धनगढी । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ, कर्णाली–चिसापानी आयोजना । १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिचान भएकै साढे छ दशक पुगिसकेको छ । सन् १९६० मा तत्कालीन राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणका लागि गएका थिए । सोही समयमा कर्णाली नदीमा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भयो ।

अमेरिकी सहयोगमा विश्व बैंक र यूएनडीपीमार्फत कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइयो ।
‘सुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे, अस्ट्रेलिया र जर्मनीका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको पाँचपटक अध्ययन गरिसकेका छन्,’ कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका निर्देशक भइसकेका गोविन्ददेव भट्ट भन्छन्, ‘सन् १९६६ मा जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन सुरु गरेको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।’ सन् १९८९ ले गरेको अध्ययनले भने निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेसमेत उल्लेख थियो ।

यस्तै, हिमालय पावर कन्सल्टेन्सीले तीनवटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटसमेत पु¥याउन सकिने उल्लेख थियो । सन् १९७७ मा उक्त आयोजनालाई विद्युत् मात्र नभई सिँचाइका रूपमा समेत अघि बढाउने सहमति नेपाल र भारतबीच भएको थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सहमति भएको थियो । त्यसपछि सन् १९८९ मा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन भारतलाई बुझाएको तत्कालीन आयोजना निर्देशक भट्ट बताउँछन् ।

‘उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको जवाफ भने भारतीय पक्षले अहिलेसम्म दिएको छैन,’ भट्टले भने, ‘उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको दुई लाख र भारतको साढे तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पु¥याउने उल्लेख थियो । त्यो समयमा उक्त परियोजनाबाट भारतले बढी लाभ लिन खोजेको थियो ।’ भट्टका अनुसार सन् १९८९ को अध्ययनका आधारमा पाँच खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ । 

भट्टका अनुसार कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माणकै लागि सरकारले दुई सय ५० जनालाई इन्जिनियरिङ पनि पढाएको थियो । ‘सरकारको कर्णाली–चिसापानी आयोजना बनाउन २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा दुई सय ५० इन्जिनियरलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएका धेरै इन्जिनियरले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतमै रहेर काम पनि गरे । तर, आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदै अधिकांश भने सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । कतिपयको त मृत्यु नै भइसकेको छ ।’ 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोस पनि उक्त आयोजना निर्माणका लायि धेरैलाई इन्जिनियरिङ पढाइएको बताउँछन् । ‘कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माणका लागि सरकारले इन्जिनियर पढाएकाहरू अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन्,’ उनले भने । अहिले उक्त आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रवक्ता घोसले बताए ।

उनका अनुसार कर्णाली चिसापानीको अध्ययन तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ९ र १० पुस २०८० मा तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजनास्थल र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि अध्यनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि आयोजनाको बाँध निर्माण हुने बताइएको छ ।