेन्द्रित सुंकूचित घेराभन्दा माथि छैनन् ।

यस्तै, यसअघि चार वटा विषयगत समिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले हालै एउटा समिति थप गरेको छ । चार वटा समिति मात्र हुँदा कामको प्रभावकारितामा असर परेर अर्को समिति थप गर्नु परेको हो, होइन । दलहरुले सुविधा केन्द्रित भएर भागबण्डा मिलाउन विशेषाधिकार समिति थप गर्ने समझदारी गरेको स्पष्टै छ । त्यो पनि समितिमा सभापति हुन हानाथाप छ । किन कि समिति सभापतिले गाडीसहितको भौतिक सूविधा र पदीय मर्यादाको पगरी प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । समिति थप भएको अवस्थामा अब प्रदेश संचित कोषमा ठूलो व्ययभार थपिने भएको छ ।

एउटा संसदीय समिति थप गर्दा तत्कालै एउटा समितिको लागि कार्यालय, फर्निचर, विधुतिय उपकरणहरु, कर्मचारी व्यवस्थापन, सभापतिका लागि गाडी, चालक, इन्धन, मोबिल, पारिश्रमिक, भत्ता लगायतको व्यवभार बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि भएकै समितिसमेत चलायमान र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा अर्को समिति थप गर्नु औचित्यहीन भएको स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी बताउँछन् । ‘मैले त विशेषधिकार समिति भन्दा पनि स्कारपियो समिति, अल्ट्रो समिति नाम राख्न सुझाव दिएको हुँ,’ सांसद जोशीले व्यङ्ग्य गरेको सुनाउँदै भने ‘अब सभापतिको नियूक्तिमा भइरहेको महाभारत त देखिएकै छ ।’

अर्कोतिर, विगतदेखि नै विवादास्पद बनेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनको चक्करमा सांसदहरु छन् । किन कि उक्त ऐन संसोधनको मक्सद पनि सुविधा भोगकै उद्देश्यबाट प्रेरिरत छ ।   सरकारले सत्तारुढ दलका नेता, उपनेता, सचेतक र प्रतिपक्षी दलका उपनेता, सचेतकसमेतले गाडी सुविधा पाउने गरी संशोधनको तयारी गरेको छ । संशोधनको मस्यौदा तयारी गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले व्ययभार खप्न कठिन हुने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएकाले प्रकृया रोकिएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएपछि निर्वाचित सदस्यहरुले २०७९ पौष १५ गते शपथ लिएका थिए । सोही पौष १८ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेश सभाको दुई वर्षको अवधिमा चार पटक सरकार गठन भए । तर तर मुल ऐन एउटा पनि बनेन ।

यतिबेला सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सयूक्त सरकार छ । सत्तारुढ दलतर्फ नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता कमलबहादुर शाह हुन्, जो हाल मुख्यमन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलको नेता राजेन्द्रसिंह रावल छन्  भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी हुन् ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रमा मानबहादुर धामी, एकीकृत समाजवादीमा दीर्घबहादुर सोडारी ससंदीय दलका नेता छन् । प्रदेशका नेताहरुलाई माथिका नेताहरु खुसी पार्ने चिन्ता र ध्यान भएकाले अलमलमा परिरहेको देखेको स्वतन्त्र सांसद जोशी बताउँछन् । ‘लिडरसिपको स्वार्थपूर्ति गर्ने र उनीहरुलाई नै खुसी पार्ने चिन्ता यहाँका नेताहरुको मनोविज्ञानको असर यहाँ यो सब भद्रगोल भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।